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औपचारिक रोजगार सृजन के लिए रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को गति देने के लिए सरकारी हस्तक्षेपों के प्रत्यक्ष उदाहरण प्रदान करता है, जो बेरोजगारी, जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) और आर्थिक औपचारिकरण (economic formalization) से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक हैं।

सारांश

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹99.45 करोड़ के बजट के साथ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य अगस्त 2025 और जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है। यह योजना पहली बार काम शुरू करने वाले कर्मचारियों (₹1 लाख से कम आय वाले) और उनके नियोक्ताओं, दोनों को लाभ प्रदान करके औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करती है। पात्र कर्मचारियों को आधार और PAN से जुड़े खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दो किस्तों में ₹15,000 तक प्राप्त होंगे। साथ ही, नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए दो साल (विनिर्माण क्षेत्र में चार साल) तक ₹3,000 प्रति माह मिलेंगे, बशर्ते वे कर्मचारी को कम से कम छह महीने तक नौकरी पर बनाए रखें। EPFO अधिकारियों द्वारा रेखांकित की गई यह योजना कार्यबल के औपचारिकीकरण और श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2025 से जुलाई 2027 के लिए ₹99.45 करोड़ के बजट के साथ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को मंजूरी दी है।
  • The scheme aims to generate 3.5 crore jobs and promote formal employment across sectors.
  • ₹1 लाख से कम वेतन वाले कर्मचारी, जो पिछले तीन वर्षों में किसी EPFO-पंजीकृत प्रतिष्ठान में निरंतर नियोजित नहीं रहे हैं, वे पात्र हैं।
  • पात्र कर्मचारियों को आधार/PAN-लिंक्ड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दो किस्तों में ₹15,000 तक की राशि प्रदान की जाएगी।
  • नियोक्ताओं को प्रत्येक नए नामांकित कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक, और विनिर्माण क्षेत्र में चार वर्षों तक ₹3,000 प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।
  • Employers must retain eligible employees for a minimum of six months to receive the incentive.

महत्वपूर्ण शब्द

रोज़गार आधारित प्रोत्साहन (ELI) योजना

एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को वेतन प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करती है ताकि कार्यबल के औपचारिकरण, रोजगार सृजन और विनिर्माण विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

UPSC context

GS पेपर 3: रोजगार और अर्थव्यवस्था। कार्यबल के औपचारिकरण और जनसांख्यिकीय लाभांश रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, जो भारत के औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति बचत और सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधन करता है।

UPSC context

GS Paper 3: Labour Policy. Relevant for social security frameworks and tracking formal employment data.

Source
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)

एक शासन तंत्र जो रिसाव (leakages) को न्यूनतम करने और बिचौलियों को समाप्त करने के लिए सब्सिडी और कल्याणकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में स्थानांतरित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: ई-गवर्नेंस। सार्वजनिक सेवा वितरण और वित्तीय समावेशन का एक मुख्य स्तंभ।

Source
केंद्रीय मंत्रिमंडल

कार्यपालिका का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, जो राष्ट्रीय नीतियों और प्रमुख प्रशासनिक निर्णयों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper 2: Indian Polity. Key to understanding executive functions and the principle of collective responsibility.

Source

प्रारंभिक ट्रैप

The ELI scheme provides financial incentives exclusively to employers to subsidise their hiring costs.

ELI एक दोहरा लाभ प्रदान करने वाली योजना है। पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को DBT के माध्यम से सीधे ₹15,000 तक प्राप्त होते हैं, इसके साथ ही नियोक्ताओं को मासिक सब्सिडी का भुगतान भी किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Industrial Policy

भारत की आर्थिक नीति में PLI, ELI से किस प्रकार भिन्न है?

  • PLI (उत्पादन): विनिर्माण पैमाने को बढ़ाने और आयात प्रतिस्थापन के लिए वृद्धिशील बिक्री/उत्पादन के आधार पर कंपनियों को प्रोत्साहित करता है।
  • ELI (रोजगार): Directly subsidizes wage costs to promote job creation and workforce formalisation, benefiting both the employer and the employee.
Economy - Employment

भारत में औपचारिक रोज़गार को किस प्रकार परिभाषित और ट्रैक किया जाता है?

  • सामाजिक सुरक्षा: Access to social security benefits (EPFO/ESIC) is the primary definitional marker of a formal worker in India.
  • पेरोल ट्रैकिंग: EPFO का नेट पेरोल डेटा मासिक आधार पर औपचारिक रोजगार सृजन का अनुमान लगाने के लिए नए ग्राहकों, बाहर निकलने वाले सदस्यों और पुनः शामिल होने वाले सदस्यों को ट्रैक करता है।
  • PLFS Data: Periodic Labour Force Survey कुल रोजगार को ट्रैक करता है, जो उद्यम के प्रकार और अनुबंध की शर्तों के आधार पर औपचारिक/अनौपचारिक स्थिति के बीच अंतर करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ELI complementing PLI in manufacturing

    While PLI boosts capital-intensive production, the ELI’s extended 4-year incentive for the manufacturing sector strategically offsets capital bias by directly subsidizing labour costs.

  • सामाजिक सुरक्षा जाल के माध्यम से औपचारिकीकरण

    रोजगार प्रोत्साहनों को EPFO पंजीकरण से जोड़ना उद्यमों को औपचारिकरण (formalization) की ओर ले जाता है, जो सामाजिक सुरक्षा जाल के विस्तार के नए Labour Codes के व्यापक एजेंडे के अनुरूप है।

UPSC 2026 की प्रारंभिक परीक्षा में एक तुलनात्मक प्रश्न के माध्यम से ELI (श्रम सब्सिडी) और PLI (उत्पादन सब्सिडी) के बीच अंतर पूछे जाने की संभावना है।

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    While we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Explain.

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    Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.

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