उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड डेटा सेंटर और आईटी हब परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की
स्रोत:communicationstoday ↗
क्यों मायने रखता है
यह विकास पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान और पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में उच्च-तकनीकी डिजिटल बुनियादी ढांचे (डेटा सेंटर और आईटी हब) को लाकर क्षेत्रीय आर्थिक योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो UPPSC PCS के लिए उत्तर प्रदेश-विशिष्ट अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के पाठ्यक्रम से सीधे प्रासंगिक है।
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में एक प्रमुख डेटा सेंटर और आईटी हब स्थापित करने के लिए 810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। यह परियोजना डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकेंद्रीकरण, आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने और राज्य की औद्योगिक नीतियों तथा BIDA जैसी पहलों के अनुरूप हाई-टेक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक रणनीतिक कदम है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में एक प्रस्तावित डेटा सेंटर और आईटी हब के लिए 810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है।
- इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और नोएडा जैसे प्रमुख महानगरों से प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा को विकेंद्रीकृत करके बुंदेलखंड जैसे ऐतिहासिक रूप से अविकसित क्षेत्रों में ले जाना है।
- यह प्रोजेक्ट यूपी में रोजगार और बुनियादी ढाचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) और औद्योगिक नीतियों के तहत राज्य की व्यापक रणनीति से जुड़ा है।
महत्वपूर्ण शब्द
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA)
बुंदेलखंड क्षेत्र में नियोजित औद्योगिक विकास और प्रगति में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो नोएडा के समान एक क्षेत्रीय विकास ध्रुव के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
UPPSC GS पेपर V (यूपी विशेष - अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा, क्षेत्रीय विकास और योजना) के लिए महत्वपूर्ण। पिछड़े क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत औद्योगिकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी
एक राज्य नीति ढांचा जिसे उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर पार्क और इकाइयां स्थापित करने के लिए पूंजी, भूमि और बिजली सब्सिडी प्रदान करके डिजिटल बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित करने के لیے तैयार किया गया है।
UPSC context
UPPSC GS पेपर V (राज्य अर्थव्यवस्था, आईटी और डिजिटल बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण। हाई-टेक आर्थिक विकास और डिजिटल शासन के लिए पहलों का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
BIDA बुंदेलखंड विकास बोर्ड का मात्र एक विस्तार है जिसे ग्रामीण कृषि सब्सिडी और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए तैयार किया गया है।
एस्पिरेंट्स अक्सर BIDA को पुराने बुंदेलखंड डेवलपमेंट बोर्ड से भ्रमित कर लेते हैं। BIDA एक वैधानिक औद्योगिक प्राधिकरण है जिसे विशेष रूप से लखनऊ-झांसी एक्सप्रेसवे के किनारे एक नियोजित औद्योगिक शहर बनाने के लिए बनाया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) के प्रमुख उद्देश्य और संस्थागत ढांचा क्या हैं?
- स्थापना का उद्देश्य: नोएडा (NOIDA) और यीडा (YEIDA) के ढांचे की तर्ज पर, झाँसी-कानपुर या लखनऊ-झाँसी एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के किनारे नियोजित शहरी और औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए गठित।
- क्षेत्रीय समानता: ऐतिहासिक रूप से कृषि प्रधान और पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हब और डेटा सेंटर लाकर क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने का लक्ष्य है।
- मैन्डेट और शक्तियाँ: उत्तर प्रदेश के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने, मास्टर प्लान तैयार करने, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने और वैश्विक निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सशक्त।
अंतर-विषय पैटर्न
BIDA और यूपी के औद्योगीकरण में क्षेत्रीय असमानता
BIDA की स्थापना न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) मॉडल जैसी है, जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से जल-अभाव वाले और कृषि प्रधान बुंदेलखंड क्षेत्र में पश्चिमी यूपी की औद्योगिक सफलता को दोहराना है।
उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर हब और संसाधन स्थिरता
डेटा केंद्रों को भारी मात्रा में निर्बाध बिजली और कूलिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिससे बुंदेलखंड में यूपी के हरित ऊर्जा कॉरिडोर और जल संरक्षण बुनियादी ढांचे की प्रभावशीलता की परीक्षा हो रही है।
UPPSC प्रीलिम्स में BIDA के कुल अधिसूचित क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण के लक्ष्यों और UP डेटा सेंटर नीति पर कथन-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2013UPPSC_PRELIMSGS1
The Uttar Pradesh Government on 24th December 2012 decided to issue cards to Industrialists and Industrial associations for easy access to its offices. The name of this card is
- 2008UPPSC_PRELIMSGS1
Long term loan to the small and medium enterprises in Uttar Pradesh is granted by the
- 2021UPPSC_PRELIMSGS1
How many districts of Uttar Pradesh has been covered under the Aspirational District Programme run by NITI Aayog, up to June, 2021?
- 2014UPPSC_PRELIMSGS1
The number of agro-climate zones in Uttar Pradesh is
