वित्त आयोग का धन वितरण फॉर्मूला और राजकोषीय संघवाद
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
कर हस्तांतरण भारतीय संघवाद का एक मुख्य घटक है। आर्थिक प्रदर्शन मानकों का समावेश केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में इक्विटी और दक्षता के बीच संतुलन को मौलिक रूप से बदल देता है, जो Prelims और Mains GS2/GS3 दोनों के लिए एक अत्यधिक संभावित विषय है।
सारांश
केंद्रीय बजट 2026-27 ने कर हस्तांतरण फॉर्मूले (tax devolution formula) में एक नया 10% 'GDP मानदंड' (GDP criteria) शामिल करके केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव पेश किया है। इस संरचनात्मक परिवर्तन के परिणामस्वरूप केंद्रीय करों का एक उच्च हिस्सा आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों को आवंटित किया जा रहा है, जबकि पारंपरिक रूप से प्रभुत्व रखने वाले हिंदी पट्टी के राज्यों (Hindi heartland states) की हिस्सेदारी में आनुपातिक गिरावट देखी गई है। यह कदम राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है और संसाधन वितरण में जनसांख्यिकीय एवं आर्थिक प्रदर्शन बनाम इक्विटी (equity) को लेकर लंबे समय से चली आ रही उत्तर-दक्षिण बहस को संबोधित करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट 2026-27 एक संशोधित कर हस्तांतरण सूत्र लागू करता है, जो संसाधनों को दक्षिणी राज्यों की ओर स्थानांतरित करता है।
- हस्तांतरण सूत्र (devolution formula) में नए शामिल किए गए 10% 'GDP मानदंड' के माध्यम से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन करने वाले राज्यों को वित्तीय रूप से पुरस्कृत किया जाता है।
- इसके परिणामस्वरूप, हिंदी पट्टी के राज्यों को आवंटित केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में आनुपातिक गिरावट देखी गई है।
- यह समायोजन राजकोषीय संघवाद में 'उत्तर-दक्षिण विभाजन' और बेहतर जनसांख्यिकीय प्रबंधन के लिए दंडित किए जाने के संबंध में दक्षिणी राज्यों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय संघवाद
एक संघीय ढांचे में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों और कराधान की शक्तियों तथा व्यय के उत्तरदायित्वों का वितरण।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: केंद्र-राज्य संबंधों और राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के साथ क्षेत्रीय समानता को संतुलित करने का परीक्षण करता है।
16वां वित्त आयोग
एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: संवैधानिक निकाय; अपनी नई 2026-31 की अधिनिर्णय अवधि (award period) की सिफारिशों के लिए महत्वपूर्ण।
कर हस्तांतरण
केंद्र से राज्यों को कर राजस्व का हस्तांतरण; इसमें 'ऊर्ध्वाधर' (कुल पूल) और 'क्षैतिज' (राज्यों के बीच) वितरण तंत्र शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper 3: भारतीय अर्थव्यवस्था; राज्य सरकारों के लिए संसाधन जुटाने के प्राथमिक तंत्र का परीक्षण करता है।
विभाज्य पूल
सकल केंद्रीय कर राजस्व का वह हिस्सा जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाता है; इसमें अनुच्छेद 270 के तहत उपकर (cesses), अधिभार (surcharges) और संग्रह लागत शामिल नहीं है।
UPSC context
GS पेपर 3: बजटिंग; गैर-साझाकरण योग्य उपकर (non-shareable cesses) के माध्यम से राजस्व हानि और ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (vertical fiscal imbalances) पर केंद्रित है।
GDP मानदंड (क्षैतिज हस्तांतरण)
क्षैतिज हस्तांतरण सूत्र (horizontal devolution formula) में एक नया 10% भारांश, जो राज्यों को उनके आर्थिक उत्पादन और राष्ट्रीय विकास में योगदान के आधार पर पुरस्कृत करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन; आर्थिक दक्षता और संसाधन वितरण में समानता के बीच की बहस का परीक्षण करता है।
ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
करों के विभाज्य पूल (divisible pool) का वह प्रतिशत जिसे केंद्र सरकार सामूहिक रूप से सभी राज्यों के साथ साझा करती है (जिसे 2026-31 के लिए 41% पर बरकरार रखा गया है)।
UPSC context
GS पेपर 2/3: संघ से राज्यों को आवंटित कुल वित्तीय हिस्से की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय बजट राज्यों के बीच क्षैतिज कर हस्तांतरण (horizontal tax devolution) के फॉर्मूले को एकतरफा रूप से निर्धारित करता है।
कर हस्तांतरण के मानदंडों की सिफारिश अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग द्वारा की जाती है। केंद्रीय बजट केवल स्वीकृत सिफारिशों को लागू करता है; यह एकतरफा रूप से इनका निर्धारण नहीं करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
लंबवत (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) कर हस्तांतरण के बीच क्या अंतर है?
- लंबवत हस्तांतरण: केंद्र के शुद्ध कर राजस्व के उस कुल हिस्से को निर्धारित करता है जो सभी राज्यों को मिलाकर दिया जाता है (जैसे, 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 41%)।
- क्षैतिज हस्तांतरण: वह सूत्र जो यह निर्धारित करता है कि राज्यों के कुल हिस्से को समानता (equity), आवश्यकता (need) और दक्षता (efficiency) के मानदंडों के आधार पर अलग-अलग राज्यों के बीच कैसे वितरित किया जाता है।
15वें वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए गए मुख्य मानदंड क्या थे?
- इक्विटी मापदंड: इक्विटी सुनिश्चित करने और गरीब राज्यों को धन के अंतर को पाटने में मदद करने के लिए 'Income Distance' (45%) पर भारी निर्भरता।
- जनसंख्या में बदलाव: पूर्णतः 2011 की जनगणना (15% weight) पर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए 'Demographic Performance' (12.5%) की शुरुआत की गई।
- दक्षता एवं पारिस्थितिकी: दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'कर और राजकोषीय प्रयास' (2.5%) और 'वन और पारिस्थितिकी' (10%) को शामिल किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
2026 के बाद का परिसीमन बनाम राजकोषीय हिस्सेदारी
2026 के बाद होने वाले आगामी लोकसभा परिसीमन में राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोने का दक्षिणी राज्यों का डर इस राजकोषीय बहस से गहराई से जुड़ा हुआ है। 'GDP मानदंड' राजकोषीय शिकायत का समाधान तो करता है, लेकिन राजनीतिक चिंताएं बनी हुई हैं।
उपकर, अधिभार और विभाज्य पूल
जैसे-जैसे केंद्र उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है (जो विभाज्य पूल से बाहर रखे जाते हैं), राज्य शेष विभाज्य करों में अपनी क्षैतिज हिस्सेदारी (horizontal share) को अधिकतम करने पर अत्यधिक केंद्रित हैं।
नए वित्त आयोग के 'GDP मानदंड' (GDP criteria) और आगामी 2026 लोकसभा परिसीमन (delimitation) बहस को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2018MainsGS2
How is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss.
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following: 1. Demographic performance 2. Forest and ecology 3. Governance reforms 4. Stable government 5. Tax and fiscal efforts For the horizontal tax devolution, the Fifteenth Finance Commission used how many of the above as criteria other than population area and income distance?
- 2015PrelimsGS1
With reference to the Fourteenth Finance Commission, which of the following statements is/are correct? 1. It has increased the share of States in the central divisible pool from 32 percent to 42 percent. 2. It has made recommendations concerning sector-specific grants. Select the correct answer using the code given below.
