केंद्रीय बजट कृषि आबंटन और डिजिटल कृषि पहल
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
केंद्रीय बजट में कृषि आवंटन GS3 के लिए एक मुख्य विषय है। यह लेख डिजिटल कृषि (Bharat-VISTAAR) के लिए सरकार के जोर और बुनियादी आर्थिक सुरक्षा (कानूनी MSP, ऋण माफी) के लिए किसानों की मांगों के बीच के तनाव को उजागर करता है। यह कृषि नीति के पर्यावरणीय और भौगोलिक परिणामों पर भी जोर देता है, जैसे पंजाब जैसे जल-तनाव वाले क्षेत्रों में फसल विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता।
सारांश
केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि मंत्रालय के आवंटन में 2.6% की मामूली वृद्धि की घोषणा की गई, जिसमें PM-KISAN परिव्यय को ₹63,500 करोड़ पर बरकरार रखा गया, जबकि कृषि अनुसंधान के फंड में 4.8% की कटौती की गई। भारत-VISTAAR की शुरुआत, जो कि AgriStack और ICAR को एकीकृत करने वाली ₹150 करोड़ की एक AI-आधारित पहल है, का उद्देश्य डिजिटल परामर्श के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इन डिजिटल प्रयासों और खाद्य सब्सिडी बजट में 10% की वृद्धि (₹2.27 लाख करोड़ तक पहुँचने) के बावजूद, प्रमुख किसान यूनियनों ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने मुख्य मांगों, विशेष रूप से कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और व्यापक कृषि ऋण राहत को दरकिनार करने के लिए केंद्र की आलोचना की। क्षेत्रीय विशेषज्ञों, विशेष रूप से पंजाब के विशेषज्ञों ने फसल विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता की भारी कमी को रेखांकित किया, जो राज्य के गंभीर भूजल स्तर में गिरावट और कपास की खेती में चिंताजनक कमी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु
- कृषि मंत्रालय को 2026-27 के लिए ₹1.30 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो कि 2.6% की मामूली वृद्धि है, जबकि PM-KISAN का आवंटन ₹63,500 करोड़ पर स्थिर बना रहा।
- बेहतर कृषि परामर्श और उत्पादकता के लिए AgriStack पोर्टल्स को ICAR एक्सटेंशन पैकेजों के साथ एकीकृत करने हेतु ₹150 करोड़ की एक नई AI-आधारित पहल, Bharat-VISTAAR शुरू की गई।
- खाद्य सब्सिडी आवंटन में 10% की वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर ₹2.27 लाख करोड़ हो गया, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) पर निरंतर सरकारी व्यय को दर्शाता है।
- कृषि अनुसंधान और शिक्षा के बजट में 4.8% की कटौती की गई, जिसकी किसान संगठनों ने यह कहते हुए आलोचना की कि यह जलवायु-अनुकूल खेती (climate-resilient farming) की आवश्यकता के विपरीत है।
- किसान संगठनों और राज्य आयोगों ने MSP के लिए वैधानिक गारंटी, कृषि ऋण राहत और पंजाब जैसे राज्यों में भूजल स्तर में गिरावट की समस्या से निपटने के लिए फसल विविधीकरण हेतु वित्तपोषण जैसी महत्वपूर्ण माँगों की अनदेखी करने के लिए बजट की आलोचना की।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो तीन प्रत्यक्ष किस्तों के माध्यम से भूमिधारक किसान परिवारों को ₹6,000 की वार्षिक आय सहायता प्रदान करती है। बजट 2026-27 में इसके परिव्यय (outlay) को ₹63,500 करोड़ पर बरकरार रखा गया है।
UPSC context
GS-III: कल्याणकारी योजनाएं; प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) से संबंधित मुद्दे।
भारत-VISTAAR
बजट 2026-27 में लॉन्च किया गया एक बहुभाषी, AI-संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य AgriStack डेटा को ICAR के वैज्ञानिक पैकेजों के साथ एकीकृत करके व्यक्तिगत और वास्तविक समय (real-time) की कृषि सलाह प्रदान करना है।
UPSC context
GS-III: किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी; कृषि उत्पादकता में AI की भूमिका।
एग्रीस्टैक
एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) परियोजना जो भूमि अभिलेखों से जुड़ी विशिष्ट 'किसान आईडी' (Farmer IDs) बनाती है, जिसका उद्देश्य डेटा-आधारित सटीकता के माध्यम से ऋण, बीमा और सब्सिडी वितरण को सुव्यवस्थित करना है।
UPSC context
GS-III: कृषि में आईटी; डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर; भूमि सुधार और डिजिटलीकरण।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय के लिए शीर्ष स्वायत्त निकाय। इसके 2026-27 के आवंटन में लगभग 4.8% की कमी की गई, जिससे यह ₹9,967 करोड़ रह गया।
UPSC context
GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास; कृषि अनुसंधान और उत्पादकता संबंधी चुनौतियाँ।
मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF)
दालों और प्याज जैसी आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं में बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से अत्यधिक मूल्य अस्थिरता को कम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र; वर्तमान में यह PM-AASHA अम्ब्रेला योजना का हिस्सा है।
UPSC context
GS-III: बफर स्टॉक; खाद्य सुरक्षा; कृषि विपणन और मूल्य अस्थिरता से संबंधित मुद्दे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीद की गारंटी देती है। MSP के लिए कानूनी गारंटी की मांग किसान और सरकार के बीच टकराव का एक मुख्य बिंदु बनी हुई है।
UPSC context
GS-III: मुख्य फसल पैटर्न; प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और मूल्य प्रोत्साहन से संबंधित मुद्दे।
फसल विविधीकरण
मृदा स्वास्थ्य और भूजल को पुनर्जीवित करने के लिए मोनोकल्चर (जैसे पंजाब में गेहूं-धान) से उच्च-मूल्य वाली या जल-कुशल फसलों की ओर एक नीतिगत बदलाव। बजट 2026-27 में वृक्षारोपण (plantation) और तटीय फसलों पर विशेष जोर दिया गया है।
UPSC context
GS-III: फसल प्रतिरूप; पर्यावरण संरक्षण; सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा।
प्रारंभिक ट्रैप
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत लागू एक वैधानिक गारंटी है।
MSP, CACP की सिफारिशों पर आधारित एक प्रशासनिक नीति है, न कि कोई कानूनी अधिकार। केवल गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को ही वैधानिक समर्थन प्राप्त है।
संबंधित अवधारणाएँ
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण और कार्यान्वयन कैसे किया जाता है?
- सलाहकार निकाय: CACP, A2+FL या C2 उत्पादन लागत फॉर्मूले का उपयोग करके 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है।
- अंतिम प्राधिकरण: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA), MSP की घोषणाओं पर अंतिम निर्णय लेती है।
- वैधानिक दर्जा: यह एक प्रशासनिक गारंटी बनी हुई है, जो किसी भी विशिष्ट वैधानिक ढांचे या संसदीय अधिनियम के समर्थन से रहित है।
एग्रीस्टैक (AgriStack) पहल के मुख्य घटक क्या हैं?
- किसान रजिस्ट्री: एक फेडरेटेड, आधार-सीडेड डेटाबेस जो विशिष्ट रूप से किसानों की पहचान करता है और राज्यों के डिजिटाइज़्ड भू-अभिलेखों (land records) से डायनामिक रूप से जुड़ा हुआ है।
- फसल बुवाई रजिस्ट्री: सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के साथ-साथ डिजिटल ग्राउंड-ट्रुथिंग का उपयोग करते हुए खेत-स्तर पर फसल के विवरणों को दर्ज करता है।
- एकीकृत API: निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को हाल ही में घोषित Bharat-VISTAAR जैसे AI-एडवाइजरी टूल्स विकसित करने के लिए एकीकृत APIs प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजस्व बोझ बनाम पूँजीगत R&D निवेश
बढ़ती खाद्य सब्सिडी और PM-KISAN परिव्यय राजस्व व्यय की ओर भारी झुकाव दर्शाते हैं, जो जलवायु-अनुकूल कृषि R&D (जिसमें 4.8% की कटौती की गई है) में पूंजीगत निवेश को सक्रिय रूप से बाधित (crowding out) कर रहे हैं।
भूजल स्तर में गिरावट और फसल पैटर्न
फसल विविधीकरण के लिए बजटीय सहायता की कमी पंजाब के गंभीर भूजल संकट को सीधे वर्तमान MSP व्यवस्था से जोड़ती है, जो संरचनात्मक रूप से कपास की तुलना में धान जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों का पक्ष लेती है।
2026 की prelims में भारत-VISTAAR की AI विशेषताओं (AgriStack) को कृषि में राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय (revenue-vs-capital expenditure) के झुकाव (skew) से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2023MainsGS3
What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.
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What do you mean by Minimum Support Price (MSP)? How will MSP rescue the farmers from the low income trap?
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How does e-Technology help farmers in production and marketing of agricultural produce? Explain it.
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What are the present challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide an opportunity for crop diversification?
- 2020PrelimsGS1
In India, which of the following can be considered as public investment in agriculture? 1. Fixing Minimum Support Price for agricultural produce of all crops 2. Computerization of Primary Agricultural Credit Societies 3. Social Capital development 4. Free electricity supply to farmers 5. Waiver of agricultural loans by the banking system 6. Setting up of cold storage facilities by the governments Select the correct answer using the code given below:
