सुरक्षा के लिए केंद्रीय बजट रक्षा सुधार और स्वदेशीकरण प्रोत्साहन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
रक्षा बजट भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं का सीधा प्रतिबिंब है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, पूंजीगत व्यय (capital expenditure), स्वदेशीकरण और सैन्य संरचनात्मक सुधारों की ओर बढ़ते बदलाव को समझना, आंतरिक सुरक्षा, बजटिंग और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर GS3 के प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक है।
सारांश
इस लेख में, पूर्व आर्मी कमांडर राज शुक्ला केंद्रीय बजट 2026 का विश्लेषण करते हैं, और भारत के रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के भीतर सुधारों को गति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। बजट में उच्च पूंजीगत परिव्यय (capital outlays), संरचनात्मक अनुकूलन और सैन्य राजस्व बोझ को कम करने के माध्यम से क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। इसका मुख्य फोकस स्वदेशी रक्षा विनिर्माण और सैन्य R&D में गहरे निवेश के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत पर बना हुआ है, जो सशस्त्र बलों को समकालीन भू-राजनीतिक खतरों और उभरते युद्ध क्षेत्रों (warfare domains) का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट 2026 क्षमता विकास के लिए पूंजीगत व्यय की ओर बजटीय आवंटन को स्थानांतरित करके भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पर बल दिया गया है, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना और सैन्य हार्डवेयर के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है।
- iDEX जैसी पहलों और डीप-टेक रक्षा समाधानों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के माध्यम से स्वदेशी अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- यह लेख 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर प्रकाश डालता है, जो संस्थागत संरचनात्मक सुधारों को इंगित करता है। इनका उद्देश्य जॉइंटनेस (jointness), तकनीकी श्रेष्ठता और एक अधिक सुव्यवस्थित (leaner) तथा चुस्त सैन्य संरचना प्राप्त करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय बजट 2026-27
2026-27 की राजकोषीय योजना जिसमें रक्षा मंत्रालय को रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़ आवंटित किए गए, जो प्रमुख रणनीतिक बदलावों के बाद आधुनिकीकरण और घरेलू खरीद को प्राथमिकता देती है।
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था/बजट); राजकोषीय प्राथमिकताओं, क्षेत्रवार आवंटन और पूंजी-गहन आधुनिकीकरण की ओर बदलाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आत्मनिर्भर भारत (रक्षा)
एक नीतिगत पहल जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण के एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
UPSC context
GS III (सुरक्षा/अर्थव्यवस्था); रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार के विकास पर चर्चाओं के केंद्र में।
iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार)
2018 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, MSMEs और व्यक्तिगत नवाचारकर्ताओं को अनुदान और वित्त पोषण प्रदान करके रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS III (सुरक्षा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); सैन्य आधुनिकीकरण में निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए प्रासंगिक।
DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन)
रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख सैन्य अनुसंधान एवं विकास (R&D) एजेंसी, जो तेजस विमान और आकाश मिसाइल प्रणाली जैसी स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/सुरक्षा); स्वदेशी तकनीक विकास और संस्थागत R&D की चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
पूंजीगत परिव्यय (रक्षा)
बजट का वह हिस्सा जो नए प्लेटफार्मों, हथियारों और बुनियादी ढांचे के अधिग्रहण के लिए समर्पित है, जो दीर्घकालिक सैन्य आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था/बजटिंग); राजस्व-पूंजी अनुपात और सैन्य आधुनिकीकरण के प्रक्षेपवक्र (trajectory) के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात के राजकोषीय एवं रणनीतिक बोझ को कम करने के लिए देश के भीतर ही रक्षा उपकरणों को विकसित करने और उनका उत्पादन करने की क्षमता।
UPSC context
GS III (आंतरिक सुरक्षा/S&T); "तकनीकी संप्रभुता" सुनिश्चित करने और रणनीतिक कमजोरियों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के वार्षिक रक्षा बजट में पूँजीगत अधिग्रहण का सबसे बड़ा हिस्सा है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि आधुनिकीकरण अभियानों के कारण पूंजीगत परिव्यय (capital outlay) सबसे बड़ा घटक बन जाता है। वास्तव में, राजस्व व्यय (वेतन, पेंशन) अभी भी बजट के एक बड़े हिस्से का उपभोग करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
रक्षा बजट राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच संरचनात्मक रूप से कैसे विभाजित है?
- राजस्व व्यय: इसमें वेतन, पेंशन (सबसे बड़ा एकल हिस्सा), ईंधन, रखरखाव और नियमित गोला-बारूद सहित दैनिक परिचालन लागत शामिल है।
- पूंजीगत व्यय: नए हथियारों, प्लेटफॉर्म्स (जहाज, विमान, टैंक), भूमि के अधिग्रहण और मौजूदा सैन्य उपकरणों के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण के लिए वित्त पोषण।
iDEX (Innovations for Defence Excellence) पहल का मुख्य अधिदेश क्या है?
- उद्देश्य: निजी पारिस्थितिकी तंत्र के भागीदारों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना।
- लक्षित समूह: विशेष रूप से MSMEs, start-ups, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, R&D संस्थानों और शिक्षाविदों को लक्षित और वित्तपोषित करता है, जिससे पारंपरिक DPSUs/DRDO पर निर्भरता कम होती है।
- वित्तपोषण तंत्र: भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भविष्य में अपनाए जाने की उच्च क्षमता रखने वाले R&D कार्यों के लिए अनुदान और सहायता प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
रक्षा स्वदेशीकरण MSME को बढ़ावा दे रहा है
iDEX के माध्यम से घरेलू रक्षा विनिर्माण को दिया जाने वाला बढ़ावा सीधे तौर पर MSME प्रोत्साहन नीतियों के साथ मेल खाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को औद्योगिक रोजगार और घरेलू आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ता है।
संयुक्तता और एकीकृत थिएटर कमांड
बजट में वित्तीय अनुकूलन, इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड्स (Integrated Theatre Commands) की ओर संरचनात्मक बदलाव का समर्थन करता है, जो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल (synergy) सुनिश्चित करने के लिए CDS के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है।
2026 की Prelims में रक्षा पूंजीगत व्यय (capital expenditure) बनाम राजस्व व्यय (revenue expenditure) के रुझानों और iDEX के अधिदेश (mandate) की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021MainsGS3
Distinguish between Capital Budget and Revenue Budget. Explain the components of both these Budgets.
- 2019MainsGS3
The public expenditure management is a challenge to the Government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it.
- 2014MainsGS3
Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run?
