अनुच्छेद 370 की वर्षगांठ से पहले सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के दीर्घकालिक राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी परिणामों पर प्रकाश डालता है। यह संघीय संबंधों (राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग) और सीमावर्ती राज्यों में आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन (सोशल मीडिया निगरानी) पर चर्चा करता है, जो GS2 और GS3 में बार-बार आने वाले विषय हैं।
सारांश
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की छठी वर्षगांठ से पहले, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ-साथ राजनीतिक बेचैनी देखी जा रही है। जहाँ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने ब्लैकआउट विरोध का आह्वान किया है, वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार द्वारा अंततः राज्य का दर्जा बहाल किए जाने को लेकर आशान्वित हैं। इस बीच, J&K पुलिस ने अपने उग्रवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत कर दिया है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया की बारीकी से निगरानी कर रही है।
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की छठी वर्षगांठ पर जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ा दिए गए हैं और राजनीतिक तनाव की स्थिति बनी हुई है।
- मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार के आश्वासनों पर भरोसा करते हुए जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल होने के प्रति आशावादी बने हुए हैं।
- महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP ने 5 अगस्त, 2019 के उस फैसले के विरोध में नागरिकों से 15 मिनट के ब्लैकआउट का पालन करने का आग्रह किया, जिसने J&K के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था।
- J&K पुलिस ने संभावित सुरक्षा चुनौतियों और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है और सोशल मीडिया की सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 370
एक अस्थायी संवैधानिक प्रावधान (भाग XXI) जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया, जिससे उसे एक अलग संविधान रखने की अनुमति मिली और 2019 में इसके निरस्तीकरण तक भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को सीमित किया गया।
UPSC context
GS-II: भारतीय संविधान और संघवाद; यह असममित संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों के विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
संसदीय अधिनियम जिसने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू और कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधानसभा के)—में विभाजित किया।
UPSC context
GS-II: शासन व्यवस्था और राजव्यवस्था; अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन की संसद की शक्ति से संबंधित।
काउंटर-इंसर्जेंसी ग्रिड (CI ग्रिड)
एक बहु-स्तरीय, समन्वित सुरक्षा ढांचा जिसमें भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और स्थानीय पुलिस शामिल हैं, ताकि अशांत क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों को रोका जा सके, उनका पता लगाया जा सके और उन पर प्रतिक्रिया दी जा सके।
UPSC context
GS-III: आंतरिक सुरक्षा; सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन और पुलिस बलों की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
राज्य का दर्जा
भारतीय संघ के भीतर एक पूर्ण राज्य के रूप में किसी क्षेत्र की स्थिति, जिसमें संवैधानिक रूप से गारंटीकृत विधायी और कार्यकारी स्वायत्तता प्राप्त हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट (2023) ने जम्मू-कश्मीर को पुनः बहाल करने का निर्देश दिया था।
UPSC context
GS-II: संघवाद; इसमें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और केंद्र तथा क्षेत्रीय सरकारों के बीच संवैधानिक संतुलन शामिल है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)
जम्मू और कश्मीर का सबसे पुराना क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी, जो पारंपरिक रूप से 'कश्मीरियत' और भारतीय संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य की स्वायत्तता का पक्षधर रहा है।
UPSC context
GS-II: राजनीतिक दल; क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता और राष्ट्रीय एकीकरण पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP)
J&K का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जो "स्व-शासन" (self-rule), पाकिस्तान के साथ सुलह और संवैधानिक साधनों के माध्यम से राज्य के विशेष दर्जे की बहाली की वकालत करता है।
UPSC context
GS-II: राजव्यवस्था; जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय राजनीतिक विचारधाराओं और लोकतांत्रिक आंदोलनों से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
जम्मू और कश्मीर विधानसभा पर राज्य सूची के विषयों के संबंध में ठीक वैसे ही विधायी प्रतिबंध हैं, जैसे दिल्ली विधानसभा पर हैं।
असत्य। दिल्ली पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि पर कानून नहीं बना सकती। J&K पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था पर कानून नहीं बना सकता, लेकिन भूमि पर उसका अधिकार बरकरार है। इस अंतर से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विधायी शक्तियाँ किस प्रकार भिन्न हैं?
- दिल्ली: अनुच्छेद 239AA पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को अपने विधायी दायरे से बाहर रखता है।
- जम्मू और कश्मीर: पुनर्गठन अधिनियम पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को बाहर रखता है, लेकिन भूमि पर विधायी शक्ति बरकरार रखता है।
- पुडुचेरी: अनुच्छेद 239A के तहत बिना किसी स्पष्ट संवैधानिक अपवर्जन के राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सशक्त।
जम्मू-कश्मीर में यूनिफाइड हेडक्वार्टर (UHQ) मॉडल क्या है?
- कमान संरचना: इसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल (पूर्व में मुख्यमंत्री) द्वारा की जाती है, जो राज्य की सुरक्षा पर केंद्रीकृत कमान सुनिश्चित करता है।
- बहु-एजेंसी समन्वय: Army, CAPFs, इंटेलिजेंस ब्यूरो और J&K पुलिस के बीच आपसी घर्षण (friction) को दूर करने के लिए रियल-टाइम ऑपरेशंस का समन्वय करता है।
- काउंटर-इंसर्जेंसी ग्रिड: तदर्थ सुरक्षा तैनातियों पर निर्भर रहने के बजाय ग्रिड-आधारित क्षेत्र वर्चस्व दृष्टिकोण को संस्थागत बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
OGW मल्टीप्लायर के रूप में सोशल मीडिया
UPSC अक्सर डिजिटल कट्टरपंथ (digital radicalization) (GS3) को उग्रवाद से जोड़ता है। ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) द्वारा उपयोग किए जाने वाले एन्क्रिप्टेड ऐप्स विशुद्ध काइनेटिक वारफेयर (kinetic warfare) से 'सूचना युद्ध' (information warfare) की ओर आए बदलाव को रेखांकित करते हैं।
असममित संघवाद और सुरक्षा कमान
अनुच्छेद 370 से UT ढांचे में बदलाव ने एकीकृत मुख्यालय (Unified Headquarters) संरचना को परिवर्तित कर दिया, जिससे आंतरिक सुरक्षा की कमान निर्वाचित मुख्यमंत्री से स्थानांतरित होकर केंद्र द्वारा नियुक्त LG के पास चली गई।
Prelims 2026 में J&K, दिल्ली और पुडुचेरी की विशिष्ट विधायी शक्तियों की तुलना करने वाले एक जटिल बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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