Union Budget 2026-27 ग्रामीण विकास और संबद्ध कृषि पर केंद्रित
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख केंद्रीय बजट 2026-27 की मुख्य घोषणाओं को कवर करता है, जिसमें नई योजनाओं (जैसे महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना) और बुनियादी ढांचे तथा संबद्ध कृषि में पूंजीगत परिव्यय का विवरण दिया गया है। यह सरकारी बजटिंग, कृषि विविधीकरण और बुनियादी ढांचा विकास पर GS3 के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला, जिसमें राजकोषीय अनुशासन (घाटा 4.5% से नीचे) और 'विकसित भारत 2047' की रूपरेखा के तहत परिवर्तनकारी विकास के बीच संतुलन पर जोर दिया गया है। प्रमुख पहलों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के साथ-साथ डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन जैसे कृषि से संबद्ध क्षेत्रों को व्यापक प्रोत्साहन देना शामिल है। बजट में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास का भी लक्ष्य रखा गया है और तटीय व क्षेत्रीय कृषि के लिए नारियल संवर्धन योजना (Coconut Promotion Scheme) जैसी लक्षित योजनाएं पेश की गई हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट 2026-27 व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने पर केंद्रित है, जिसके तहत राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे सीमित रखा गया है।
- हाल ही में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य किसानों, बुनकरों और हथकरघा क्षेत्र को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
- कृषि से संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें डेयरी और पोल्ट्री के लिए ऋण-संबद्ध सब्सिडी और मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों का विकास शामिल है।
- पशु चिकित्सकों और पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से पशुधन स्वास्थ्य और किसानों की आय को लक्षित किया गया है।
- प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रस्तावित स्थापना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है।
- विशिष्ट क्षेत्रीय कृषि हस्तक्षेपों में तटीय क्षेत्रों में नारियल संवर्धन योजना (Coconut Promotion Scheme), काजू निर्यात को बढ़ावा देना और चंदन का संरक्षण शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना
एक प्रमुख ग्रामीण पहल (Budget 2026-27) जो अपना ध्यान दिहाड़ी मजदूरी से बदलकर "उद्यमी आत्मनिर्भरता" पर केंद्रित करती है। यह वैश्विक बाजार संपर्कों और प्रक्रिया आधुनिकीकरण के माध्यम से खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को पुनर्जीवित करती है।
UPSC context
GS पेपर III: ग्रामीण विकास और कृषि विपणन। जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और पारंपरिक उद्योग आधुनिकीकरण से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
नारियल संवर्धन योजना
नारियल उत्पादन में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (बजट 2026-27), जो पुराने पेड़ों के स्थान पर उच्च उपज वाली, जलवायु-अनुकूल (climate-resilient) किस्मों को लगाने और मूल्य संवर्धन (value addition) को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III: पशुपालन का अर्थशास्त्र और मुख्य फसलें। क्षेत्र-विशिष्ट कृषि हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विकसित भारत 2047
भारत को उसकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सरकार का रोडमैप। यह चार स्तंभों पर टिका है: युवा, गरीब, महिला और अन्नदाता।
UPSC context
GS पेपर II और III: शासन और आर्थिक विकास। दीर्घकालिक राष्ट्रीय नियोजन और समावेशी विकास लक्ष्यों को समझने के लिए आवश्यक।
राजकोषीय घाटा (FY27 लक्ष्य)
बजट 2026-27 में, बुनियादी ढांचे के लिए रिकॉर्ड उच्च पूंजीगत व्यय को बनाए रखते हुए ऋण समेकन की दिशा में ग्लाइड पाथ को जारी रखते हुए, लक्ष्य GDP का 4.3% निर्धारित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर III: सरकारी बजटिंग। यह राजकोषीय विवेक और समष्टि आर्थिक स्थिरता के संकेतकों की समझ का परीक्षण करता है।
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
बजट 2026-27 में ₹16 लाख करोड़ का एक प्रस्ताव, जिसके तहत यात्रा के समय को कम करने और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सात कॉरिडोर (जैसे, मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी) विकसित किए जाएंगे।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा (रेलवे)। कनेक्टिविटी परियोजनाओं और 'ग्रोथ कनेक्टर्स' के रूप में उनकी भूमिका पर केंद्रित।
प्रारंभिक ट्रैप
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना पंचायती राज राजनीतिक हस्तांतरण पर केंद्रित है।
'ग्राम स्वराज' नाम के बावजूद, यह विशिष्ट योजना शासन या राजनीतिक सशक्तिकरण की पहल के बजाय किसानों, बुनकरों और हथकरघा क्षेत्र को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने वाला एक आर्थिक हस्तक्षेप है।
संबंधित अवधारणाएँ
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण ग्लाइड पाथ (Fiscal Consolidation Glide Path) क्या है?
- मूल FRBM लक्ष्य: FRBM अधिनियम ने शुरुआत में GDP के 3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अनिवार्य किया था, जिसे COVID-19 महामारी जैसे मैक्रोइकोनॉमिक झटकों के कारण बार-बार रोका या संशोधित किया गया।
- कोविड-पश्चात ग्लाइड पाथ: सरकार ने लक्ष्य वर्ष तक राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5% से नीचे लाने के लिए 2021-22 में एक संशोधित, क्रमिक कमी योजना (glide path) निर्धारित की।
- घाटे का वित्तपोषण: सरकार इस राजकोषीय अंतर को मुख्य रूप से आंतरिक बाजार उधारी (G-Secs) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) का उपयोग करके पूरा करती है।
ग्रामीण आय के लिए कृषि संबद्ध क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है?
- विकास का इंजन: डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्र पारंपरिक फसल क्षेत्र की तुलना में लगातार उच्च Gross Value Added (GVA) वृद्धि दर दर्ज करते हैं।
- आय में स्थिरता: मौसमी फसलों के विपरीत, पशुधन और डेयरी दैनिक या साप्ताहिक नकदी प्रवाह प्रदान करते हैं, जो जलवायु-प्रेरित फसल विफलता के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं।
- समतावादी प्रकृति: भारत में पशुधन संपत्ति भूमि की तुलना में अधिक समान रूप से वितरित है, जिससे संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि स्वाभाविक रूप से गरीबों के अनुकूल और लघु/सीमांत किसानों के लिए सहायक बन जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
हाई-स्पीड रेल + पीएम गति शक्ति
7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में एकीकृत हैं, जो केवल यात्री परिवहन के बजाय मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय आर्थिक नोड्स को प्राथमिकता देते हैं।
तटीय कृषि और ODOP निर्यात
नारियल संवर्धन योजना और काजू निर्यात अभियान, स्थानीयकृत विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा देने के लिए तटीय कृषि लचीलेपन को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) पहल के साथ जोड़ते हैं।
गैर-कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एकीकरण
एक ग्रामीण योजना के तहत बुनकरों और हथकरघा को लक्षित करके, यह बजट कृषि और MSME के बीच के अंतर को पाटता है, जो अधिशेष कृषि श्रम को गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में खपाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का ग्लाइड पाथ (4.5% लक्ष्य) और नई ग्रामीण गैर-कृषि योजनाओं (MG ग्राम स्वराज) का संयोजन 2026 के लिए एक उच्च-संभाव्यता वाला MCQ है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS3
Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
- 2019MainsGS3
The public expenditure management is a challenge to the Government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it.
- 2015MainsGS3
Livestock rearing has a big potential for providing non-farm employment and income in rural areas. Discuss suggesting suitable measures to promote this sector in India.
- 2021MainsGS3
“Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: In India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. Statement II: In India, rural agricultural land is not considered a capital asset under the provisions of the Income-tax Act, 1961. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
