समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

वित्तीय लक्ष्यों और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित Union Budget 2026 के मुख्य बिंदु

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

केंद्रीय बजट 'सरकारी बजटिंग' के तहत UPSC GS3 पाठ्यक्रम का एक मौलिक हिस्सा है। यह Prelims (घाटे, कर और प्राप्तियों पर वैचारिक प्रश्न) और Mains (राजकोषीय नीतियों, पूंजीगत व्यय के प्रभावों और समावेशी विकास रणनीतियों के मूल्यांकन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

यह लेख केंद्रीय बजट 2026 के मुख्य अंशों को रेखांकित करता है, जिसे UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए तैयार किया गया है। यह राजकोषीय घाटा, पूंजीगत व्यय और राजस्व प्राप्तियों जैसे महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक संकेतकों की व्याख्या करता है, जिससे सरकारी बजटिंग पर वैचारिक स्पष्टता मिलती है। यह सारांश सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है, जिनमें बुनियादी ढांचे के विकास, समावेशी आर्थिक विकास और युवाओं, महिलाओं एवं किसानों को लक्षित करने वाली कल्याणकारी पहल के लिए बड़े प्रोत्साहन शामिल हैं। UPSC उम्मीदवारों के लिए, राजकोषीय नीति के रुझानों, पूंजीगत और राजस्व बजट के बीच अंतर और देश के दीर्घकालिक आर्थिक विजन का विश्लेषण करने के लिए इन मुख्य अंशों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

  • यह लेख केंद्रीय बजट 2026 का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है, जिसे विशेष रूप से UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है।
  • महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक मापदंडों (macroeconomic parameters) पर प्रकाश डालता है, जिसमें राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, राजस्व प्राप्तियाँ और आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय (capital expenditure) पर निरंतर जोर शामिल है।
  • बुनियादी ढांचा विकास, कृषि, रोजगार सृजन और समावेशी विकास जैसे प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो मुख्य जनसांख्यिकीय समूहों (युवा, महिला, किसान और गरीब) को लक्षित करते हैं।
  • बजट के संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 112) और पूंजीगत एवं राजस्व बजट के बीच अंतर को समझने के लिए एक वैचारिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

वार्षिक वित्तीय विवरण

अनुच्छेद 112 के तहत, एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय वाला दस्तावेज़, जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और जिसे लोकप्रिय रूप से केंद्रीय बजट (Union Budget) के रूप में जाना जाता है।

UPSC context

GS Paper II (Polity) और III (Economy); संवैधानिक बजट प्रक्रियाओं और सार्वजनिक वित्त पर विधायी नियंत्रण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राजकोषीय घाटा

कुल सरकारी व्यय और कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर, जो उस कुल धनराशि को दर्शाता है जिसे सरकार को अपने खर्च के अंतर को पाटने के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); समष्टि आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और FRBM अधिनियम के अनुपालन का एक प्रमुख संकेतक।

Source
पीएम गति शक्ति

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसे 2021 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (सड़क, रेलवे, बंदरगाह) में समन्वय स्थापित करने और एकीकृत योजना के माध्यम से भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए शुरू किया गया था।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/लॉजिस्टिक्स); एकीकृत विकास मॉडल और शासन में डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ का परीक्षण करता है।

Source
पूँजीगत व्यय

सरकार द्वारा किया गया वह व्यय जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों (जैसे बुनियादी ढांचा) का निर्माण करना या देनदारियों को कम करना है, और जिसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना होता है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर सरकारी खर्च के 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राजस्व प्राप्तियां

सरकार की वह आय जिससे न तो कोई देयता (liability) उत्पन्न होती है और न ही परिसंपत्तियों में कोई कमी आती है, जिसमें कर राजस्व (जैसे GST) और गैर-कर राजस्व (जैसे ब्याज और लाभांश) शामिल होते हैं।

UPSC context

GS पेपर III (सार्वजनिक वित्त); आवर्ती परिचालन आय और एकमुश्त पूंजीगत प्रवाह के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
केंद्रीय बजट

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वह वार्षिक विवरण जिसमें देश के पिछले वित्तीय प्रदर्शन का विवरण होता है और आगामी वर्ष के लिए आर्थिक रोडमैप तथा राजकोषीय नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है।

UPSC context

GS Paper III (अर्थव्यवस्था); सरकारी नीतिगत प्राथमिकताओं, समाज कल्याण योजनाओं और राष्ट्रीय आर्थिक विज़न के विश्लेषण के लिए मौलिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को केंद्रीय बजट के पूंजीगत व्यय के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

गलत। ऐसे अनुदानों को केंद्र के लिए राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही वे राज्य स्तर पर परिसंपत्तियों (assets) का निर्माण करते हों। यही अंतर 'प्रभावी राजस्व घाटा' (Effective Revenue Deficit) का आधार बनता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Public Finance

पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure), राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) से अवधारणात्मक रूप से किस प्रकार भिन्न है?

  • परिसंपत्तियां और देयताएं: पूँजीगत व्यय भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण करता है, या सरकारी देनदारियों को कम करता है। राजस्व व्यय इनमें से कुछ भी नहीं करता है।
  • आवर्ती प्रकृति: राजस्व व्यय आवर्ती होता है (जैसे, वेतन, पेंशन, ब्याज)। पूंजीगत व्यय आमतौर पर गैर-आवर्ती होता है (बुनियादी ढांचा, ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान)।
  • गुणक प्रभाव: पूंजीगत व्यय (Capex) का समष्टि-आर्थिक गुणक प्रभाव (macroeconomic multiplier effect) काफी अधिक होता है, जो उपभोग-आधारित राजस्व व्यय की तुलना में दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है।
Economy - Government Budgeting

भारतीय सरकारी बजट में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घाटा संकेतक क्या हैं?

  • राजकोषीय घाटा: कुल व्यय और कुल गैर-ऋण सृजित प्राप्तियों का अंतर। यह सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को सटीक रूप से दर्शाता है।
  • राजस्व घाटा: राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की कमी। यह दिन-प्रतिदिन के उपभोग के लिए सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण को दर्शाता है।
  • प्राथमिक घाटा: इसकी गणना राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाकर की जाती है। यह पिछले ऋण भार से स्वतंत्र वर्तमान राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पूँजीगत व्यय (Capex) गुणक बनाम क्राउडिंग आउट

    सरकार के उच्च पूंजीगत व्यय का अक्सर इसके व्यापक आर्थिक दोहरे प्रभाव पर परीक्षण किया जाता है: क्या यह बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से निजी निवेश को 'क्राउड इन' (crowd in) करता है, या बाजार की तरलता को सोखकर निजी ऋण को 'क्राउड आउट' (crowd out) करता है?

  • कल्याणकारी योजनाएं एवं जेंडर बजटिंग

    महिलाओं के लिए बजटीय कल्याणकारी लक्ष्य सीधे तौर पर भारत के Gender Budgeting ढांचे से जुड़ते हैं, जो Mains GS-2/GS-3 का एक आवर्ती विषय है। यह परिव्यय (outlays) के समावेशी विकास परिणामों (inclusive growth outcomes) में रूपांतरण का मूल्यांकन करता है।

उम्मीद है कि 2026 Prelims में बहु-कथन आधारित प्रश्नों (multi-statement assertions) के माध्यम से प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit) की बारीकियों और Capex के क्राउडिंग-इन (crowding-in) प्रभाव का परीक्षण किया जाएगा।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2025PrelimsGS1

    Suppose the revenue expenditure is ₹ 80,000 crores and the revenue receipts of the Government are ₹60,000 crores. The Government budget also shows borrowings of ₹ 10,000 crores and interest payments of ₹ 6,000 crores. Which of the following statements are correct? I. Revenue deficit is ₹ 20,000 crores. II. Fiscal deficit is ₹ 10,000 crores. III. Primary deficit is ₹ 4,000 crores. Select the correct answer using the code given below.

  • 2021PrelimsGS1

    Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects?

  • 2021MainsGS3

    Distinguish between Capital Budget and Revenue Budget. Explain the components of both these Budgets.

  • 2021MainsGS3

    “Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.

  • 2020MainsGS3

    Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.