समसामयिकी

केंद्रीय बजट में रक्षा आबंटन और एयरोस्पेस पर पूंजीगत खर्च

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह आवंटन सशस्त्र बलों के दीर्घकालिक पूंजीगत आधुनिकीकरण के साथ दैनिक परिचालन तत्परता और कर्मियों की लागत को संतुलित करने के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। शुल्क छूट (Duty waivers) रक्षा और MRO विनिर्माण में 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर निरंतर नीतिगत प्रोत्साहन पर जोर देती है, जो इसे औद्योगिक नीति, बजट और सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाती है।

सारांश

केंद्रीय बजट 2026-27 राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा आधुनिकीकरण के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय के लिए रिकॉर्ड 7.84 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि पेंशन सहित राजस्व व्यय इस आवंटन का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है, लेकिन विमान, एरो इंजन और नौसेना के बेड़े के अधिग्रहण के लिए पर्याप्त पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एयरोस्पेस घटकों और MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट जैसे नीतिगत हस्तक्षेप रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास का संकेत देते हैं।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.84 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।
  • सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2,19,306 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से विमानों, एयरो इंजन और नौसैनिक बेड़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • राजस्व व्यय आवंटन का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है जो 5.53 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें केवल पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है।
  • घरेलू विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, नागरिक और प्रशिक्षण विमानों के घटकों (components) और MRO (maintenance, repair, and overhaul) के लिए रक्षा-क्षेत्र की इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गई है।

महत्वपूर्ण शब्द

रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय (CapEx)

फाइटर जेट और पनडुब्बियों जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण या उन्नयन पर सरकारी खर्च। 2026-27 में, आधुनिकीकरण और एयरोस्पेस क्षमताओं को प्राथमिकता देने के लिए रक्षा पूंजीगत परिव्यय ₹2.19 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

UPSC context

GS3: अर्थव्यवस्था और सुरक्षा। सैन्य आधुनिकीकरण बनाम रखरखाव के लिए संसाधन आवंटन की समझ का परीक्षण करता है।

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राजस्व व्यय (रक्षा)

दैनिक संचालन के लिए आवर्ती सरकारी खर्च, जिसमें वेतन, परिवहन और पेंशन शामिल हैं। 2026-27 के रक्षा बजट में, ₹7.84 लाख करोड़ के कुल आवंटन में से अधिकांश हिस्सा इसी का है।

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GS3: अर्थव्यवस्था। राजकोषीय घाटे पर 'प्रतिबद्ध व्यय' (जैसे पेंशन) के बोझ का विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक।

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प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए देश के भीतर रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण की क्षमता। इसका उद्देश्य आयात निर्भरता (ऐतिहासिक रूप से 60-70%) को कम करना और एक घरेलू औद्योगिक आधार तैयार करना है।

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GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सुरक्षा। 'आत्मनिर्भर भारत' और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए मुख्य विषय।

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रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO)

विमान और इंजनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए विशिष्ट सेवाएँ। 2026 के बजट ने इनपुट लागत को कम करने और घरेलू सर्विसिंग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए MRO कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क (basic customs duty) को माफ कर दिया।

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GS3: औद्योगिक नीति। एयरोस्पेस क्षेत्र की वृद्धि, रोजगार सृजन और परिचालन संबंधी तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण।

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वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS)

अनुच्छेद 112 के तहत Union Budget का संवैधानिक नाम। यह सरकार द्वारा प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक अनिवार्य विवरण है।

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GS2: राजव्यवस्था। कार्यपालिका की खर्च करने की शक्ति पर विधायिका के नियंत्रण से संबंधित मौलिक संवैधानिक अवधारणा।

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रणनीतिक स्वायत्तता

किसी राष्ट्र की अन्य देशों द्वारा विवश हुए बिना अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति का अनुसरण करने की क्षमता। सैन्य आयात निर्भरता को कम करना इस स्थिति को प्राप्त करने का एक प्राथमिक साधन है।

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GS2/GS3: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/सुरक्षा। यह घरेलू विनिर्माण और भू-राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच के जुड़ाव का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत के रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत व्यय (capital expenditure) हेतु आवंटित किया जाता है।

बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण अभियानों पर जोर देने वाली सुर्खियों के बावजूद, राजस्व व्यय (वेतन, पेंशन और रखरखाव) लगातार भारतीय रक्षा बजट के दो-तिहाई से अधिक हिस्से की खपत करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Government Budgeting

भारत में रक्षा बजट व्यय को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?

  • राजस्व व्यय: इसमें वेतन, रखरखाव और विशेष रूप से रक्षा पेंशन (defence pensions) सहित आवर्ती परिचालन लागतें शामिल हैं, जो अकेले ही कुल बजट का 20% से अधिक हिस्सा लेती हैं।
  • पूंजीगत व्यय: परिसंपत्ति निर्माण और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि नए विमानों, एयरो-इंजन, नौसैनिक बेड़े और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की खरीद।
Security: Indigenization of Technology

रक्षा स्वदेशीकरण के लिए मुख्य नीतिगत उपकरण क्या हैं?

  • सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ: सूचीबद्ध हथियारों, प्लेटफार्मों और उप-प्रणालियों के आयात पर प्रतिबंध लगाता है, और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू निर्माताओं से उनकी खरीद को अनिवार्य बनाता है।
  • राजकोषीय प्रोत्साहन: विशेष कच्चे माल (जैसे MRO घटक) पर बुनियादी सीमा शुल्क को समाप्त करने से घरेलू MSMEs और निर्माताओं के लिए इनपुट लागत कम हो जाती है।
  • FDI सीमाएं: विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को आकर्षित करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सुगम बनाने के लिए ऑटोमैटिक रूट के तहत इसे बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • विमानन गुणक के रूप में रक्षा MRO

    रक्षा MRO घटकों के लिए सीमा शुल्क छूट नागरिक उड्डयन नीतियों के साथ तालमेल बिठाती है, जिनका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक MRO हब बनाना है, जो सैन्य लॉजिस्टिक्स को व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जोड़ती है।

  • नौसेना पूंजीगत व्यय + हिंद-प्रशांत रणनीति

    पूंजीगत बजट में नौसैनिक बेड़े और एयरो-इंजन के लिए विशिष्ट आवंटन, महाद्वीपीय सीमा रक्षा से हिंद-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा और शक्ति प्रक्षेपण (power projection) की ओर एक सैद्धांतिक बदलाव को दर्शाता है।

2026 की Prelims में रक्षा राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय के रुझानों और इसके साथ ही MRO सीमा शुल्क छूट पर आधारित एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2021MainsGS3

    Distinguish between Capital Budget and Revenue Budget. Explain the components of both these Budgets.

  • 2014MainsGS3

    Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run?

  • 2025PrelimsGS1

    Suppose the revenue expenditure is ₹ 80,000 crores and the revenue receipts of the Government are ₹60,000 crores. The Government budget also shows borrowings of ₹ 10,000 crores and interest payments of ₹ 6,000 crores. Which of the following statements are correct? I. Revenue deficit is ₹ 20,000 crores. II. Fiscal deficit is ₹ 10,000 crores. III. Primary deficit is ₹ 4,000 crores. Select the correct answer using the code given below.

  • 2022PrelimsGS1

    With reference to the expenditure made by an organisation or a company, which of the following statements is/are correct? 1. Acquiring new technology is capital expenditure. 2. Debt financing is considered capital expenditure, while equity financing is considered revenue expenditure. Select the correct answer using the code given below:

  • 2016PrelimsGS1

    Which of the following is/are included in the capital budget of the Government of India? 1. Expenditure on acquisition of assets like roads, buildings, machinery, etc. 2. Loans received from foreign governments 3. Loans and advances granted to the States and Union Territories Select the correct answer using the code given below.