समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

MSME और कपड़ा क्षेत्र के लिए Union Budget 2026 में राहत योजनाओं की घोषणा

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह घरेलू श्रम-प्रधान क्षेत्रों (MSMEs और वस्त्र क्षेत्र) को US टैरिफ जैसे वैश्विक व्यापारिक झटकों से बचाने के लिए बनाई गई विशिष्ट सरकारी नीतियों को रेखांकित करता है। TReDS, अनुपालन सहायता और समर्पित वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना औद्योगिक सुदृढ़ता और रोजगार सृजन की रणनीतियों को प्रदर्शित करता है।

सारांश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 में भारत के MSME और कपड़ा क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप पेश किए गए। MSME के विस्तार और तरलता (liquidity) में सहायता के लिए, सरकार ने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा की जाने वाली सभी MSME खरीद के लिए Trade Receivables Discounting System (TReDS) के उपयोग का प्रस्ताव दिया। इसके अतिरिक्त, टियर-II और टियर-III शहरों में MSMEs के लिए अनुपालन बोझ (compliance burdens) को कम करने के लिए 'कॉर्पोरेट मित्रों' का एक कैडर विकसित किया जाएगा। भारतीय कपड़ों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% के भारी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए, बजट में एक एकीकृत कपड़ा कार्यक्रम (integrated textile programme) शुरू किया गया। इसमें पारंपरिक उद्योगों की रक्षा करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नेचुरल फाइबर स्कीम (Natural Fibre Scheme), टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, और एक समर्पित नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • आत्मनिर्भर भारत फंड को FY27 में 4,000 करोड़ रुपये का टॉप-अप प्राप्त होगा ताकि उच्च क्षमता वाले MSMEs को महत्वपूर्ण इक्विटी फंडिंग प्रदान की जा सके।
  • विलंबित भुगतानों की समस्या के समाधान के लिए MSMEs से की जाने वाली सभी CPSE खरीद हेतु ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव किया गया है।
  • टियर-II और टियर-III शहरों में 'कॉर्पोरेट मित्रों' का एक कैडर स्थापित किया जाएगा, जिसे ICAI, ICSI और ICMAI द्वारा सुगम बनाया जाएगा, ताकि MSMEs को किफायती अनुपालन (compliance) में सहायता प्रदान की जा सके।
  • अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% के भारी शुल्कों का मुकाबला करने के लिए, बजट में एक एकीकृत टेक्सटाइल कार्यक्रम पेश किया गया है जिसमें नेचुरल फाइबर स्कीम (Natural Fibre Scheme) और टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम (Textile Expansion and Employment Scheme) शामिल हैं।
  • बजट आजीविका और ग्रामीण रोजगार को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम (National Handloom and Handicraft programme) के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों पर विशेष बल देता है।

महत्वपूर्ण शब्द

MSME

MSMED अधिनियम, 2006 के तहत निवेश और टर्नओवर की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत उद्यम। ये भारत में रोजगार, निर्यात और समावेशी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); विकास, रोजगार और औद्योगिक नीति चर्चाओं के लिए मुख्य क्षेत्र।

Source
सेल्फ रिलायंट इंडिया (SRI) फंड

एक SEBI-पंजीकृत श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund), जो मदर-फंड और डॉटर-फंड संरचना के माध्यम से उच्च क्षमता वाले MSMEs को इक्विटी पूंजी प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर III; लघु उद्योगों के लिए संसाधनों का संग्रहण और वित्तीय सहायता तंत्र।

Source
ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)

RBI द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो वित्तदाताओं द्वारा MSME इनवॉइस की डिस्काउंटिंग की सुविधा प्रदान करता है, ताकि कैश फ्लो में सुधार किया जा सके और विलंबित भुगतान की समस्याओं का समाधान हो सके।

UPSC context

GS पेपर III; बैंकिंग और वित्तीय समावेशन, विशेष रूप से लघु व्यवसायों के लिए नकदी (liquidity) की उपलब्धता को संबोधित करना।

Source
कॉरपोरेट मित्र

पेशेवर निकायों (ICAI, ICSI, ICMAI) द्वारा प्रशिक्षित मान्यता प्राप्त पैरा-प्रोफेशनल्स का एक कैडर, जो टियर-II और टियर-III शहरों में MSMEs को नियामक अनुपालन (regulatory compliance) में सहायता प्रदान करेगा।

UPSC context

GS पेपर III; ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और लघु उद्योगों के लिए संस्थागत सहायता।

Source
राष्ट्रीय फाइबर योजना

बजट 2026 की एक पहल जिसका उद्देश्य प्राकृतिक रेशों (रेशम, ऊन, जूट) और मानव-निर्मित फाइबर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है ताकि आयात निर्भरता को कम किया जा सके।

UPSC context

GS पेपर III; औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता और टेक्सटाइल क्षेत्र में क्षेत्रीय हस्तक्षेप।

Source
टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार योजना

पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर्स के आधुनिकीकरण पर केंद्रित एक योजना, जो मशीनरी, तकनीकी उन्नयन और साझा परीक्षण सुविधाओं के लिए पूंजीगत सहायता प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर III; रोजगार सृजन और विकास पर औद्योगिक नीति के प्रभाव।

Source
राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम

बजट 2026 में पेश किया गया एक एकीकृत कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनकरों और कारीगरों के लिए सहायता को समेकित करना है, जो ब्रांडिंग, कौशल विकास (skilling) और वैश्विक बाजार संपर्कों (global market linkages) पर केंद्रित है।

UPSC context

GS Paper III; समावेशी विकास और पारंपरिक कुटीर उद्योगों के लिए सहायता।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

आत्मनिर्भर भारत (SRI) फंड सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण गारंटी और कोलेटरल-मुक्त ऋण प्रदान करता है।

SRI Fund एक Alternative Investment Fund (AIF) के रूप में कार्य करता है जो पारंपरिक ऋण, क्रेडिट गारंटी या कोलेटरल-मुक्त ऋण के बजाय MSMEs को विस्तार करने में सहायता के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन (equity infusion) प्रदान करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Banking & Finance

ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) क्या है?

  • डिजिटल प्लेटफॉर्म: एक RBI-विनियमित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो MSMEs के व्यापार प्राप्य (trade receivables) के वित्तपोषण और डिस्काउंटिंग की सुविधा प्रदान करता है।
  • प्रमुख प्रतिभागी: MSME विक्रेता, कॉर्पोरेट/PSU/सरकारी खरीदार और फाइनेंसर (बैंक और NBFCs) इस प्लेटफॉर्म पर कार्य करते हैं।
  • डिस्काउंटिंग तंत्र: MSMEs इनवॉइस अपलोड करते हैं, खरीदार उन्हें स्वीकार करते हैं, और वित्तपोषक रियायती दरों पर उन पर बोली लगाते हैं, जिससे MSME इकोसिस्टम में तत्काल तरलता का संचार होता है।
Economy - Industrial Policy

भारत में MSMEs के लिए संशोधित वर्गीकरण मानदंड क्या है?

  • सूक्ष्म उद्यम: प्लांट और मशीनरी/उपकरण में ₹1 करोड़ तक का निवेश और ₹5 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर।
  • लघु उद्यम: ₹10 करोड़ तक का निवेश और ₹50 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर।
  • मध्यम उद्यम: ₹50 करोड़ तक का निवेश और ₹250 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संरक्षणवाद घरेलू औद्योगिक नीति को निर्देशित कर रहा है।

    अमेरिका द्वारा टैरिफ में की गई 50% की वृद्धि सीधे तौर पर भारत के घरेलू बजटीय आवंटन को प्रभावित करती है, जो नई एकीकृत टेक्सटाइल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध निर्यात-आधारित विकास के स्थान पर आंतरिक लचीलेपन और सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण की दिशा में बदलाव को अनिवार्य बनाती है।

  • MSMEs के लिए ऋण से इक्विटी की ओर बदलाव

    4,000 करोड़ रुपये का SRI फंड टॉप-अप, MSME के विस्तार के लिए पारंपरिक क्रेडिट गारंटी (जैसे ECLGS) से औपचारिक इक्विटी भागीदारी और वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) की ओर एक बड़े नीतिगत बदलाव को दर्शाता है।

TReDS मैकेनिज्म और SRI फंड का 'मदर-डॉटर' AIF स्ट्रक्चर, 2026 की Prelims परीक्षा के प्रश्न के लिए उच्च संभावना वाले विषय हैं।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023MainsGS3

    Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.

  • 2022PrelimsGS1

    Which of the following activities constitute real sector in the economy? 1. Farmers harvesting their crops 2. Textile mills converting raw cotton into fabrics 3. A commercial bank lending money to a trading company 4. A corporate body issuing Rupee Denominated Bonds overseas Select the correct answer using the code given below:

  • 2018PrelimsGS1

    Consider the following pairs: Craft Heritage of 1. Puthukkuli shawls Tamil Nadu 2. Sujni embroidery Maharashtra 3. Uppada Jamdani saris Karnataka Which of the pairs given above is/are correct?