MGNREGS बहाلو में देरी और केंद्र-राज्य श्रम बजट गतिरोध
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा सहकारी संघवाद में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को दर्शाता है, विशेष रूप से यह कि MGNREGS जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में वित्तीय निर्भरता और प्रशासनिक नियंत्रण कैसे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव के बिंदु बन सकते हैं, जिसका सीधा प्रभाव ग्रामीण आजीविका पर पड़ता है।
सारांश
पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की बहाली अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य के लेबर बजट को मंजूरी नहीं दी है। यह देरी एक प्रशासनिक बाधा उत्पन्न करती है जो मानव-दिवस (person-days) के सृजन और मजदूरी के भुगतान को रोकती है, जिससे राज्य में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति केंद्र-राज्य संबंधों में जारी तनाव और राजनीतिक एवं प्रशासनिक बाधाओं के प्रति केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की बहाली अनिश्चितता का सामना कर रही है।
- The primary cause of the uncertainty is the Union Government's delay in clearing the labour budget for the state.
- योजना के तहत मानव-दिवस सृजित करने और ग्रामीण श्रमिकों को मजदूरी भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए श्रम बजट की मंजूरी आवश्यक है।
- The delay highlights ongoing friction in Centre-State financial relations and the challenges of implementing centrally sponsored schemes in opposition-ruled states.
- ऐसे विलंब ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे श्रमिक अपने गारंटीकृत वेतन से वंचित हो जाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)
A demand-driven legal guarantee providing at least 100 days of unskilled manual work annually to every rural household, aimed at enhancing livelihood security and creating durable assets.
UPSC context
GS-II (Welfare Schemes) and GS-III (Employment/Inclusive Growth); tested for its rights-based approach and implementation challenges.
श्रम बजट
An annual estimate of anticipated labour demand and planned works prepared by states; it serves as the basis for the Union Government to release scheme funds.
UPSC context
GS-II/III (सरकारी नीतियां/अर्थव्यवस्था); प्रशासनिक बाधाओं और ग्रामीण योजनाओं के वित्तीय नियोजन चक्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राजकोषीय संघवाद
The division of financial powers and responsibilities between the Union and State governments, encompassing tax devolution, grants-in-aid, and the management of shared resources.
UPSC context
GS-II (भारतीय संविधान/संघवाद); केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव और जनकल्याणकारी खर्च में राज्यों की स्वायत्तता का विश्लेषण करता है।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)
केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित (आमतौर पर 60:40 या 90:10 के अनुपात में) सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, जिन्हें राष्ट्रीय विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
UPSC context
GS-II (संघ/राज्यों के कार्य/उत्तरदायित्व); यह संघीय ढांचे में अंतर-सरकारी हस्तांतरण और कार्यान्वयन की बाधाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मानव-दिवस
कल्याणकारी योजनाओं के तहत उत्पन्न रोजगार के माप की एक इकाई, जो एक व्यक्ति द्वारा किए गए एक दिन के कार्य का प्रतिनिधित्व करती है।
UPSC context
GS-III (आर्थिक विकास/रोजगार); ग्रामीण रोजगार योजनाओं के प्रदर्शन और पहुंच के आकलन के लिए एक प्राथमिक मानक (metric) के रूप में उपयोग किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
MGNREGA के तहत बेरोजगारी भत्ते का खर्च केंद्र सरकार वहन करती है।
जहाँ केंद्र अकुशल मजदूरी का 100% वित्तपोषण करता है, वहीं बेरोजगारी भत्ता (यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है) भुगतान करने का वैधानिक उत्तरदायित्व पूरी तरह से राज्य सरकार पर होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
MGNREGA के तहत केंद्र और राज्यों के बीच लागत का वितरण कैसे किया जाता है?
- अकुशल मजदूरी: केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक श्रम के लिए वैधानिक मजदूरी लागत का 100% वहन करती है।
- सामग्री लागत: सामग्री लागत और कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी केंद्र और संबंधित राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में साझा की जाती है।
- बेरोजगारी भत्ता: The State Government bears 100% of the financial burden for the unemployment allowance if work is not provided within 15 days.
किसी राज्य को MGNREGS फंड निलंबित करने का सांविधिक आधार क्या है?
- धारा 27 शक्ति: Section 27 of the MGNREGA Act, 2005 empowers the Centre to order investigations and halt the release of funds to a specific state.
- ट्रिगर स्थितियाँ: यह शक्ति आमतौर पर प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, या केंद्रीय परिचालन और लेखापरीक्षा निर्देशों का पालन करने में विफलता के मामलों में प्रयोग की जाती है।
- Labour Budget Link: केंद्रीय निधि भी उस वर्ष के लिए राज्य के अनुमानित "लेबर बजट" के पूर्व अनुमोदन पर अनिवार्य रूप से निर्भर करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और अनुच्छेद 282
वैधानिक धाराओं के तहत CSS फंड को रोकना, अनुच्छेद 282 के विवेकाधीन अनुदानों और विपक्ष-शासित राज्यों के खिलाफ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के केंद्रीयकरण से जुड़ी व्यापक बहसों को प्रतिबिंबित करता है।
माँग-आधारित बनाम बजट-बाधित
MGNREGA कानूनी रूप से मांग-आधारित है, लेकिन केंद्र द्वारा अनुमोदित "Labour Budget" की पूर्व-शर्त प्रभावी रूप से एक वित्तीय सीमा थोप देती है, जिससे वैधानिक अधिकारों और राजकोषीय सीमाओं के बीच टकराव पैदा होता है।
Expect a 2026 prelims question mixing MGNREGA funding ratios, Section 27 fund-stoppage powers, and state liabilities for unemployment.
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
- 2011PrelimsGS1
Among the following who are eligible to benefit from the “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act”?
- 2006PrelimsGS1
Consider the following statements in respect of welfare schemes launched by the Ministry of Rural Development, Government of India. 1. Drinking water for rural areas in one of the components of the Bharat Nirman Plan. 2. NREGA 2005 provides that statutory minimum wage for agricultural workers must be paid.
