यूके जल निजीकरण और सीवेज प्रदूषण संकट के सबक
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
UK का जल संकट UPSC अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि कैसे कठोर नियामक निरीक्षण के बिना निजी स्वामित्व गंभीर पर्यावरणीय क्षरण और बुनियादी ढांचे की पुरानी कमी का कारण बन सकता है, जो भारत के स्वयं के शहरी बुनियादी ढांचा प्रबंधन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और पर्यावरणीय शासन के लिए सबक प्रदान करता है।
सारांश
यूनाइटेड किंगडम ने अपने निजीकृत जल क्षेत्र में दशकों के कम निवेश और नियामक विफलता के कारण उत्पन्न संकट के बीच, 2030 तक सीवेज प्रदूषण को 50% तक कम करने का संकल्प लिया है। 1989 में निजीकरण के बाद से, जल कंपनियों पर UK के विक्टोरियन युग के सीवरेज नेटवर्क के रखरखाव के बजाय निवेशकों के लाभांश को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2023 में गंभीर संदूषण की घटनाओं में 60% की वृद्धि हुई है। नियामक Ofwat की विफलता को स्वीकार करते हुए, सरकार ने इस क्षेत्र के कायाकल्प और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए आवश्यक अनुमानित £290 बिलियन के निवेश को आकर्षित करने हेतु एक स्वतंत्र जल आयोग (Independent Water Commission) की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु
- UK सरकार ने 2023 में गंभीर संदूषण की घटनाओं में 60% की वृद्धि के बाद, 2030 तक निजीकृत जल कंपनियों द्वारा होने वाले सीवेज प्रदूषण को आधा करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- 1989 में निजीकृत हुई ब्रिटेन की जल कंपनियों को बुनियादी ढांचे के रखरखाव के बजाय निवेशकों को लाभांश देने को प्राथमिकता देने और नदियों एवं समुद्रों में बिना उपचार के सीवेज (raw sewage) बहाने के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है।
- देश की पुरानी विक्टोरियन युग की सीवरेज प्रणाली निवेश की निरंतर कमी से जूझ रही है, और अनुमानों के अनुसार अगले 25 वर्षों में इसमें £290 बिलियन ($388 बिलियन) के निवेश की आवश्यकता है।
- पर्यावरण सचिव स्टीव रीड ने कहा कि क्षेत्र की नियामक संस्था, Ofwat, 'स्पष्ट रूप से विफल' हो रही है।
- बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व अधिकारी जॉन कनिफ की अध्यक्षता में एक 'Independent Water Commission', सुधारों को गति देने के लिए निजीकरण के बाद से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रणालीगत समीक्षा करेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
ऑफवाट
इंग्लैंड और वेल्स में जल सेवा नियामक प्राधिकरण (Water Services Regulation Authority); जल क्षेत्र में आर्थिक विनियमन, मूल्य निर्धारण और सेवा मानकों के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र निकाय।
UPSC context
GS2 (नियामक निकाय) – आवश्यक सेवा वितरण में उपयोगिता विनियमन और जवाबदेही के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी।
स्वतंत्र जल आयोग (UK)
यूके (UK) जल क्षेत्र में मौलिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए 2024 में स्थापित विशेषज्ञों के नेतृत्व वाला एक निकाय, जो निवेश, विनियमन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर केंद्रित है।
UPSC context
GS2 (शासन/संस्थागत सुधार) – यह दर्शाता है कि कैसे सरकारें प्रणालीगत विफलता को दूर करने के लिए निगरानी तंत्रों का पुनर्गठन करती हैं।
निजीकरण
सरकार से निजी क्षेत्र को स्वामित्व या संचालन का हस्तांतरण, जिसका उद्देश्य अक्सर प्रतिस्पर्धा और पूंजी निवेश के माध्यम से दक्षता में सुधार करना होता है।
UPSC context
GS3 (आर्थिक विकास) – उपयोगिता प्रबंधन (utility management) में निजी लाभ और सार्वजनिक सेवा के बीच ट्रेड-ऑफ पर बहस के लिए प्रासंगिक।
नियामक विफलता
शासन की एक ऐसी विफलता जिसमें कोई नियामक एजेंसी किसी क्षेत्र की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में असमर्थ रहती है, जिसके परिणामस्वरूप जनहित या पर्यावरणीय सुरक्षा को क्षति पहुँचती है।
UPSC context
GS2 (शासन/जवाबदेही) – स्वतंत्र नियामकों की प्रभावशीलता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत निगरानी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है।
पुरानी अवसंरचना
भौतिक प्रणालियाँ, जैसे कि यूके (UK) के विक्टोरियन युग के सीवर, जो पुराने होने और आधुनिक जनसंख्या या पर्यावरणीय मांगों को संभालने में असमर्थ होने के बावजूद अभी भी कार्यशील (operational) बनी हुई हैं।
UPSC context
GS3 (शहरीकरण/पर्यावरणीय प्रदूषण) – सतत विकास लक्ष्यों (SDG 6) को प्राप्त करने के लिए शहरी प्रणालियों के आधुनिकीकरण की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
प्रारंभिक ट्रैप
यूके का सीवेज संकट मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले जल एकाधिकारों की पुरानी अक्षमता के कारण है।
यूके (UK) जल क्षेत्र का 1989 में निजीकरण किया गया था। वर्तमान संकट निजी एकाधिकारों द्वारा बुनियादी ढांचे के उन्नयन के बजाय निवेशकों के लाभांश (dividends) को प्राथमिकता देने से उत्पन्न हुआ है, जो इसे निजीकरण की एक विफलता बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
सार्वजनिक उपयोगिता प्रशासन में 'Regulatory Capture' (रेगुलेटरी कैप्चर) से क्या तात्पर्य है?
- परिभाषा: यह एक सरकारी विफलता है जहाँ एक नियामक एजेंसी सार्वजनिक हित की रक्षा करने के बजाय उस उद्योग के वाणिज्यिक या राजनीतिक हितों को बढ़ावा देती है जिसे वह विनियमित करती है।
- अभिव्यक्तियाँ: उल्लंघनों के लिए कमजोर दंड, नियामक और उद्योग के बीच 'रिवॉल्विंग-डोर' नियुक्तियां, और निगमों को बुनियादी ढांचे के निवेश के बजाय लाभांश (dividends) को प्राथमिकता देने की अनुमति देना।
भारत में शहरी सीवेज प्रबंधन के लिए संरचनात्मक ढांचा क्या है?
- संवैधानिक अधिदेश: 12वीं अनुसूची (74वां संवैधानिक संशोधन) के तहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की जिम्मेदारी हैं।
- क्षमता अंतराल: भारत प्रतिदिन 72,000 मिलियन लीटर (MLD) से अधिक सीवेज उत्पन्न करता है, लेकिन स्थापित उपचार क्षमता मात्र 31% ही है, जिससे शेष अपशिष्ट नदियों को प्रदूषित करता है।
- नियामक प्राधिकरण: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत अपशिष्ट जल निकासी मानक (effluent discharge standards) निर्धारित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आवश्यक उपयोगिताओं में PPP की विफलताएं
यूके (UK) के जल निजीकरण की विफलता, बिजली DISCOMs और नगर निगम जल वितरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के लिए भारत के प्रयासों का मूल्यांकन करने वाले Mains के उत्तरों के लिए एक विपरीत विमर्श (counter-narrative) प्रदान करती है।
विरासत में मिली शहरी बुनियादी ढांचे की कमियां
UK के ढहते विक्टोरियन-युग के सीवरों के समान ही, मुंबई जैसे तटीय महानगरों में भारत के औपनिवेशिक काल के ड्रेनेज नेटवर्क बार-बार आने वाली शहरी बाढ़ और बिना उपचारित अपशिष्ट (untreated effluent) के निकास के प्राथमिक कारक हैं।
वैश्विक नियामक विफलताओं (regulatory failures) का हवाला देते हुए, बुनियादी उपयोगिताओं (जल/बिजली) में PPP मॉडल के मूल्यांकन पर आधारित Mains GS2/GS3 प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS3
Industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiatives in this regard.
- 2018MainsGS2
“Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment.” Comment with relevant illustrations.
- 2015MainsGS2
For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous. Discuss in the light of the experiences in recent past.
