UNEP रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग तापमान ओवरशूट के जोखिमों को उजागर करती है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक जलवायु शासन, शमन बनाम अनुकूलन रणनीतियों, और पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करने के लिए 'तापमान ओवरशूट' (temperature overshoot) की अवधारणा और UNEP के निष्कर्षों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
लेख संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की उस रिपोर्ट पर चर्चा करता है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के अस्थायी या स्थायी रूप से 1.5°C की सीमा को पार करने (क्लाइमेट ओवरशूट) के आसन्न खतरे को संबोधित किया गया है। यह ओवरशूट परिदृश्य के प्रभावों, कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की तकनीकों पर भरोसा करने के जोखिमों, और विनाशकारी टिपिंग पॉइंट्स से बचने के लिए अधिक आक्रामक जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता की जांच करता है।
मुख्य बिंदु
- UNEP की रिपोर्ट इस बात की बढ़ती संभावना को उजागर करती है कि दुनिया पेरिस समझौते के तहत निर्धारित 1.5°C के ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य को अस्थायी रूप से पार (overshoot) कर जाएगी।
- एक ओवरशूट अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (CDR) और गहन शमन के माध्यम से तापमान को वापस नीचे लाने का प्रयास करने से पहले, संचयी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वैश्विक तापमान को 1.5°C से आगे धकेल देता है।
- रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि अप्रमाणित या जोखिम भरी CDR तकनीकों पर अत्यधिक निर्भरता से भारी पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ पैदा होती हैं।
- तत्काल और भारी उत्सर्जन कटौती अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है क्योंकि तापमान में वृद्धि के हर एक अंश को रोकने से अपरिवर्तनीय जलवायु क्षति, टिपिंग पॉइंट्स और चरम मौसम की घटनाओं पर लगाम लगती है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
जलवायु परिवर्तन पर 2015 में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे सीमित करना और पूर्व-औद्योगिक स्तरों से इसे 1.5°C तक सीमित रखने के प्रयास करना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III: पर्यावरण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। वैश्विक शासन प्रणालियों, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और शमन लक्ष्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
UNEP
1972 में स्थापित प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, जो वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा तय करता है और एमिशन गैप (उत्सर्जन अंतर) और ओवरशूट रिपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण प्रस्तुतियाँ (असेसमेंट) प्रकाशित करता है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेंस: अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र निकाय, और वैश्विक पर्यावरणीय अनुपालन और नीतिगत रुझानों का मूल्यांकन करने वाली रिपोर्टें।
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
जलवायु परिवर्तन विज्ञान का आकलन करने, नीति निर्माताओं को मानव-जनित जलवायु जोखिमों, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों और शमन मार्गों पर कठोर वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र निकाय।
UPSC context
UPSC GS Paper III: जलवायु परिवर्तन आकलन तंत्र, पर्यावरणीय सम्मेलनों का वैज्ञानिक आधार, और नीति निर्माण के इनपुट।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्लोबल वार्मिंग की सीमाओं के संबंध में UNFCCC और पेरिस समझौते के मुख्य तंत्र और सिद्धांत क्या हैं?
- तापमान लक्ष्य: पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफी नीचे रखना और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों को जारी रखना है।
- NDCs: नेशनली डिटर्मींड कंट्रिब्यूशंस (NDCs) राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढलने के लिए प्रत्येक देश के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- CBDR-RC सिद्धांत: CBDR-RC सिद्धांत जलवायु कार्रवाई में विकसित और विकासशील देशों की ऐतिहासिक ज़िम्मेदारियों और उनकी संबंधित क्षमताओं को स्वीकार करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
UNEP रिपोर्ट्स और UNFCCC वित्तीय ढांचा
UNEP के ओवरसाइट फ्रेमवर्क UNFCCC वित्त वास्तुकला (finance architecture) के साथ सीधे तौर पर जुड़ते हैं, जो अनुच्छेद 6 (Article 6) के तहत शमन वित्तपोषण (mitigation financing) बनाम लॉस एंड डैमेज फंड के संचालन का परीक्षण करते हैं।
Prelims में टिपिंग पॉइंट्स की उलटने की क्षमता (reversibility) का परीक्षण करने वाले कथनों के रूप में UNEP ओवरशूट रिपोर्ट + CDR सीमाएँ अक्सर आती हैं।
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