कृषि आवंटन बढ़ाने के बावजूद Union Budget 2026 पर किसानों की नाराजगी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
बजटीय आवंटन भारत में कृषि नीति की दिशा निर्धारित करते हैं। यह लेख GS3 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह सीधे पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों को संबोधित करता है, जिसमें MSP, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, ई-प्रौद्योगिकी की भूमिका (AgriStack, AI) और फसल विविधीकरण शामिल हैं, जो Mains के उत्तरों के लिए अद्यतन नीतिगत बिंदु प्रदान करते हैं।
सारांश
केंद्रीय बजट 2026 में कृषि मंत्रालय के लिए ₹1.30 लाख करोड़ आवंटित किए गए, जो 2.6% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है, जिससे कई प्रमुख किसान संगठन असंतुष्ट रहे। भारतीय किसान संघ (BKS) और अखिल भारतीय किसान सभा जैसे समूहों द्वारा रेखांकित की गई मुख्य कमियों में वैधानिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और ऋण राहत का अभाव शामिल है। PM-KISAN योजना के लिए ₹63,500 करोड़ का वित्तपोषण बरकरार रखा गया, लेकिन कृषि अनुसंधान की फंडिंग में 4.8% की कटौती देखी गई। आलोचनाओं के बावजूद, बजट में तकनीकी और विविधीकरण पहलों पर जोर दिया गया, विशेष रूप से AgriStack से जुड़े एक बहुभाषी AI टूल 'भारत-VISTAAR' को लॉन्च किया गया और चंदन एवं काजू जैसी उच्च-मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए ₹350 करोड़ आवंटित किए गए।
मुख्य बिंदु
- 2026-27 के लिए कृषि मंत्रालय के बजट आवंटन में 2.6% की मामूली वृद्धि देखी गई, जिससे यह ₹1.30 लाख करोड़ हो गया है। इस वृद्धि ने किसान संगठनों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है।
- किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए वैधानिक गारंटी, कृषि ऋण राहत और वैश्विक व्यापार शुल्कों से सुरक्षा जैसी प्रमुख मांगों की अनदेखी करने के लिए बजट की आलोचना की।
- जबकि PM-KISAN आवंटन ₹63,500 करोड़ पर बरकरार रखा गया, वहीं कृषि अनुसंधान और शिक्षा के बजट में 4.8% की गिरावट देखी गई।
- सरकार ने 'Bharat-VISTAAR' नामक एक नया बहुभाषी AI टूल पेश किया है, जो संसाधनों तक किसानों की पहुंच में सुधार करने के लिए AgriStack पोर्टल्स को एकीकृत करता है।
- ₹350 करोड़ के आवंटन का उद्देश्य उच्च मूल्य वाली कृषि (जैसे- नारियल, काजू, चंदन) को बढ़ावा देना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
केंद्र सरकार द्वारा किसानों से फसलें खरीदने के लिए निर्धारित एक मूल्य गारंटी, जो उन्हें बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी सिफारिश CACP द्वारा 22 अनिवार्य फसलों और गन्ने के लिए की जाती है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि); मूल्य नीति, किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा की समझ का परीक्षण करता है।
PM-KISAN (किसान सम्मान निधि)
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन प्रत्यक्ष किश्तों के माध्यम से ₹6,000 की वार्षिक आय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कृषि इनपुट और घरेलू खर्चों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी योजनाएं) और III; आय सहायता और DBT तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत-विस्तार
बजट 2026 में शुरू किया गया एक बहुभाषी AI-आधारित सलाहकार प्लेटफॉर्म। यह स्थानीय भाषाओं में मौसम, मृदा स्वास्थ्य और कीटों के बारे में रीयल-टाइम और अनुकूलित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए AgriStack डेटा को ICAR के अनुसंधान के साथ एकीकृत करता है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि में ई-प्रौद्योगिकी); सटीक खेती (precision farming) और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) के लिए AI अनुप्रयोगों का परीक्षण करता है।
एग्रीस्टैक
एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जो आधार से जुड़े किसान आईडी और भूमि रिकॉर्ड का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करता है। यह व्यवस्थित सब्सिडी वितरण, ऋण तक पहुँच और डेटा-आधारित कृषि नीति नियोजन को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर III (ई-प्रौद्योगिकी/कृषि); प्राथमिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और गवर्नेंस का परीक्षण करता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
कृषि मंत्रालय के तहत वह स्वायत्त शीर्ष निकाय जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। इसने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि अनुसंधान); खाद्य सुरक्षा और उत्पादकता वृद्धि के लिए संस्थागत ढांचों का परीक्षण करता है।
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS)
स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में स्थापित एक प्रमुख किसान संगठन। यह भूमि सुधारों और किसानों के अधिकारों की वकालत करता है, और ऐतिहासिक रूप से कृषि संघर्षों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ता है।
UPSC context
GS पेपर I (आधुनिक इतिहास) और II; किसान आंदोलनों और दबाव समूहों के इतिहास का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय बजट 2026 ने भारत-VISTAAR जैसे नए AI प्लेटफार्मों को समर्थन देने के लिए कृषि अनुसंधान हेतु आवंटन में वृद्धि की है।
AI-आधारित भारत-VISTAAR जैसे नए तकनीकी उपकरणों की शुरुआत के बावजूद, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए वास्तविक बजट आवंटन में 4.8% की कटौती की गई।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO का कृषि पर समझौता (AoA) भारत की MSP व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है?
- एम्बर बॉक्स: AoA के तहत, MSP को एम्बर बॉक्स (व्यापार-विकृत करने वाली) सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कटौती की प्रतिबद्धताओं के अधीन है।
- डी मिनिमिस नियम (De Minimis Rule): भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सब्सिडी की सीमा कुल कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 10% तक सीमित है।
- पीस क्लॉज: भारत वर्तमान में अपने सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों को WTO में कानूनी चुनौतियों से बचाने के लिए 2013 के बाली 'पीस क्लॉज' (Peace Clause) पर निर्भर है।
एग्रीस्टैक (AgriStack) पहल के मुख्य घटक क्या हैं?
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: कृषि में तकनीक-आधारित हस्तक्षेपों का एक संग्रह, जो इस क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल आधार तैयार करता है।
- किसान आईडी: किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है, जिसे आधार और भूमि अभिलेखों से जोड़ा गया है, ताकि सब्सिडी वितरण और परामर्श सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
AgriStack + डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
'भारत-विस्तार' (Bharat-VISTAAR) का शुभारंभ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल को कृषि तक विस्तारित करता है, जो GS3 ई-टेक्नोलॉजी विषयों को इंडिया स्टैक (India Stack) और ONDC जैसे व्यापक गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ जोड़ता है।
फसल विविधीकरण + पारिस्थितिकी संरक्षण
काजू और चंदन के लिए ₹350 करोड़ का प्रोत्साहन पारिस्थितिक रूप से हानिकारक गेहूं-धान चक्र को तोड़ने के प्रयासों के अनुरूप है, जो बजट आवंटन को सीधे तौर पर भूजल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल कृषि से जोड़ता है।
AgriStack और Bharat-VISTAAR का संयोजन कृषि में DPI को 2026 के लिए एक अत्यधिक संभावित बहु-कथनीय (multi-statement) प्रिलिम्स प्रश्न बनाता है।
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