बजट 2026 ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के लिए सीसीयूएस योजना शुरू की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
2026-27 के बजट में CCUS के लिए औपचारिक आवंटन औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के लिए नीतिगत चर्चा से सक्रिय सरकार-समर्थित R&D फंडिंग की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है। CCUS तंत्र को समझना GS3 पर्यावरण और विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि कार्बन टैरिफ से बचने के लिए इसका रणनीतिक जुड़ाव अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है।
सारांश
केंद्रीय बजट 2026-27 में Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS) को सहायता प्रदान करने के लिए ₹20,000 करोड़ की एक योजना शुरू की गई है, जो लोहा, इस्पात, सीमेंट और रसायनों जैसे 'hard-to-abate' (कठिन उत्सर्जन वाले) क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अनुसंधान एवं विकास (R&D) आधारित यह पहल तीन चरणों में लागू की जाएगी—लैब रिसर्च से लेकर व्यावसायिक प्रदर्शन तक—जिसका उद्देश्य भारत को 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना है। CCUS को दिया जा रहा यह प्रोत्साहन यूरोपीय संघ के Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) जैसे आगामी व्यापारिक अवरोधों के प्रति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में भी कार्य करता है, जिससे भारतीय विनिर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित होगी।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट 2026-27 में तीन चरणों वाले कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) कार्यक्रम के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें से शुरुआती ₹500 करोड़ विद्युत मंत्रालय को जारी किए गए हैं।
- CCUS technology captures carbon dioxide emissions from large point sources (e.g., thermal power plants, steel mills) and either utilizes it to manufacture secondary products or securely stores it in geological formations.
- यह कार्यक्रम 'hard-to-abate' औद्योगिक क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के लिए आवश्यक माना गया है, जो 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- यह योजना स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए R&D-आधारित दृष्टिकोण पर बल देती है, जिसमें उत्कृष्टता केंद्रों (centres of excellence) की स्थापना और साझा परिवहन तथा भंडारण बुनियादी ढांचे के विकास का प्रस्ताव किया गया है।
- CCUS के माध्यम से घरेलू उत्सर्जन कटौती में तेजी लाने से भारतीय निर्यातकों को EU के Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) जैसी बाहरी व्यापार बाधाओं के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
महत्वपूर्ण शब्द
कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS)
Technologies that capture CO2 from industrial processes to be reused in products (like chemicals) or permanently stored underground, preventing atmospheric release.
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/S&T): 'हार्ड-टू-अबेट' (hard-to-abate) औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन और भारत के नेट-जीरो 2070 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण।
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)
कार्बन-गहन आयात (जैसे स्टील, सीमेंट) पर यूरोपीय संघ (EU) का एक शुल्क, जिसे 'कार्बन लीकेज' (carbon leakage) को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित वस्तुओं पर भी EU उत्पादकों के बराबर कार्बन मूल्य का भुगतान किया जाए।
UPSC context
GS पेपर II (IR) और III (अर्थव्यवस्था): गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं और वैश्विक जलवायु कूटनीति की समझ का परीक्षण करता है।
कठिन-शमन क्षेत्र (Hard-to-Abate Sectors)
औद्योगिक क्षेत्र जहाँ केवल नवीकरणीय बिजली के उपयोग से उत्सर्जन को समाप्त करना कठिन है, क्योंकि उनमें उच्च-तापमान वाली ऊष्मा या रासायनिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है (जैसे - स्टील, सीमेंट, रसायन)।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण): औद्योगिक नीति, सतत विनिर्माण और जलवायु शमन रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) का कार्यालय
भारत सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार। यह कार्यालय अंतर-मंत्रालयी R&D रोडमैप और राष्ट्रीय CCUS विकास जैसे रणनीतिक तकनीकी मिशनों का समन्वय करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन): विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) नीति का समर्थन करने वाले संस्थागत ढांचे के लिए प्रासंगिक।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक नोडल विभाग जो CCUS जैसे उभरते क्षेत्रों में R&D, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS पेपर III (S&T): सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण की पहलों के लिए प्रमुख निकाय।
ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW)
एक प्रमुख भारतीय गैर-लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान जो सरकारी नीतियों को आकार देने के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन (climate transition) पर डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II/III: पर्यावरणीय और आर्थिक शासन को आकार देने में नागरिक समाज और थिंक टैंक की भूमिका को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
CCUS प्रौद्योगिकियां विभिन्न क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के लिए सीधे परिवेशीय वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करती हैं।
यह Direct Air Capture (DAC) का वर्णन करता है। CCUS तकनीकें CO2 को संकेंद्रित बिंदु स्रोतों (कारखानों/संयंत्रों के निकास नलिकाओं) से कैप्चर करती हैं, न कि परिवेशी वातावरण (ambient atmosphere) से।
संबंधित अवधारणाएँ
यूरोपीय संघ (EU) का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) क्या है?
- कार्बन बॉर्डर टैक्स: EU द्वारा ब्लॉक में आयात किए जाने वाले कार्बन-गहन उत्पादों (स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमीनियम) पर लगाया गया एक कार्बन टैरिफ।
- मुख्य उद्देश्य: 'कार्बन लीकेज' (carbon leakage) को रोकने के लिए—जहाँ EU के उद्योग उत्सर्जन लागत से बचने के लिए उन देशों में स्थानांतरित हो जाते हैं जहाँ जलवायु नीतियां कम सख्त हैं।
- भारत पर प्रभाव: भारतीय निर्यातकों को CCUS जैसी तकनीक का उपयोग करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को डीकार्बोनाइज़ करने के लिए मजबूर करता है, अन्यथा उन्हें यूरोपीय बाजारों में भारी प्रवेश करों (entry taxes) का सामना करना होगा।
सीमेंट और स्टील जैसे क्षेत्रों को "हार्ड-टू-अबेट" (hard-to-abate) के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है?
- प्रक्रिया उत्सर्जन: Emissions stem from unavoidable chemical reactions (e.g., heating limestone for cement), meaning simply switching to renewable electricity cannot eliminate them.
- उच्च ताप की आवश्यकता: इन उद्योगों को गहन और निरंतर तापीय ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसे वर्तमान में केवल बिजली का उपयोग करके उत्पन्न करना कठिन या बहुत महंगा है।
- प्रमुख उदाहरण: लोहा, इस्पात, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और हैवी-ड्यूटी परिवहन (शिपिंग, विमानन)। वर्तमान में इन्हें डीकार्बोनाइज करने के लिए CCUS प्राथमिक व्यवहार्य मार्ग है।
अंतर-विषय पैटर्न
CCUS + राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
दोनों 'hard-to-abate' क्षेत्रों को लक्षित करते हैं। जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन इस्पात निर्माण (जैसे कि ग्रीन DRI) में जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करता है, वहीं CCUS विशेष रूप से सीमेंट उत्पादन में कैल्सीनेशन (calcination) जैसे अपरिहार्य रासायनिक प्रक्रिया उत्सर्जनों से निपटता है।
घरेलू कार्बन बाजार (CCTS) + CCUS
भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) की सफलता CCUS जैसी प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करती है। CCUS अपनाने वाले उद्योग अपने उत्सर्जन में कमी का मौद्रिकरण करने के लिए व्यापार योग्य कार्बन प्रमाणपत्र उत्पन्न करेंगे।
2026 में भारतीय स्टील/सीमेंट पर EU के CBAM के प्रभाव से जुड़े CCUS बनाम Direct Air Capture तंत्र पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS3
What is Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)? What is the potential role of CCUS in tackling climate change?
- 2025PrelimsGS1
With reference to 'Direct Air Capture', an emerging technology, which of the following statements is/are correct? I. It can be used as a way of carbon sequestration. II. It can be a valuable approach for plastic production and in food processing. III. In aviation, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low-carbon fuel. Select the correct answer using the code given below.
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I : The European Parliament approved The Net-Zero Industry Act recently. Statement-II: The European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
