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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति कार्यान्वयन

स्रोत:et-auto ↗

क्यों मायने रखता है

वाहन उत्सर्जन और पारिस्थितिक नीतियां UPPSC PCS प्रीलिम्स (सामान्य विज्ञान, पर्यावरण) और मुख्य परीक्षा (GS पेपर 3, साथ ही यूपी-विशिष्ट GS पेपर 5 और 6) के मुख्य घटक हैं। विशिष्ट राज्य-स्तरीय लक्ष्यों, कर रियायतों, पर्यावरणीय योजनाओं और उत्सर्जन मानकों पर नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं।

सारांश

उत्तर प्रदेश ने भारत की वाहन स्क्रैपिंग पहल में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसके तहत जुलाई 2026 तक देश भर में स्क्रैप किए गए सभी वाहनों में से लगभग आधे (48.5%) वाहन उत्तर प्रदेश के हैं। राज्य ने 51 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (RVSFs) चालू की हैं और आकर्षक कर प्रोत्साहन निर्धारित किए हैं, जिसमें रोड टैक्स में रियायतें और NCR में 10 वर्ष तक की रोड टैक्स छूट शामिल है। इसके अलावा, राज्य की परिवर्तन योजना के तहत, उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पुराने, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले BS-I से BS-IV वाणिज्यिक वाहनों को सक्रिय रूप से BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक विकल्पों से बदल रहा है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज कार्यक्रम के तहत भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, जिसने 31 जुलाई, 2026 तक देश भर में स्क्रैप किए गए 4.07 लाख से अधिक वाहनों में से लगभग 48.5% (1.97 लाख से अधिक) का योगदान दिया है।
  • राज्य में वर्तमान में 92 लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (RVSFs) हैं, जिनमें से 51 सक्रिय रूप से संचालित हैं।
  • पुराने वाहनों को स्क्रैप करने से प्राप्त 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' (Certificate of Deposit) का उपयोग करके नए वाहन खरीदने वाले खरीदारों को गैर-परिवहन वाहनों के लिए 15% तक और परिवहन वाहनों के लिए 10% तक की रोड टैक्स छूट प्रदान की जाती है।
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के जिलों में, पुराने वाणिज्यिक ट्रकों और बसों को बदलने वाले निर्दिष्ट स्वामियों को 10 वर्षों तक के लिए रोड टैक्स में 100% तक की छूट मिल सकती है।
  • परिवर्तन योजना के तहत, राज्य सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 विशिष्ट NCR जिलों में अप्रचलित BS-I से BS-IV मालवाहक वाहनों और बसों को BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने पर जोर दे रही है।

महत्वपूर्ण शब्द

परिवर्तन योजना

वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले BS-IV या उससे पुराने वाणिज्यिक ट्रकों और बसों को अपेक्षाकृत स्वच्छ BS-VI, CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की प्रक्रिया को तेज करने वाली वर्ष 2026 की एक योजना।

UPSC context

जीएस पेपर III (पर्यावरण) और जीएस पेपर V/VI (यूपी सामान्य ज्ञान)। वायु प्रदूषण शमन और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति

अनिवार्य फिटनेस परीक्षण (वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष और निजी वाहनों के लिए 20 वर्ष के बाद) और नए मॉडल खरीदने के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने के लिए 2021 में शुरू की गई एक नीति।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था)। पर्यावरणीय नियमों, चक्रीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (RVSFs)

सरकारी लाइसेंस प्राप्त और विनियमित स्वचालित केंद्र, जिन्हें जीवनकाल समाप्त कर चुके वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल और सतत तरीके से वैज्ञानिक रूप से विखंडित, पुनर्चक्रित और संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS पेपर III (अवसंरचना और अपशिष्ट प्रबंधन)। संरचित, औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे और पर्यावरणीय अनुपालन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
जमा प्रमाणपत्र योजना

एक ऐसी प्रणाली जिसके तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले वाहन मालिकों को VAHAN पोर्टल पर एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) जारी किया जाता है, जिससे नए वाहनों की खरीद पर कर (टैक्स) में रियायत, पंजीकरण शुल्क की माफी और निर्माताओं द्वारा दी जाने वाली छूट की सुविधा मिलती है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए वित्तीय और नीतिगत प्रोत्साहनों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानक

भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आंतरिक दहन इंजन वाहनों से वायु प्रदूषक उत्सर्जन (जैसे PM और NOx) को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए नियामक उत्सर्जन मानक, जो वर्तमान में BS-VI अनुपालन को अनिवार्य बनाते हैं।

UPSC context

जीएस पेपर III (विज्ञान एवं पर्यावरण)। ऑटोमोटिव उत्सर्जन मानकों, प्रौद्योगिकी संक्रमणों और शहरी वायु प्रदूषण शमन के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

परिवर्तन योजना की 100% रोड टैक्स छूट और EV सब्सिडी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में समान रूप से लागू हैं।

यह योजना पूरे राज्य में लागू होने के बजाय, क्षेत्रीय प्रदूषण से निपटने के लिए NCR क्षेत्र के भीतर 8 नामित पश्चिमी यूपी जिलों को विशेष रूप से लक्षित करती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy & Environment

राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत फिटनेस परीक्षण की प्रमुख समय-सीमाएं क्या हैं?

  • वाणिज्यिक वाहन: वाणिज्यिक वाहनों को 15 वर्षों के बाद अनिवार्य स्वचालित फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा; इसमें विफल रहने पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
  • निजी वाहन: निजी (गैर-परिवहन) वाहनों को अपना पंजीकरण नवीनीकृत करने के लिए 20 वर्ष बाद फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा।
  • सरकारी बेड़ा: केंद्र/राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाले 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहनों की अनिवार्य स्क्रैपिंग की जाएगी।
Environment & Science

भारत स्टेज VI (BS-VI) मानकों में संक्रमण का क्या महत्व है?

  • BS-V को लांघना: भारत ने उत्सर्जन में कमी को तेज करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 को BS-IV से सीधे BS-VI पर छलांग लगाते हुए, सीधे BS-V को छोड़ दिया था।
  • सल्फर में कमी: BS-VI ईंधन में सल्फर की मात्रा को घटाकर 10 ppm (BS-IV में 50 ppm से) कर देता है, जिससे हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर और NOx उत्सर्जन में भारी कमी आती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हरित वि-कार्बनीकरण में संघीय समन्वय

    केंद्रीय स्क्रैपेज नीति का यूपी द्वारा स्थानीय स्तर पर किया गया क्रियान्वयन यह रेखांकित करता है कि किस प्रकार राज्य की परिवहन नीतियां और वित्तीय रियायतें राष्ट्रव्यापी डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए प्राथमिक इंजन के रूप में कार्य करती हैं।

  • एयरशेड गवर्नेंस एवं क्षेत्रीय परिवहन नीति

    परिवर्तन योजना को 8 NCR जिलों तक सीमित करना, स्थानीय परिवहन सब्सिडी को सुप्रीम कोर्ट समर्थित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की एयरशेड-आधारित प्रदूषण नियंत्रण रणनीति के साथ संरेखित करता है।

UPPSC यूपी-विशेष प्रश्नपत्रों में परिवर्तन योजना के विशिष्ट लक्षित जिलों (8 NCR जिलों) या RVSF टैक्स प्रोत्साहन प्रतिशत के बारे में पूछ सकता है।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2023UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following scheme/s is/are related to Uttar Pradesh? (1) Anuthee Uphar Scheme (2) Matra Shakti Udyamita Scheme (3) Kaushalya Matritva Scheme (4) Stree Nidhi Scheme Select the 'correct' answer using the code given below -

  • 2023UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?

  • 2018UPPSC_PRELIMSGS1

    Which among the following is the secondary pollutant?

  • 2019UPPSC_PRELIMSGS1

    Smog is essentially caused by the atmospheric presence of