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जाति हिंसा के मुकदमों में देरी आपराधिक न्याय में अंतराल को उजागर करती है

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

ऊना मामला जाति आधारित भेदभाव, भीड़ द्वारा हिंसा और न्यायिक विलंब के अंतर्संबंधों पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए न्याय प्राप्त करने में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को दर्शाता है और SC/ST अधिनियम जैसे वैधानिक संरक्षणों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है, जो GS पेपर 1 (समाज), GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय) और GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

सारांश

गुजरात के भयावह ऊना कांड के नौ साल बाद, जिसमें दलित सर्वैया परिवार के सदस्यों पर गौ रक्षकों द्वारा हमला किया गया था, न्याय की तलाश अभी भी बेहद धीमी बनी हुई है। विशेष एट्रोसिटी कोर्ट में चल रही लंबी सुनवाई भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूद प्रणालीगत देरी का उदाहरण है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के मामले में। इस घटना के कारण व्यापक दलित मुखरता (assertion) और पारंपरिक जाति-आधारित व्यवसायों को जारी रखने से इनकार करने के बावजूद, पीड़ित अभी भी सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक राहत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चल रही देरी SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के सुरक्षात्मक जनादेश को कमजोर करती है और लंबित मुकदमों की गंभीर मानवीय लागत को उजागर करती है।

मुख्य बिंदु

  • 2016 की कुख्यात ऊना कोड़े मारने की घटना के नौ साल बाद, पीड़ित सर्वैया परिवार अभी भी न्याय का इंतज़ार कर रहा है, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में होने वाली अत्यधिक देरी को रेखांकित करता है।
  • यह घटना, जिसमें एक मृत गाय की खाल उतारने के लिए गौरक्षकों द्वारा दलित पुरुषों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए थे, ने भारी आक्रोश पैदा किया और पूरे गुजरात में दलित अस्मिता आंदोलनों को उत्प्रेरित किया।
  • इस लंबी कानूनी लड़ाई ने पीड़ितों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण और मनोवैज्ञानिक शांति पर गहरा प्रभाव डाला है, जो कानूनी उपचार प्राप्त करने में संवेदनशील समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।
  • मुकदमे की धीमी गति SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और इसके निवारक मूल्य (deterrence value) के संबंध में चिंताएं पैदा करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

1989 का एक कानून जिसे SC/ST समुदायों के विरुद्ध अपराधों और अपमान को रोकने के लिए बनाया गया है, जो त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है और पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने का प्रावधान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय); कमजोर वर्गों के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों और प्रशासनिक उपायों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
विशेष अत्याचार न्यायालय

SC/ST (PoA) अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिदेशित विशेष अदालतें, जिनका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ किए गए अपराधों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका); सामाजिक न्याय के मामलों में मामलों की लंबितता को कम करने के लिए विशेष न्यायिक तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
गौ सतर्कतावाद

गो-संरक्षण कानूनों को लागू करने के लिए स्वयंभू समूहों द्वारा की गई गैर-न्यायिक कार्रवाइयां, जिनमें अक्सर पारंपरिक पशु-संबंधी व्यवसायों में लगे दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा शामिल होती है।

UPSC context

GS पेपर I (सामाजिक सशक्तिकरण) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); सांप्रदायिक सद्भाव और कानून के शासन (rule-of-law) की चुनौतियों के लिए प्रासंगिक।

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दलित मुखरता

एक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन जहाँ दलित समुदाय अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करते हैं, समान अधिकारों की मांग करते हैं और पारंपरिक जाति-आधारित अधीनता या व्यवसायों को खारिज करते हैं।

UPSC context

GS पेपर I (भारतीय समाज); सामाजिक आंदोलनों और भारत में बदलते शक्ति समीकरणों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास

SC/ST अधिनियम के तहत निर्धारित उपाय, जिनमें अत्याचार पीड़ितों की गरिमा और आजीविका को बहाल करने के लिए वित्तीय सहायता, रोजगार और भूमि की पुनर्स्थापना शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय); हाशिए पर रहने वाले उत्तरजीवियों को पुनर्स्थापनात्मक न्याय (restorative justice) प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

SC/ST (PoA) अधिनियम के तहत मुकदमों को चार्जशीट दाखिल करने के छह महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य है।

2015 का संशोधन अधिनियम स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि विशेष न्यायालयों (Special Courts) में सुनवाई आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल होने के दो महीने के भीतर पूरी की जाए, न कि छह महीने के भीतर।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance / Social Justice

SC/ST (PoA) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या हैं?

  • सख्त समय सीमा: वैधानिक रूप से आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल करने की तारीख से दो महीने के भीतर मुकदमों को पूरा करना आवश्यक है।
  • विशेष न्यायालय: अपराधों का सीधे संज्ञान लेने के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) की स्थापना और निर्दिष्ट विशेष लोक अभियोजकों (Special Public Prosecutors) की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया।
  • विस्तारित दायरा: हाथ से मैला ढोना, जूतों की माला पहनाना, सिर मुंडवाना और सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच से वंचित करने जैसे नए अपराधों को मान्यता दी गई।
Polity / Fundamental Rights

भारत में शीघ्र विचारण का अधिकार संवैधानिक रूप से कैसे संरक्षित है?

  • अनुच्छेद 21 का आधार: सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से हुसैनारा खातून मामले (1979) में यह निर्णय दिया था कि त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है।
  • सजा के रूप में प्रक्रिया: बिना दोषसिद्धि के लंबे समय तक चलने वाली सुनवाई 'प्रक्रिया ही सजा है' (process as punishment) के समान है, जो संवैधानिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करती है और कड़े वैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद जमानत का आधार बन सकती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मॉब लिंचिंग और तहसीन पूनावाला दिशानिर्देश

    विजिलांटिज्म सामाजिक जबरदस्ती के एक अतिरिक्त-न्यायिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। UPSC इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट के 2018 के तहसीन पूनावाला दिशा-निर्देशों से जोड़ता है, जो मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए राज्य नोडल अधिकारियों की नियुक्ति को अनिवार्य करते हैं।

  • दलित मुखरता और आर्थिक भूमि की माँगें

    ऊना की घटना ने आंदोलनों को विशुद्ध रूप से सामाजिक गरिमा के विरोध प्रदर्शनों से संरचनात्मक आर्थिक मांगों की ओर स्थानांतरित कर दिया, जिससे वैकल्पिक भूमि अधिकारों के बदले में जाति-आधारित व्यवसायों (जैसे मृत पशुओं के निस्तारण) के सामूहिक परित्याग की शुरुआत हुई।

Mains 2026 में संभवतः एक ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जो इस बात का विश्लेषण करे कि SC/ST Act के 2 महीने के ट्रायल अधिदेश जैसे वैधानिक सुरक्षा उपाय व्यवहार में क्यों विफल हो जाते हैं।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2015MainsGS1

    Debate the issue of whether and how contemporary movements for assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste.

  • 2018MainsGS1

    Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India." Comment.

  • 2017MainsGS3

    Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence.