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डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से भारत-अफ्रीका आर्थिक साझेदारी मजबूत

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अफ्रीका भारत के लिए एक प्रमुख भू-राजनीतिक और आर्थिक भागीदार है। भारत की आर्थिक कूटनीति की बारीकियों, व्यापार नीतियों (जैसे DFTP) और अफ्रीका में विकासात्मक साझेदारियों को समझना GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South cooperation) और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के संदर्भ में।

सारांश

यह लेख भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की विशाल क्षमता पर चर्चा करता है, जिसमें व्यापार, निवेश और विकासात्मक सहयोग पर आधारित आपसी लाभों को रेखांकित किया गया है। यह इस बात पर जोर देता है कि मजबूत आर्थिक विकास प्राप्त करने और ग्लोबल साउथ (Global South) की एकजुटता को सुदृढ़ करने के लिए, अफ्रीका के उभरते बाजार ढांचे के साथ-साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवा और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

  • अफ्रीका का विकसित होता आर्थिक परिदृश्य, जो इसके जनसांख्यिकीय लाभांश और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) द्वारा संचालित है, भारत के लिए व्यापार और निवेश के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
  • अफ्रीका में भारत का विकासात्मक सहयोग क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और लाइन ऑफ क्रेडिट पर जोर देता है।
  • निजी क्षेत्र का निवेश और गहराता द्विपक्षीय व्यापार अन्य भू-राजनीतिक अभिनेताओं को प्रतिसंतुलित करने और पारस्परिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत हैं।
  • भारत-अफ्रीका संबंधों को मजबूत करना अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के सामूहिक आर्थिक और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय है।

महत्वपूर्ण शब्द

अफ़्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA)

54 अफ्रीकी संघ देशों के बीच एक व्यापार समझौता जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक एकल महाद्वीपीय बाजार तैयार करता है ताकि अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

UPSC context

GS पेपर II और III; अफ्रीका के आर्थिक विकास पथ और दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र (free-trade zone) के भीतर भारत के व्यापारिक अवसरों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता (DFTP) योजना

भारत की एकतरफा और गैर-पारस्परिक योजना, जो 2008 से अल्प विकसित देशों (LDCs) की 98.2% उत्पाद श्रेणियों को शुल्क-मुक्त और तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर II और III; दक्षिण-दक्षिण सहयोग और अफ्रीकी LDCs के साथ भारत की विकासात्मक साझेदारी के लिए एक प्रमुख नीतिगत उपकरण।

Source
अफ्रीकी संघ (AU)

55 सदस्यीय अफ्रीकी देशों का एक महाद्वीपीय निकाय, जो हाल ही में भारत की 2023 की अध्यक्षता के दौरान G20 का स्थायी सदस्य बना और अफ्रीकी राजनीतिक व आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

UPSC context

GS Paper II; बहुपक्षीय समूहों के अध्ययन और समावेशी वैश्विक शासन तथा अफ्रीकी प्रतिनिधित्व के लिए भारत की वकालत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण।

Source
ग्लोबल साउथ

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील और अल्पविकसित राष्ट्रों के लिए एक भू-राजनीतिक शब्द, जो उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक अनुभवों और वर्तमान विकासात्मक चुनौतियों को साझा करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II; विकासशील देशों के एक नेता के रूप में भारत की विदेश नीति और इसकी "Voice of Global South" पहल के केंद्र में।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता (DFTP) योजना अफ्रीकी देशों के लिए एक विशिष्ट व्यापार समझौता है।

DFTP वैश्विक स्तर पर सभी अल्पविकसित देशों (LDCs) के लिए भारत की एक एकपक्षीय योजना है, न कि केवल अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए। वर्तमान में, इसके 33 लाभार्थी LDCs अफ्रीका में हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy / International Trade

ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रिफरेंस (DFTP) योजना क्या है?

  • उत्पत्ति: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सहायता के लिए WTO की हॉन्गकॉन्ग मंत्रिस्तरीय घोषणा (2005) के बाद 2008 में भारत द्वारा शुरू किया गया।
  • कवरेज: विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अल्पविकसित देशों (LDCs) को भारत की कुल टैरिफ लाइनों के 98.2% पर शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है।
  • महत्व: बिना किसी पारस्परिक बाजार पहुंच की मांग किए LDCs को वैश्विक व्यापार प्रणाली में एकीकृत करके दक्षिण-दक्षिण एकजुटता प्रदर्शित करता है।
International Relations

अफ्रीका में भारत के प्रमुख विकासात्मक सहायता उपकरण क्या हैं?

  • लाइन ऑफ क्रेडिट (LoCs): EXIM बैंक के माध्यम से अवसंरचना और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रदान किए गए रियायती ऋण, जो अन्य द्विपक्षीय ऋणों में देखी जाने वाली आक्रामक संपार्श्विक शर्तों के बिना होते हैं।
  • ITEC कार्यक्रम: भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम एक पूर्णतः वित्त पोषित द्विपक्षीय सहायता पहल है, जो पेशेवरों के कौशल विकास पर केंद्रित है।
  • DPI साझा करना: केवल तकनीक हस्तांतरण के बजाय सह-विकास को बढ़ावा देने के लिए ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे आधारभूत डिजिटल आईडी के लिए MOSIP) की पेशकश करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • DPI एक भू-राजनीतिक प्रति-संतुलन के रूप में

    भारत द्वारा ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI, MOSIP) का निर्यात चीन की ऋण-ग्रस्त बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिए एक रणनीतिक प्रत्युत्तर के रूप में कार्य करता है, जो ग्लोबल साउथ को स्केलेबल और संप्रभु विकल्प प्रदान करता है।

  • अफ्रीकी खनिजों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा

    भारत-अफ्रीका आर्थिक संबंध तेजी से स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारत अपनी EV महत्वाकांक्षाओं को गति देने के लिए संसाधन-संपन्न अफ्रीकी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण खनिजों (कोबाल्ट, लिथियम) की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला (resilient supply chains) सुनिश्चित करना चाहता है।

2026 की Prelims में भारत की Duty-Free Tariff Preference (DFTP) योजना को इसके DPI आउटरीच के साथ जोड़ने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।

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