बिहार चुनावों में प्रतियोगी कल्याणकारी योजनाएं और गठबंधन की राजनीति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारतीय राजनीति में दो प्रमुख समकालीन प्रवृत्तियों को रेखांकित करता है: 'प्रतिस्पर्धी कल्याणवाद' (competitive welfarism) के माध्यम से लुभाए जाने वाले एक विशिष्ट और निर्णायक वोट बैंक के रूप में महिलाओं की बढ़ती प्रमुखता, और क्षेत्रीय गठबंधन की राजनीति में गठबंधन वार्ताओं का निरंतर महत्व।
सारांश
जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल लक्षित कल्याणकारी उपायों और वादों के माध्यम से महिला मतदाताओं को लुभाने के सक्रिय प्रयास कर रहे हैं, जिनमें 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की शुरुआत और महिलाओं के लिए भूमि स्वामित्व के विपक्षी वादे शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दो दिवसीय यात्रा NDA के भीतर गठबंधन की राजनीति और सीटों के बंटवारे की बातचीत की जटिलताओं को रेखांकित करती है। इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है, जिससे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
मुख्य बिंदु
- राजनीतिक रणनीतियाँ विशिष्ट कल्याणकारी योजनाओं और संपत्ति के स्वामित्व के वादों के माध्यम से महिलाओं को एक स्वतंत्र चुनावी जनसांख्यिकीय के रूप में तेजी से लक्षित कर रही हैं।
- मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत महिलाओं को ₹10,000 का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) शामिल है, जबकि विपक्ष ने परिवार की महिला के नाम पर भूमि स्वामित्व का वादा किया है।
- राज्य विधानसभा चुनावों में गठबंधन की राजनीति केंद्र में बनी हुई है, जहाँ राष्ट्रीय दल सीटों के बंटवारे को लेकर क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ व्यापक बातचीत कर रहे हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग चुनावी समयरेखा निर्धारित करता है, जिसमें 22 नवंबर से पहले प्रक्रिया संपन्न करने हेतु तारीखों की घोषणा आसन्न है।
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