यूपी कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
The article details Uttar Pradesh's massive capital expenditure on expressways and targeted welfare schemes, directly relevant to UPPSC questions concerning state infrastructure projects, regional development, and women-centric policies.
सारांश
The Uttar Pradesh Cabinet, chaired by Chief Minister Yogi Adityanath, has approved 18 major proposals emphasizing infrastructure and women's empowerment. Key highlights include the ₹26,000-crore Vindhya Expressway and the ₹9,039-crore Vindhya-Purvanchal Link Expressway. Welfare initiatives feature the Rani Lakshmibai Scooty Scheme for meritorious college girls and the development of CM Shramjeevi Hostels. Additionally, funds were allocated for electric buses, emergency service enhancements, and research chairs focusing on the Indian Knowledge Tradition.
मुख्य बिंदु
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ₹26,000 करोड़ की अनुमानित लागत से 333 किमी लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे (प्रयागराज से सोनभद्र) को मंजूरी दी गई।
- Cleared the 117-km Vindhya-Purvanchal Link Greenfield Expressway (covering Ghazipur, Mirzapur, Chandauli) to integrate the state's expressway network.
- Introduced the ₹400-crore Rani Lakshmibai Scooty Scheme to provide scooters to the top five female students in every college, benefiting around 50,000 girls.
- Sanctioned research chairs to promote the Indian Knowledge Tradition with funding up to ₹2 crore for universities and ₹1 crore for colleges.
- Approved the construction of a CM Shramjeevi Hostel in Varanasi (capacity 500) and new women's hostels to bolster educational infrastructure.
- स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए UPSRTC के लिए 220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी गई।
प्रारंभिक ट्रैप
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना ग्रीन मोबिलिटी और FAME-II पहलों के साथ संरेखित करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर (EVs) प्रदान करती है।
Despite the Cabinet's simultaneous purchase of electric buses for cleaner transport, the Rani Lakshmibai Scooty scheme specifically provisions petrol-powered scooters, not electric scooters.
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बीच क्या अंतर है?
- ग्रीनफील्ड की परिभाषा: इसका तात्पर्य पहले से अविकसित भूमि पर बिल्कुल शुरुआत से निर्मित किए जाने वाले पूरी तरह से नए बुनियादी ढांचे से है, जिसके लिए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- ब्राउनफील्ड की परिभाषा: इसका तात्पर्य मौजूदा बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के उन्नयन, विस्तार या रेट्रोफिटिंग से है, जिसमें आमतौर पर भूमि अधिग्रहण की कम बाधाएं होती हैं, लेकिन विरासत संबंधी बाधाएं अधिक होती हैं।
- जोखिम प्रोफाइल में अंतर: ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में उच्च निष्पादन, नियोजन और पर्यावरणीय जोखिम होते हैं, जबकि ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में उच्चतर परिचालन और वाणिज्यिक एकीकरण जोखिम होते हैं।
How do states finance large-scale highway and expressway projects in India's federal structure?
- State vs National funding: राष्ट्रीय राजमार्गों (जो MoRTH/NHAI द्वारा वित्तपोषित हैं) के विपरीत, राज्य एक्सप्रेसवे राज्य की एजेंसियों (जैसे UPEIDA) द्वारा विकसित किए जाते हैं और मुख्य रूप से राज्य के बजट तथा बाजार उधारी के माध्यम से वित्तपोषित होते हैं।
- Article 293 borrowing: अनुच्छेद 293 के तहत, राज्य अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर घरेलू स्तर पर उधार ले सकते हैं, जो केंद्र/FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है।
- पूंजीगत सहायता योजनाएं: राज्य बहुपक्षीय ऋणों (ADB, विश्व बैंक) या केंद्र की 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना' (50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण) का बड़े पैमाने पर लाभ उठाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
एक्सप्रेसवे और आर्थिक भूगोल गलियारा विकास
खनिज-समृद्ध विंध्य/सोनभद्र बेल्ट को कृषि-प्रधान पूर्वांचल से जोड़ना यह दर्शाता है कि कैसे एक्सप्रेसवे आर्थिक गलियारों के रूप में कार्य करते हैं, जो प्राथमिक निष्कर्षण क्षेत्रों को सीधे उपभोग और प्रसंस्करण बाजारों से जोड़ते हैं।
NEP 2020 + Cultural Preservation in Academia
Establishing Research Chairs for the Indian Knowledge Tradition at older universities directly operationalizes the NEP 2020 mandate of integrating indigenous wisdom into modern higher education.
2026 prelims may test the geographic alignment of major infrastructure corridors linking central, eastern, and mineral-rich southern India.
संबद्ध PYQ · 3
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- 2020UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Airports in Uttar Pradesh has been granted International Status on 24th June, 2020 by Union Cabinet of India ?
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Which of the following Department prepares the National Indicator Framework Progress Report related to Sustainable Development Goals in Uttar Pradesh? 1. Department of Finance 2. Department of Education 3. Department of Planning Select the correct answer from the code given below:
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following scheme/s is/are related to Uttar Pradesh? (1) Anuthee Uphar Scheme (2) Matra Shakti Udyamita Scheme (3) Kaushalya Matritva Scheme (4) Stree Nidhi Scheme Select the 'correct' answer using the code given below -
