उत्तर प्रदेश बुनियादी ढांचा विस्तार और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी
स्रोत:constructionworld ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा पहलों, पूंजीगत व्यय और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों पर नज़र रखने वाले UPPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने 240 बिलियन रुपये के एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें पूरे राज्य में परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दो नए एक्सप्रेसवे की योजनाएं शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने दो नए एक्सप्रेसवे के विकास सहित 240 बिलियन रुपये के एक प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- इन पहलों का उद्देश्य राज्य के भीतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- इस तरह की बड़े पैमाने की राज्य-वित्तपोषित परियोजनाएं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसे परिवहन बुनियादी ढांचा नेटवर्क पर उत्तर प्रदेश के बढ़ते फोकस को उजागर करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का शीर्ष निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य की नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और बुनियादी ढांचे के निवेश जैसे प्रमुख राजकोषीय पैकेजों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPPSC GS पेपर V (उत्तर प्रदेश विशिष्ट गवर्नेंस, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक, जिसमें राज्य मंत्रिमंडल के निर्णयों, नीति-निर्माण और वित्तीय आवंटन के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।
UPEIDA
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक नोडल एजेंसी है, जो हाई-स्पीड एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे और संबंधित औद्योगिक गलियारों की योजना बनाने, उनका निर्माण करने और प्रबंधन करने का कार्य करती है।
UPSC context
UPPSC GS पेपर V और पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर: सड़कें, परिवहन और लॉजिस्टिक्स) के लिए महत्वपूर्ण, जो यूपी में क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थागत निकायों पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
गंगा एक्सप्रेसवे मूल रूप से मेरठ को हरिद्वार से जोड़ता है बिना प्रयागराज को छुए।
अभ्यर्थी अक्सर गंगा एक्सप्रेसवे के मुख्य मार्ग (मेरठ से प्रयागराज) को इसके हाल ही में स्वीकृत विस्तारों (जैसे कि मेरठ से हरिद्वार विस्तार) के साथ भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्थागत तंत्र और गलियारे (कॉरिडोर) कौन से हैं?
- नोडल एजेंसी: UPEIDA (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) गंगा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और आगरा-लखनऊ जैसे प्रमुख एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली नोडल एजेंसी है।
- डिफेंस नोड्स: UP डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के छह नोड हैं: आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झाँसी, कानपुर और लखनऊ।
- BIDA की भूमिका: BIDA से तात्पर्य बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial Development Authority) से है, जिसे बुंदेलखंड क्षेत्र में नियोजित शहरीकरण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से स्थापित किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
एक्सप्रेसवे + डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लिंकेज
उत्तर प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर पुश (infrastructure push) ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर राज्य के राजकोषीय परिव्यय को BIDA और यूपी डिफेंस कॉरिडोर जैसे औद्योगिक नोड विकास के साथ सीधे तौर पर जोड़ता है।
UP एक्सप्रेसवे (गंगा, झाँसी लिंक, बुंदेलखंड) और BIDA भूमि नीति के अपडेट्स प्रीलिम्स में मिलान वाले या कथन-आधारित प्रश्नों के रूप में आ सकते हैं।
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