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स्टार्टअप मिशन और नीतियों के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी

स्रोत:indianmasterminds ↗

क्यों मायने रखता है

उत्तर प्रदेश में राज्य-विशिष्ट औद्योगिक नीतियों, डिजिटल परिवर्तन पहलों और निवेश ढाँचों पर नज़र रखने वाले UPPSC के उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

सारांश

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य की डेटा सेंटर नीति और स्टार्टअप मिशन में महत्वपूर्ण संशोधनों सहित 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने आर्थिक विकास, डिजिटल बुनियादी ढांचे और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 28 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
  • मुख्य निर्णयों में तकनीकी निवेश और डिजिटल बुनियादी ढांचा आकर्षित करने के लिए राज्य की डेटा सेंटर नीति के तहत अद्यतन और प्रावधान शामिल हैं।
  • उत्तर प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और उद्यम सहायता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप मिशन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई।

महत्वपूर्ण शब्द

डेटा सेंटर पॉलिसी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया एक रणनीतिक ढांचा, जिसका उद्देश्य राज्य को एक AI-तैयार प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारी निवेश और गीगावॉट-स्तरीय क्षमता को आकर्षित करना है।

UPSC context

UPPSC GS Paper V (UP Specific Economy & Infrastructure) के लिए महत्वपूर्ण; राज्य-स्तरीय डिजिटल पहلوओं और निवेश नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
स्टार्टअप मिशन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने, शुरुआती स्तर पर सीड फंडिंग प्रदान करने और राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक संस्थागत पहल और स्वायत्त निकाय।

UPSC context

UPPSC GS पेपर V और जनरल स्टडीज पेपर III (अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण; यह उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन, नवाचार और स्टार्टअप नीतियों का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश कैबिनेट

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय, जो उत्तर प्रदेश में विधायी, प्रशासनिक और विकासात्मक नीति प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

UPPSC GS पेपर II (राज्य राजव्यवस्था और शासन) के लिए प्रासंगिक; कार्यकारी कार्यों और राज्य नीति निर्माण की समझ का परीक्षण करता है।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

UP Special (State Economy & Policies)

उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप और औद्योगिक नीतियों के तहत प्रमुख संस्थागत निकाय और राजकोषीय प्रोत्साहन क्या हैं?

  • नोडल एजेंसी: उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन एक स्वायत्त सोसाइटी और नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं।
  • स्टार्टअप फंड: स्टार्टअप पॉलिसी-2026 में ₹1,000 करोड़ का एक समर्पित स्टार्टअप फंड शामिल है जो प्रति उद्यम ₹15 लाख तक की सीड फंडिंग प्रदान करता है।
  • निर्वाह सहायता: संशोधित नीति के तहत मासिक निर्वाह भत्ते को दो साल की अवधि के लिए बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डेटा सेंटर्स + इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC)

    UP की 2 GW डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) के साथ एक प्रमुख डेटा हब के रूप में इसकी उभरती हुई स्थिति का सीधे तौर पर लाभ उठाता है।

  • राज्य स्टार्टअप मिशन + केंद्रीय राजकोषीय सहायता

    राज्य के स्टार्टअप फंड और निर्वाह भत्ते स्टार्टअप इंडिया जैसी केंद्रीय पहलों के पूरक हैं, जो युवा उद्यमियों के लिए एक बहु-स्तरीय वित्तीय सहायता ढांचा तैयार करते हैं।

UPPSC को संख्यात्मक मिलान बहुत पसंद है: परीक्षा में लक्ष्य क्षमताओं (2 GW), फंड के आकार (₹1,000 करोड़), या बीज अनुदान (₹15 लाख) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

संबद्ध PYQ · 1

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  • 2007UPPSC_PRELIMSGS1

    The objective of Uttar Pradesh's Udyog Bandhu Scheme is the objective of Uttar Pradesh Udyog to