अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से निपटने के लिए केंद्रीय बजट के उपाय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
बढ़ता वैश्विक संरक्षणवाद, विशेष रूप से अमेरिका जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार की ओर से, भारत की निर्यात वृद्धि और चालू खाता स्थिरता (current account stability) के लिए खतरा पैदा करता है। GS पेपर 3 के अंतर्गत भारत के व्यापक आर्थिक लचीलेपन (macroeconomic resilience) और व्यापार रणनीति का विश्लेषण करने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन बाहरी झटकों को कम करने हेतु राजकोषीय उपकरणों (केंद्रीय बजट) का उपयोग किस प्रकार किया जाता है।
सारांश
केंद्रीय बजट 2026 भारत पर अमेरिकी संरक्षणवादी शुल्कों के दबाव को दूर करने के लिए चार प्रमुख आर्थिक जवाबी उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। मुक्त व्यापार से वैश्विक विमुखता के बीच, बजट निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कच्चे माल पर शुल्क युक्तिकरण (tariff rationalization) पर जोर देता है। यह RoDTEP जैसी योजनाओं के माध्यम से निर्यातकों के लिए सहायता बढ़ाता है, घरेलू विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) ढांचे का विस्तार करता है, और भारत के निर्यात बाजारों के विविधीकरण को मजबूती से बढ़ावा देता है। इन उपायों का सामूहिक उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार तनाव के बावजूद मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता को सुरक्षित करना और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट 2026 में बढ़ते अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक संरक्षणवाद के प्रतिकूल प्रभावों से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेपों का प्रस्ताव दिया गया है।
- टैरिफ युक्तिकरण: बजट इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल पर आयात शुल्क कम करने पर केंद्रित है, जिससे भारतीय घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर अधिक लागत-प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
- निर्यात प्रोत्साहन: US बाजार में उच्च टैरिफ बाधाओं का सामना कर रहे निर्यातकों के मार्जिन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए RoDTEP जैसी निर्यात-प्रोत्साहन योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि।
- स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना: आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) के निर्माण और बाहरी व्यापारिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है।
- बाजार विविधीकरण: राजकोषीय ढांचा व्यापार संबंधों में विविधता लाने और वैकल्पिक निर्यात गंतव्यों की तलाश करने को प्रोत्साहित करता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार तनाव के बीच अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
एक प्रदर्शन-संबद्ध योजना जो वृद्धिशील बिक्री के आधार पर निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (global value chains) में एकीकृत करना है।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था/उद्योग); विनिर्माण प्रोत्साहनों और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों की समझ का परीक्षण करता है।
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP)
एक WTO-अनुरूप निर्यात प्रोत्साहन योजना जो विनिर्माण और वितरण के दौरान लगने वाले उन अंतर्निहित करों और शुल्कों (जैसे ईंधन पर VAT) की वापसी (rebate) करती है, जिन्हें अन्य तंत्रों के माध्यम से रिफंड नहीं किया जाता है।
UPSC context
GS3 (व्यापार/अर्थव्यवस्था); निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुपालन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर
एक कराधान विसंगति जहाँ कच्चे माल या मध्यवर्ती इनपुट पर आयात शुल्क, तैयार उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से अधिक होता है, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन हतोत्साहित होता है और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुँचता है।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था/कराधान); घरेलू विनिर्माण और 'Make in India' लक्ष्य को प्रभावित करने वाली व्यापार नीति की विसंगतियों का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
संरक्षणवाद
घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ, कोटा या गैर-टैरिफ बाधाओं (non-tariff barriers) के माध्यम से आयात को प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति, जो अक्सर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (global supply chain) की स्थिरता को प्रभावित करती है।
UPSC context
GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); वैश्विक व्यापार गतिशीलता और द्विपक्षीय व्यापार घर्षणों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया की समझ का परीक्षण करता है।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाली प्राथमिक वैश्विक संस्था। यह सुनिश्चित करती है कि व्यापार सुचारू रूप से चले, विवादों का निपटारा करती है, और अनुचित सब्सिडी के खिलाफ नियम निर्धारित करती है, जो भारत के निर्यात प्रोत्साहन डिजाइनों (export incentive designs) को प्रभावित करते हैं।
UPSC context
GS2/GS3 (अंतरराष्ट्रीय संगठन); वैश्विक व्यापार गवर्नेंस और भारत की संप्रभु नीति पर इसके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
केंद्रीय बजट 2026
फरवरी 2026 में प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण, जो विनिर्माण लचीलेपन, निर्यात सहायता (RoDTEP/PLI) और शुल्क युक्तिकरण (duty rationalization) को प्राथमिकता देता है ताकि संरक्षणवादी US टैरिफ और वैश्विक व्यापार अस्थिरता का मुकाबला किया जा सके।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था); वर्तमान राजकोषीय प्राथमिकताओं और बाहरी आर्थिक झटकों के खिलाफ रणनीतिक जवाबी उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का अर्थ है कि तैयार माल पर आयात शुल्क कच्चे माल की तुलना में अधिक होता है।
यह इसके बिल्कुल विपरीत है। इनपुट/कच्चे माल पर आयात शुल्क तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक है, जो घरेलू विनिर्माण (domestic manufacturing) को नुकसान पहुँचाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (Inverted Duty Structure) क्या है और यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक क्यों है?
- परिभाषा: ऐसी कर व्यवस्था जहाँ कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर आयात शुल्क, तैयार माल पर लगने वाले शुल्क की तुलना में अधिक होता है।
- आर्थिक प्रभाव: यह घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्धन को हतोत्साहित करता है, क्योंकि पूरी तरह से तैयार उत्पादों का आयात करना उन्हें स्थानीय स्तर पर असेंबल करने की तुलना में सस्ता हो जाता है।
- संकल्प: आमतौर पर केंद्रीय बजट के दौरान इनपुट टैरिफ को कम करके या तैयार माल पर टैरिफ में मामूली वृद्धि करके इसे संबोधित किया जाता है।
निर्यात प्रोत्साहन के लिए MEIS को प्रतिस्थापित करने हेतु RoDTEP की शुरुआत क्यों की गई?
- WTO अनुपालन: MEIS ने निर्यात प्रदर्शन से जुड़ी प्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी प्रदान की, जिसने WTO के Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) का उल्लंघन किया।
- निहित कर: RoDTEP विशेष रूप से उन अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों/शुल्कों (जैसे ईंधन पर VAT, मंडी टैक्स) को रिफंड करता है जिन्हें GST के तहत वापस नहीं किया जाता है।
- क्रियाविधि: यह हस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट जारी करने के लिए एक एंड-टू-एंड IT परिवेश का उपयोग करता है, जो पारदर्शिता और WTO अनुपालन सुनिश्चित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संरक्षणवाद और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल
अमेरिकी टैरिफ दक्षता से लचीलेपन की ओर हो रहे बदलाव को रेखांकित करते हैं। यह सीधे तौर पर इंडो-पैसिफिक सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव (SCRI) और भारत की 'चाइना प्लस वन' स्थिति से जुड़ता है।
PLI की सीमाएं बनाम मुक्त व्यापार समझौते
जहाँ PLI उत्पादन को बढ़ावा देता है, वहीं FTAs (जैसे CEPA/ECTA) बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं। Mains में ऐसे प्रश्नों की अपेक्षा करें जो विश्लेषण करते हों कि क्या घरेलू सब्सिडी, पारस्परिक व्यापार समझौतों के बिना संरक्षणवादी बाधाओं (protectionist walls) का मुकाबला कर सकती है।
2026 की Prelims में Inverted Duty Structure पर एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें, जो इसे सीधे PLI की सीमाओं और FTAs से जोड़ता हो।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
- 2012MainsGS2
Discuss the likely negative impact of the protectionist measures proposed by the US on India's software industry.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: India accounts for 3.2% of global export of goods. Statement-II: Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's 'Production-linked Incentive' scheme. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
