यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को उजागर करती है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह संपादकीय नवीनतम UNEP एमिशन गैप रिपोर्ट का उपयोग करते हुए वैश्विक जलवायु प्रगति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं, NDCs, पेरिस समझौते और जलवायु वित्त/हानि एवं क्षति से संबंधित प्रश्नों के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करता है।
सारांश
UNEP एमिशन गैप रिपोर्ट 2026 (Emissions Gap Report 2026) का एक विश्लेषण, जो वैश्विक तापमान वृद्धि को पेरिस समझौते (Paris Agreement) के 1.5°C के दायरे में रखने के लिए आवश्यक आक्रामक उत्सर्जन कटौती और वर्तमान राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं के बीच बढ़ती खाई को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- UNEP Emissions Gap Report 2026 से संकेत मिलता है कि पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि का 1.5°C का लक्ष्य हाथ से निकल रहा है और निकट समय में इसे प्राप्त करना असंभव है, तथा 2050 के आसपास तापमान के 1.7-1.8°C तक पहुँचने (overshoot) की संभावना है।
- सदी के अंत तक 1.5°C के तापमान लक्ष्य पर वापस लौटने के लिए, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2025 के स्तर की तुलना में 2030 तक 18 प्रतिशत, 2035 तक 45 प्रतिशत और 2040 तक 69 प्रतिशत की कमी आनी चाहिए।
- वर्तमान राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएँ (NDCs) काफी हद तक कमज़ोर हैं, जिनके 2025 के स्तर की तुलना में 2030 तक केवल 5-8 प्रतिशत और 2035 तक 11-15 प्रतिशत उत्सर्जन कम करने का अनुमान है।
- पेरिस समझौते के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और पवन) की स्थापना में 2.5 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन भू-राजनीति और ऊर्जा भंडारण की माँगों से जुड़ी बाधाओं का सामना करते हुए इन्हें अगले दशक में तिगुना होना होगा।
- रिपोर्ट जलवायु वित्त और अनुकूलन सहायता में कमियों को उजागर करती है, और हाल की बाढ़ के दौरान नेपाल जैसे संवेदनशील देशों की मदद करने में लॉस एंड डैमेज फंड की विफलता की ओर इशारा करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
जलवायु परिवर्तन पर 2015 में अपनाया गया एक ऐतिहासिक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी): वैश्विक जलवायु शासन, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs), और शमन ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लॉस ऐंड डैमेज फंड
UNFCCC ढांचे के तहत स्थापित एक समर्पित वित्तीय तंत्र, जो धीमी गति से शुरू होने वाली और चरम मौसम की घटनाओं के कारण गंभीर आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान झेल रहे संवेदनशील विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन): COP में जलवायु न्याय, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त और वार्ता की गतिशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
संयुक्त राष्ट्र के भीतर अग्रणी वैश्विक पर्यावरणीय प्राधिकरण जो वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा तय करता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है, और वार्षिक एमिशन गैप रिपोर्ट जैसी आधिकारिक वैज्ञानिक रिपोर्टिंग करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (पर्यावरण और जैव विविधता): अंतरराष्ट्रीय निकायों की भूमिकाओं, पर्यावरण शासन, और वैश्विक कार्बन बजट पर नज़र रखने वाली महत्वपूर्ण रिपोर्टों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions) सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों में 2030 तक 18 प्रतिशत की कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती अनिवार्य करते हैं।
अभ्यर्थियों को अक्सर NDCs को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों के रूप में गलतफहमी हो जाती है, जबकि वे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित और गैर-बाध्यकारी होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रकाशित प्रमुख फ्लैगशिप रिपोर्टें कौन सी हैं?
- एमिशन्स गैप: इमिशन गैप रिपोर्ट (Emissions Gap Report) पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन में कमी और राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं के बीच के अंतर का आकलन करती है।
- अनुकूलन अंतराल अंतर: अडॉप्टेड गैप रिपोर्ट (Adaptation Gap Report) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए देश-स्तरीय वित्तपोषण, योजना और कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करती है।
- फ्रंटियर्स रिपोर्ट: फ्रंटियर्स रिपोर्ट (Frontiers Report) वैश्विक पारिस्थितिक स्थिरता के लिए उभरती पर्यावरणीय समस्याओं और चिंता के खतरों की पहचान करती है।
- GEO समीक्षा: ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक (GEO) वैश्विक पर्यावरण की स्थिति पर UNEP की प्रमुख पर्यावरण मूल्यांकन समीक्षा है।
अंतर-विषय पैटर्न
Emissions Gap + Climate Stress Testing
UNEP गैप रिपोर्ट सीधे तौर पर RBI और केंद्रीय बैंक के क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्ट से जुड़ी है, क्योंकि पूरे न किए गए NDC उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारी व्यापक आर्थिक और राजकोषीय झटकों में बदल जाते हैं।
लॉस एंड डैメージ फंड + क्लाइमेट जस्टिस
अनुकूलन में कमियों पर UNEP के निष्कर्ष UNFCCC जलवायु वित्त ढांचे के साथ मेल खाते हैं, जो COP27 में सहमति प्राप्त लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage Fund) के संचालन का परीक्षण कर रहे हैं।
पेरिस समझौते के तहत NDC लक्ष्यों को तापमान ओवरशूट पर UNEP की प्रमुख रिपोर्ट के निष्कर्षों के साथ संयोजित करने वाले कथन-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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