मानव वन्यजीव संघर्ष और एक्स-सीटू संरक्षण रणनीति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख वन्यजीव प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को रेखांकित करता है—जो समस्याग्रस्त जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों के भीतर स्थानांतरित करने के बजाय उन्हें एक्स-सिटु (ex-situ) सुविधाओं (चिड़ियाघर/पुनर्वास केंद्रों) में रखने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें गहरे जंगलों में छोड़ना अप्रभावी साबित हुआ है। यह राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) में आने वाले तनावों पर भी प्रकाश डालता है, और उन वित्तीय बोझों को दर्शाता है जो राज्यों को तब सहने पड़ते हैं जब पर्यावरण शमन (environmental mitigation) के लिए केंद्रीय बजट आवंटन कम पड़ जाता है।
सारांश
केरल के वन मंत्री ए.के. ससींद्रन ने राज्य के गंभीर मानव-वन्यजीव संघर्ष संकट की अनदेखी करने के लिए केंद्रीय बजट की आलोचना की है, जिसके चलते राज्य को अपने स्वयं के कोष से ₹29 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन करना पड़ा है। पिछली पद्धतियों की विफलता को देखते हुए, राज्य ने पकड़े गए 'समस्याग्रस्त' जानवरों को गहरे जंगलों में फिर से छोड़ने की प्रक्रिया को बंद करने की नई रणनीति अपनाई है, क्योंकि वे अक्सर मानव बस्तियों की ओर लौट आते हैं। इसके स्थान पर, इन जानवरों को 'एक्स-सिटू' (ex-situ) संरक्षण केंद्रों में रखा जाएगा, जैसे कि पुथुर, त्रिशूर में स्थित नया जूलॉजिकल पार्क और पेराम्बरा, कोझिकोड में प्रस्तावित एक विशिष्ट केंद्र। राज्य संघर्ष की घटनाओं के बेहतर प्रबंधन हेतु अपनी रैपिड रिस्पांस टीमों (RRTs) को भी सशक्त बना रहा है और एनिमल एम्बुलेंस तैनात कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- केरल के वन मंत्री ने राज्य के बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष संकट के प्रबंधन के लिए धन आवंटित करने की उपेक्षा करने पर केंद्रीय बजट की आलोचना की है।
- केरल राज्य सरकार ने मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए स्वतंत्र रूप से अतिरिक्त ₹29 करोड़ आवंटित किए हैं।
- राज्य अपनी वन्यजीव प्रबंधन रणनीति में बदलाव कर रहा है: पकड़े गए समस्याग्रस्त जानवरों को अब घने जंगलों में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि वे अक्सर मानवीय बस्तियों में वापस लौट आते हैं।
- इसके बजाय, पकड़े गए जानवरों को एक्स-सिटु (ex-situ) संरक्षण केंद्रों में स्थानांतरित किया जाएगा, जिनमें पुत्तूर (त्रिशूर) में नवनिर्मित Zoological Park और पेराम्बरा (कोझिकोड) में एक प्रस्तावित विशेष केंद्र शामिल है।
- संघर्ष-संभावित क्षेत्रों में पशु एम्बुलेंस तैनात करने और रैपिड रिस्पांस टीम (RRTs) का गठन करके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास भी जारी हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC)
मानव और वन्यजीवों के बीच होने वाली नकारात्मक अंतःक्रियाएं जिनके परिणामस्वरूप जान, फसलों या संपत्ति की हानि होती है। यह पर्यावास विखंडन (habitat fragmentation) और जलवायु-प्रेरित परिवर्तनों के कारण होता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण); शमन रणनीतियों, कानूनी ढांचे और केरल द्वारा HWC को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित करने पर ध्यान केंद्रित।
राजकोषीय संघवाद
केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध और संसाधनों का विभाजन। अनुच्छेद 268-293 और वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा शासित।
UPSC context
GS पेपर 2 (संघवाद) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); ऊर्ध्वाधर असंतुलन और क्षेत्रीय संकटों के वित्तपोषण में राज्यों की स्वायत्तता को संबोधित करता है।
बाह्य-स्थाने संरक्षण (Ex-situ Conservation)
प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर नियंत्रित वातावरण जैसे कि प्राणी उद्यानों, जीन बैंकों या वनस्पति उद्यानों में संरक्षण।
UPSC context
GS पेपर 3 (जैव विविधता); यह स्व-स्थाने (आवास-आधारित) संरक्षण के पूरक के रूप में ऑफ-साइट संरक्षण की समझ का परीक्षण करता है।
त्वरित प्रतिक्रिया दल (RRTs)
वन विभाग के भीतर विशेष, 24/7 इकाइयाँ जो मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने और वन्यजीव बचाव के लिए आवारा जानवरों से जुड़ी घटनाओं में हस्तक्षेप करने हेतु सुसज्जित हैं।
UPSC context
GS Paper 3 (आपदा प्रबंधन); प्रशासनिक प्रतिक्रिया तंत्र और वन्यजीव नीतियों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का परीक्षण करता है।
त्रिशूर जूलॉजिकल पार्क (पुथुर ज़ू)
पुथुर में स्थित, यह भारत का पहला 'डिज़ाइनर ज़ू' है, जिसे पारंपरिक पिंजरों के बिना प्राकृतिक आवासों की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण); आधुनिक वन्यजीव कल्याण, अनुसंधान और बाह्य-स्थाने (ex-situ) संरक्षण बुनियादी ढांचे में एक केस स्टडी।
राज्य-विशिष्ट आपदा
राज्यों द्वारा उन स्थानीय आपदाओं के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक वर्गीकरण जो आपदाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल नहीं हैं, जिससे राज्य-विशिष्ट निधियों के उपयोग की अनुमति मिलती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आपदा प्रबंधन); विशेष रूप से केरल के 2024 के HWC को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मानने के निर्णय के संदर्भ में।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में पाए जाने वाले सभी जंगली जानवर कानूनी रूप से केंद्र सरकार की अनन्य संपत्ति हैं।
WPA 1972 की धारा 39 के तहत, वन्य जीव राज्य सरकार की संपत्ति होते हैं, सिवाय इसके कि जब उन्हें केंद्र द्वारा घोषित किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में शिकार किया गया हो या वे वहां पाए गए हों।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्र और राज्यों के बीच वन्यजीव प्रबंधन क्षेत्राधिकार कैसे विभाजित है?
- समवर्ती सूची: 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा 'वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण' को राज्य सूची से समवर्ती सूची (प्रविष्टि 17B) में स्थानांतरित कर दिया गया।
- आपदा प्रबंधन: राज्य DM Act, 2005 के तहत मानव-वन्यजीव संघर्ष को 'राज्य-विशिष्ट आपदा' घोषित कर सकते हैं, जिससे तत्काल राहत के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के 10% तक के हिस्से का उपयोग किया जा सकता है।
- संपत्ति के अधिकार: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत, पकड़े गए या मृत जंगली जानवर आम तौर पर राज्य सरकार की संपत्ति होते हैं, जिससे राज्य वन्यजीवों के प्राथमिक संरक्षक बन जाते हैं।
'समस्याग्रस्त' वन्यजीवों के प्रबंधन के लिए कानूनी प्रोटोकॉल क्या है?
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक: WPA 1972 के तहत, मुख्य वन्यजीव वार्डन अनुसूची I के किसी जानवर को पकड़ने या मारने के लिए अधिकृत कर सकता है, यदि वह मानव जीवन के लिए स्पष्ट खतरा बन जाता है।
- NTCA दिशानिर्देश: मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) यह अनिवार्य करती हैं कि यदि स्थानांतरित किए गए 'समस्याग्रस्त' बाघ बार-बार मानवीय बस्तियों में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें स्थायी रूप से कैद (ex-situ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या उन्हें दया-मृत्यु (euthanize) दी जानी चाहिए।
- एक्स-सिटु शिफ्ट: पुथुर ज़ूलॉजिकल पार्क जैसी सुविधाओं में पकड़े गए समस्याग्रस्त जानवरों को रखने की केरल की कार्यप्रणाली, दोबारा होने वाले संघर्षों को रोकने के लिए बाह्य-स्थाने संरक्षण (ex-situ conservation) का एक अनुप्रयोग है।
अंतर-विषय पैटर्न
वन्यजीव संघर्ष + आपदा प्रबंधन अधिनियम
केरल द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष को राज्य-विशिष्ट आपदा के रूप में मानना SDRF फंड के उपयोग की अनुमति देता है, जो प्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता संरक्षण (GS3) को आपदा प्रबंधन और राहत ढांचे (GS3) के साथ जोड़ता है।
राजकोषीय संघवाद + संरक्षण अधिदेश
वन्यजीवों को समवर्ती सूची में रखने का अर्थ है कि राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों (जैसे WPA) के लिए गारंटीकृत केंद्रीय बजट हस्तांतरण के बिना ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन की भारी लागत वहन करनी पड़ती है, जिससे राजकोषीय घर्षण पैदा होता है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न में संभवतः वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) 1972 की धारा 39 (पशु स्वामित्व) और वन्यजीव संघर्ष शमन के लिए SDRF के उपयोग का मिश्रण देखने को मिल सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
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With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements : 1. Wild animals are the sole property of the government. 2. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. 3. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Which of the statements given above is/are correct?
- 2011PrelimsGS1
Which one of the following is not a site for in-situ method of conservation of flora?
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
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