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बहुपक्षवाद से अमेरिका पीछे हटना और उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

अमेरिकी वर्चस्व की गिरावट और बहुपक्षवाद के संकट को समझना समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। यह उम्मीदवारों को वैश्वीकरण से संप्रभु राष्ट्रवाद की ओर होने वाले संरचनात्मक बदलावों और WTO तथा UN जैसे संस्थानों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का मूल्यांकन करने में सहायता करता है, जो सीधे तौर पर GS2 के मुख्य विषयों को संबोधित करता है।

सारांश

यह लेख वैश्विक भू-राजनीति में आए गहरे संरचनात्मक बदलाव का विश्लेषण करता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माता और गारंटर के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूमिका से सक्रिय रूप से पीछे हट रहा है। 'America First' के सिद्धांत से प्रेरित होकर, अमेरिका बहुपक्षीय संस्थानों से पीछे हट रहा है, संरक्षणवादी 'व्यापार युद्धों' को अपना रहा है और वैश्विक गठबंधनों के प्रति अत्यधिक लेन-देन आधारित (transactional) दृष्टिकोण अपना रहा है। यह रणनीतिक वापसी वैश्वीकरण के कमजोर होने की प्रक्रिया को तेज करती है और एक महत्वपूर्ण शक्ति शून्यता (power vacuum) पैदा करती है, जो संप्रभु राष्ट्रवाद द्वारा परिभाषित एक विखंडित, बहुध्रुवीय दुनिया की ओर संक्रमण को पुख्ता करती है। UN और WTO जैसे वैश्विक शासन संस्थानों में इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न संकट, भारत जैसे देशों के लिए एक तेजी से अप्रत्याशित और प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में राह बनाने हेतु जटिल चुनौतियां पेश करता है।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिका, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था (UN, ब्रेटन वुड्स, WTO) का मुख्य वास्तुकार रहा है, ट्रंप प्रशासन के तहत अपनी नेतृत्वकारी भूमिका से सक्रिय रूप से पीछे हट रहा है।
  • 'अमेरिका फर्स्ट' सिद्धांत पारंपरिक गठबंधनों और बहुपक्षीय सहयोग की तुलना में संप्रभु राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद और लेन-देन आधारित द्विपक्षीयता (transactional bilateralism) पर जोर देता है।
  • यह बदलाव वैश्वीकरण के पतन को और तेज़ करता है, 'व्यापार युद्धों' को बढ़ाता है और WTO जैसी नियम-आधारित व्यापार संरचनाओं के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है।
  • अमेरिकी वापसी एक भू-राजनीतिक शून्यता पैदा करती है, जो एक खंडित, बहुध्रुवीय दुनिया और तीव्र महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता, विशेष रूप से चीन के साथ, का मार्ग प्रशस्त करती है।
  • भारत जैसे देशों के लिए, इस अस्थिर उभरती वैश्विक व्यवस्था में तालमेल बिठाने हेतु अपनी रणनीतियों को नए सिरे से तैयार करने, गठबंधनों को संतुलित करने और पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थानों के पतन के अनुकूल खुद को ढालने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अमेरिका फर्स्ट नीति

एक राष्ट्रवादी विदेश नीति जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बजाय अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देती है, जिसमें आमतौर पर संरक्षणवादी व्यापारिक उपाय और बहुपक्षीय संधियों एवं वैश्विक शासन संस्थानों से पीछे हटना शामिल होता है।

UPSC context

GS पेपर II: भारत के हितों और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

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ब्रेटन वुड्स संस्थान

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक, जिनकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में वित्तीय स्थिरता और पुनर्निर्माण के माध्यम से युद्धोत्तर वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए की गई थी।

UPSC context

GS पेपर II/III: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनका अधिदेश और वैश्विक वित्त में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता।

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विश्व व्यापार संगठन (WTO)

वैश्विक व्यापार को विनियमित करने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन; यह वर्तमान में अपने अपीलीय निकाय (Appellate Body) के पंगु होने और एकपक्षीय व्यापार युद्धों के बढ़ने के कारण संकट का सामना कर रहा है।

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GS पेपर II/III: भारत के आर्थिक हितों और संप्रभुता को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और व्यापार समझौते।

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बहुपक्षवाद

एक राजनयिक ढांचा जहाँ वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई देश अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से सहयोग करते हैं, जो साझा मानदंडों, समावेशिता और सामूहिक कार्रवाई के सिद्धांत पर आधारित है।

UPSC context

GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक समूह, और एकध्रुवीयता से एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर संक्रमण।

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लेन-देन आधारित कूटनीति

एक विदेश नीति दृष्टिकोण जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अल्पकालिक, शून्य-योग (zero-sum) "सौदा" (deals) के रूप में देखता है और जो दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धताओं या साझा मूल्यों के बजाय तत्काल प्रत्यक्ष लाभों पर केंद्रित होता है।

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GS पेपर II: वैश्विक राजनीति की बदलती प्रकृति और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता तथा द्विपक्षीय साझेदारी पर इसका प्रभाव।

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नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था

एक वैश्विक शासन ढांचा जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन नग्न शक्ति या एकपक्षवाद के बजाय स्थापित कानूनों और मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ और वैश्विक शासन के समक्ष संप्रभु राष्ट्रवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ।

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प्रारंभिक ट्रैप

WTO, IMF और World Bank की तरह, द्वितीय विश्व युद्ध (WWII) के बाद स्थापित एक ब्रेटन वुड्स संस्थान है।

हालाँकि यह उदार आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा है, WTO की स्थापना 1995 (मराकेश समझौता) में GATT के स्थान पर की गई थी। केवल IMF और World Bank ही ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) संस्थान हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

International Organizations

WTO की उत्पत्ति ब्रेटन वुड्स संस्थानों से किस प्रकार भिन्न है?

  • ब्रेटन वुड्स (1944): 1944 के सम्मेलन ने युद्धोत्तर वित्तीय स्थिरता और पुनर्निर्माण के प्रबंधन के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक (IBRD) की स्थापना की।
  • GATT (1947): व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (ITO) बनाने में विफलता के बाद टैरिफ कम करने के लिए बनाई गई एक अनंतिम संधि।
  • WTO (1995): 1994 के मराकेश समझौते (Marrakesh Agreement) द्वारा औपचारिक रूप से स्थापित, जिसने GATT का स्थान लिया और एक बाध्यकारी विवाद निपटान तंत्र (binding dispute settlement mechanism) पेश किया।
International Relations

"Multi-Alignment" पारंपरिक "Non-Alignment" से किस प्रकार भिन्न है?

  • गुटनिरपेक्षता (NAM): ऐतिहासिक रूप से प्रमुख शीत युद्ध शक्ति गुटों (US बनाम USSR) से दूरी और तटस्थता बनाए रखने पर केंद्रित।
  • बहु-संरेखण: इसमें प्रतिस्पर्धी वैश्विक शक्तियों के साथ सक्रिय और समवर्ती जुड़ाव शामिल है (जैसे, भारत का क्वाड और SCO दोनों में भाग लेना)।
  • रणनीतिक स्वायत्तता: जबकि दोनों का लक्ष्य स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बनाए रखना है, बहु-संरेखण (multi-alignment) व्यापक रूप से वैचारिक होने के बजाय अत्यधिक सहभागी और लेन-देन आधारित है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • WTO संकट और मिनीलैटरल्स का उदय

    अमेरिका द्वारा WTO के अपीलीय निकाय (Appellate Body) के न्यायाधीशों की नियुक्ति बाधित करने से बहुपक्षीय विवाद समाधान प्रणाली पंगु हो गई है, जिससे द्विपक्षीय FTAs और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) जैसे क्षेत्रीय ढांचों की ओर भारत के झुकाव में तेजी आई है।

  • व्यापार युद्ध डी-डॉलराइजेशन के प्रयासों को तेज़ कर रहे हैं

    अमेरिकी संरक्षणवाद और व्यापार नीतियों का हथियारीकरण सीधे तौर पर BRICS और ग्लोबल साउथ द्वारा वैकल्पिक भुगतान तंत्र स्थापित करने और स्थानीय मुद्रा निपटान (डी-डॉलराइजेशन) की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से जुड़ा है।

2026 के GS-II के एक प्रश्न में संभवतः WTO/UN नेतृत्व से US के पीछे हटने को सीधे भारत की 'मल्टी-अलाइनमेंट' रणनीतियों की आवश्यकता से जोड़ा जाएगा।

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