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केंद्रीय बजट में कल्याणकारी जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजकोषीय संघवाद, केंद्र-राज्य संबंधों और सरकारी बजटिंग जैसे मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डालता है। कल्याणकारी योजनाओं के वित्तीय बोझ में आने वाले बदलाव को समझना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्यों की राजकोषीय स्थिति से संबंधित नीतियों के विश्लेषण के लिए अनिवार्य है।

सारांश

The Union Budget 2026-27 indicates a strategic pivot in India's welfare economics by increasingly transferring the responsibility and financial burden of welfare programs to State governments. This decentralization aims to align welfare delivery with state-specific needs but introduces significant challenges regarding the fiscal capacity of States. The shift underscores the evolving nature of Centre-State financial relations and fiscal federalism, necessitating adequate resource devolution to prevent States from facing severe fiscal stress while fulfilling their expanding welfare obligations.

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय बजट 2026-27 कल्याणकारी जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण करके और कल्याणकारी कार्यक्रमों के वित्तीय बोझ को राज्य सरकारों की ओर स्थानांतरित करके एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है।
  • यह दृष्टिकोण राज्यों के लिए सुदृढ़ कर हस्तांतरण और पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश को आवश्यक बनाता है, क्योंकि अब उनसे कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी हिस्सेदारी वहन करने की अपेक्षा की जाती है।
  • यह कदम राजकोषीय संघवाद के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है, जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की विकसित होती गतिशीलता को रेखांकित करता है।
  • जहाँ यह स्थानीयकृत, राज्य-विशिष्ट नीति-निर्माण को बढ़ावा देता है, वहीं यह राज्यों के वित्त पर संभावित दबाव और कल्याणकारी दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य के ऋण में वृद्धि के जोखिम को लेकर चिंताएँ भी पैदा करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)

केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित योजनाएं (जैसे, 60:40 का अनुपात), जिनका कार्यान्वयन राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

UPSC context

GS II और III: राजकोषीय हस्तांतरण, योजनाओं के कार्यान्वयन और केंद्र-राज्य प्रशासनिक सहयोग में चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
वित्त आयोग

एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) जो केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर प्राप्तियों के वितरण की सिफारिश करता है और सहायता अनुदान के सिद्धांतों को निर्धारित करता है।

UPSC context

GS II और III: संसाधन आवंटन के तंत्र और भारतीय संघवाद के 'balancing wheel' (संतुलन चक्र) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राजकोषीय संघवाद

कुशल और न्यायसंगत सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और उप-राष्ट्रीय सरकारों के बीच कर शक्तियों, व्यय उत्तरदायित्वों और वित्तीय हस्तांतरण का विभाजन।

UPSC context

GS II & III: A recurring theme regarding state autonomy, cooperative federalism, and the vertical/horizontal fiscal imbalance.

Source
कर हस्तांतरण

वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर, संघ के करों के विभाज्य पूल (divisible pool) से राज्य सरकारों को वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण।

UPSC context

GS III: राज्यों की राजकोषीय क्षमता और राज्य के बजट पर केंद्रीय कर नीति के प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु महत्वपूर्ण।

Source
Grants-in-aid

केंद्र से राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता; इसमें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित वैधानिक अनुदान (अनुच्छेद 275) और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए विवेकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282) शामिल हैं।

UPSC context

GS II: यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि संघ किस प्रकार राजस्व घाटे वाले राज्यों को सहायता प्रदान करता है और राज्य-स्तरीय कल्याणकारी व्यय को प्रभावित करता है।

Source
वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

Mandated by Article 112, it is a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for a specific financial year.

UPSC context

GS III: सरकारी बजटिंग, राजकोषीय नीति और वित्त पर संसदीय नियंत्रण का मुख्य विषय।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

वित्त आयोग के अधिदेश के तहत राज्यों को केंद्र के सकल कर राजस्व का ठीक 41% प्राप्त होता है।

41% केवल 'विभाज्य पूल' (divisible pool) पर लागू होता है। गैर-साझाकरण योग्य उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) पर केंद्र की निर्भरता राज्यों को होने वाले प्रभावी हस्तांतरण को घटाकर लगभग 34% कर देती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Economy

करों के विभाज्य पूल (divisible pool) में क्या शामिल है?

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच कुछ केंद्रीय करों और शुल्कों को साझा करने की अनुमति देता है।
  • अपवर्जन: अनुच्छेद 271 स्पष्ट रूप से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए गए उपकर और अधिभार को इस विभाज्य पूल से बाहर रखता है।
  • वित्त आयोग: वित्त आयोग ऊर्ध्वाधर (केंद्र से राज्य) और क्षैतिज (राज्यों के बीच) वितरण सूत्रों की सिफारिश करता है।
Governance & Economy

केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes), केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes) से किस प्रकार भिन्न हैं?

  • वित्तपोषण अनुपात: CSS केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित होती हैं (जैसे, 60:40), जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector schemes) 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित होती हैं।
  • कार्यान्वयन: CSS are implemented by State governments, while Central Sector schemes are directly executed by Union agencies.
  • संवैधानिक क्षेत्र: CSS आमतौर पर सभी राज्यों में राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सूची (State List) के विषयों को संबोधित करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • Welfare spending vs. Capital Expenditure

    राज्यों के बढ़ते कल्याणकारी अधिदेश पूंजीगत व्यय को सीमित करते हैं, जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को सीधे दीर्घकालिक राष्ट्रीय समष्टि आर्थिक (macroeconomic) ऋण स्थिरता और अवसंरचनात्मक विकास से जोड़ते हैं।

  • नीति आयोग के सूचकांक और मृदु राजकोषीय नियंत्रण

    Evaluation frameworks like NITI Aayog's Fiscal Health Index act as soft-power mechanisms, steering states away from unchecked revenue-expenditure models toward quality capital investments.

वर्ष 2026 में 16वें FC की हस्तांतरण (devolution) सीमाओं, विभाज्य पूल (divisible pool) से उपकरों (cesses) के बहिष्करण और राज्यों के ऋण (state debt) को जोड़ने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2025MainsGS2

    Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?

  • 2024MainsGS2

    What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.

  • 2025MainsGS3

    Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?