केंद्रीय बजट 2026-27 का बुनियादी ढांचे और रोजगार पर विशेष जोर
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख केंद्रीय बजट की नीतिगत प्राथमिकताओं के ठोस उदाहरण प्रदान करता है, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विस्तार, ग्रामीण रोजगार योजनाएं (VB-GRAM) और कर सुधार। यह GS3 (सरकारी बजट, बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था) और GS2 (संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने विशाखापत्तनम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय बजट 2026-27 के विकासोन्मुख उपायों का विवरण दिया। उन्होंने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर करों को समाप्त करने जैसी महत्वपूर्ण नागरिक राहतों पर प्रकाश डाला। बजट बुनियादी ढांचे और रोजगार को प्राथमिकता देता है, जिसमें हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए रेलवे आवंटन में 10% की वृद्धि और VB-GRAM ग्रामीण रोजगार मिशन के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह घरेलू विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है और डेटा सेंटर के लिए टैक्स हॉलिडे की पेशकश करता है। चंद्रशेखर ने 16वें वित्त आयोग के माध्यम से आंध्र प्रदेश के लिए केंद्रीय निधियों के अधिक हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के प्रयासों पर भी जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट 2026-27 स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स समाप्त करता है और कई वस्तुओं पर शुल्कों में कटौती करता है।
- बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें रेलवे बजट में 10% की वृद्धि और सात हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर की शुरुआत शामिल है।
- विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–GRAM) के लिए ₹10,000 करोड़ के आवंटन के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को लक्षित किया गया है।
- बजट डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स हॉलिडे प्रदान करता है और मोबाइल फोन घटकों सहित घरेलू विनिर्माण पर जोर देता है।
- 16वें वित्त आयोग के माध्यम से आंध्र प्रदेश को केंद्रीय निधियों का अधिक हिस्सा मिलना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय बजट 2026-27
1 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण, जो 4.3% राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) का लक्ष्य रखता है और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे (₹12.2 लाख करोड़ capex) और रोजगार को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/बजट); राजकोषीय नीति, संसाधनों के आवंटन और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की समझ का परीक्षण करता है।
VB-GRAM (विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी - ग्रामीण)
2025 में MGNREGA के स्थान पर अधिनियमित एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार मिशन। यह प्रति ग्रामीण परिवार को 125 कार्यदिवसों के अकुशल शारीरिक श्रम की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य बेहतर आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय) और GS III (अर्थव्यवस्था); कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास विधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
16वां वित्त आयोग
एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगढ़िया कर रहे हैं। यह वर्ष 2026-2031 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य कर हस्तांतरण (tax devolution) के सूत्र की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/संघवाद); राजकोषीय संघवाद और राजस्व साझाकरण के लिए संवैधानिक तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
केंद्र के कर राजस्व के 'विभाज्य पूल' का राज्य सरकारों के साथ प्रतिशत-आधारित साझाकरण। 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए इस ऊर्ध्वाधर हिस्से (vertical share) को 41% पर बरकरार रखा।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
टैक्स हॉलिडे
एक अस्थायी सरकारी प्रोत्साहन जो विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायों हेतु करों में कटौती करता है या उन्हें माफ कर देता है, जैसे कि 2026-27 के बजट में डेटा केंद्रों के लिए प्रदान की गई टैक्स हॉलिडे।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/निवेश); औद्योगीकरण और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले राजकोषीय उपकरणों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
VB-GRAM, MGNREGA की तरह ग्रामीण रोजगार के लिए एक वैधानिक गारंटी प्रदान करता है।
MGNREGA काम के कानूनी अधिकार (2005 का अधिनियम) द्वारा समर्थित है। VB-GRAM एक मिशन-मोड योजना आवंटन है; यह मान लेना कि यह एक वैधानिक अधिकार प्रदान करता है, एक सामान्य भ्रम (trap) है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के संवैधानिक कार्य क्या हैं?
- ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण: केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर प्राप्तियों के वितरण को निर्धारित करता है।
- क्षैतिज हस्तांतरण: विभिन्न राज्यों के बीच निधियों के वितरण के लिए आवंटन सिद्धांतों, भारांकों और सूत्र को निर्धारित करता है।
- सहायता अनुदान: भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 275) में से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है।
टैक्स हॉलिडे और पूंजी आवंटन आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं?
- टैक्स हॉलीडे: अस्थायी कर छूट (जैसे कि, डेटा सेंटर्स के लिए) शुरुआती सेटअप लागत को कम करके पूंजी-प्रधान सनराइज सेक्टर्स में निजी निवेश को प्रोत्साहित करती हैं।
- पूंजी निर्माण: भौतिक अवसंरचना (जैसे हाई-स्पीड रेलवे) में निवेश उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, दीर्घकालिक लॉजिस्टिक्स लागत को कम करता है और निजी निवेश को क्राउड-इन (crowd-in) करता है।
- राजस्व परित्याग: वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, इन कर प्रोत्साहनों को केंद्रीय बजट में 'राजस्व परित्याग' (revenue foregone) माना जाता है, जो अस्थायी रूप से राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
डेटा संप्रभुता एवं राजकोषीय प्रोत्साहन
डेटा सेंटरों के लिए टैक्स हॉलिडे, वित्तीय प्रोत्साहनों को DPDP अधिनियम के तहत डेटा स्थानीयकरण के लिए भारत के रणनीतिक प्रयास और संप्रभु AI इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से जोड़ते हैं।
16वां वित्त आयोग और राज्यों का राजकोषीय संघवाद
आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा अधिक हस्तांतरण (devolution) की वकालत करना, 16वें वित्त आयोग में जनसांख्यिकीय प्रदर्शन दंड (demographic performance penalties) और क्षैतिज वितरण सूत्रों (horizontal distribution formulas) को लेकर जारी संघवाद की बहस को रेखांकित करता है।
2026 की Prelims में VB-GRAM के आजीविका दृष्टिकोण की MGNREGA की वैधानिक गारंटी और 16वें FC के मानदंडों के साथ तुलना करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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