रणनीतिक चौकियों के लिए समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा रणनीतियाँ
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक महत्वपूर्ण समुद्री सुरक्षा और भू-राजनीतिक चौकी के रूप में सुदृढ़ करने की दिशा में भारत के रणनीतिक बदलाव को रेखांकित करता है। यह साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और आंतरिक सुरक्षा मामलों पर कार्यकारी निगरानी में संसदीय सलाहकार समितियों की भूमिका को प्रदर्शित करता है।
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया। द्वीप श्रृंखला के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए, बैठक में समुद्री सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई। शाह ने बढ़ते साइबर अपराध के खतरों से निपटने के लिए चार-आयामी दृष्टिकोण—कन्वर्जेंस (अभिसरण), समन्वय, संचार और क्षमता—की रूपरेखा पेश की। इस अवसर पर 'नवीन न्याय संहिता' (नए आपराधिक कानून) पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और श्री विजय पुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
- चर्चाओं में भारत की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने और तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अत्यधिक रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया गया।
- साइबर अपराध से निपटने के लिए एक व्यापक चार-सूत्रीय रणनीति पर जोर दिया गया: कन्वर्जेंस, समन्वय, संचार और क्षमता निर्माण।
- गृह मंत्री ने श्री विजया पुरम (पूर्व में पोर्ट ब्लेयर) में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
- नए लागू किए गए आपराधिक न्याय कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'नवीन न्याय संहिता' पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय न्याय संहिता (BNS)
भारत की नई आपराधिक संहिता जो औपनिवेशिक भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेती है। यह परिभाषाओं का आधुनिकीकरण करती है, मॉब लिंचिंग और आतंकवाद जैसे अपराधों को शामिल करती है, राजद्रोह को हटाती है और सामुदायिक सेवा जैसे प्रावधानों के माध्यम से सजा के बजाय न्याय पर बल देती है।
UPSC context
GS पेपर II/IV. कानूनी सुधारों, आपराधिक न्याय प्रणाली के कायाकल्प और दंडात्मक से सुधारात्मक न्याय मॉडल की ओर संक्रमण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संसदीय सलाहकार समिति
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा मंत्रियों और सांसदों (MPs) के बीच चर्चा के लिए गठित अनौपचारिक निकाय। स्थायी समितियों (Standing Committees) के विपरीत, ये स्वैच्छिक और रिपोर्ट न देने वाले निकाय होते हैं, जो विभागीय कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन पर प्रत्यक्ष संवाद के मंच के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। यह संसदीय निगरानी तंत्र और औपचारिक स्थायी समितियों एवं अनौपचारिक परामर्शदात्री निकायों के बीच अंतर की समझ का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय (MHA)
आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और केंद्र-राज्य संबंधों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की देखरेख करता है और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए कैडर-नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II/III। आंतरिक सुरक्षा संरचना, आपदा प्रबंधन और भारतीय संघवाद के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
नवीन न्याय संहिता
भारत के संशोधित आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) के लिए एक सामूहिक या वर्णनात्मक शब्द। यह औपनिवेशिक काल के दंडात्मक कानूनों से एक आधुनिक, न्याय-केंद्रित और स्वदेशीकृत कानूनी ढांचे की ओर हुए व्यापक बदलाव (paradigm shift) का प्रतीक है।
UPSC context
GS पेपर II। कानूनी स्वदेशीकरण और भारत के न्यायिक और दंडात्मक ढांचे को उपनिवेशवाद से मुक्त करने के सरकार के प्रयासों से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
समुद्री सुरक्षा
समुद्र में राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, जिसमें क्षेत्रीय जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zones) शामिल हैं। इसमें समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) को सुरक्षित करना, समुद्री डकैती का मुकाबला करना और घुसपैठ के खिलाफ तटीय सीमाओं का प्रबंधन करना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। तटीय सुरक्षा, IOR रणनीति और एकीकृत सीमा प्रबंधन की चुनौतियों जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
संसदीय परामर्शदात्री समितियों का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इनकी अध्यक्षता एक मनोनीत संसद सदस्य द्वारा की जाती है।
परामर्शदात्री समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि अध्यक्ष/सभापति द्वारा, और इनकी अध्यक्षता संबंधित प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
संसदीय परामर्शदात्री समितियां, स्थायी समितियों से किस प्रकार भिन्न हैं?
- संविधान: स्थायी समितियों का गठन अध्यक्ष/सभापति द्वारा किया जाता है। सलाहकार समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- अध्यक्ष: स्थायी समितियों की अध्यक्षता एक सांसद द्वारा की जाती है। परामर्शदात्री समितियों की अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है।
- कार्य की प्रकृति: स्थायी समितियाँ औपचारिक रूप से विधेयकों, अनुदानों और बजट का परीक्षण करती हैं। सलाहकार समितियाँ नीतिगत चर्चाओं के लिए एक अनौपचारिक मंच प्रदान करती हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों हैं?
- समुद्री चोकपॉइंट्स: मलक्का जलडमरूमध्य से निकटता भारत को महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की निगरानी करने और उन्हें सुरक्षित करने में सक्षम बनाती है।
- EEZ विस्तार: यह द्वीप श्रृंखला भारत को UNCLOS के तहत अतिरिक्त 3,00,000 वर्ग किमी का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) प्रदान करती है।
- ट्राई-सर्विस कमांड: यहाँ भारत की पहली और एकमात्र संयुक्त त्रि-सेवा कमान (ANC) स्थित है, जो हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) में एक महत्वपूर्ण सैन्य और निगरानी चौकी के रूप में कार्य करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
चोल नौसैनिक इतिहास + आधुनिक समुद्री रणनीति
पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजया पुरम करना राजेंद्र चोल प्रथम के 11वीं शताब्दी के नौसैनिक अड्डे की ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करता है, जो प्राचीन समुद्री प्रभुत्व को आधुनिक भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) रणनीतिक रुख से जोड़ता है।
साइबर सुरक्षा नीति + नए आपराधिक कानून
MHA की 4-C साइबर सुरक्षा रणनीति सीधे तौर पर नए लागू किए गए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अनिवार्य डिजिटल-साक्ष्य ढांचे (e-Sakshya) के अनुरूप है।
2026 की Polity प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में सलाहकार समितियों (Consultative Committees) और DRSCs के बीच तुलना के साथ-साथ A&N के समुद्री भूगोल पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 5
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With reference to the Parliament of India, which of the following Parliamentary Committees scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, by-laws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the Executive within the scope of such delegation?
