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अंतरराष्ट्रीय अदालत ने गाजा सहायता प्रतिबंधों को लेकर इज़राइल को फटकार लगाई

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना सक्रिय संघर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र (ICJ और ICC) की कार्यप्रणाली और सीमाओं को रेखांकित करती है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, General Studies Paper II के लिए ICJ, ICC और UN एजेंसियों (UNRWA) जैसे निकायों के अधिदेशों, अंतरों और व्यावहारिक प्रभावशीलता को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने मानवीय सहायता समूहों को प्रतिबंधित करने और गाज़ा में UNRWA के संचालन पर रोक लगाने के लिए इज़राइल को फटकार लगाई है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करार दिया है। ICJ ने इज़राइल को राहत योजनाओं में सुगमता प्रदान करने का आदेश दिया और UNRWA के आतंकी संबंधों के उसके दावों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि इज़राइल ने इस गैर-बाध्यकारी सलाहकार राय को खारिज कर दिया, लेकिन यह फैसला मानवीय संकट की वैश्विक निगरानी को और बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय भुखमरी को हथियार बनाने के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu सहित इज़राइली नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल करने के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के चल रहे प्रयासों के साथ मेल खाता है।

मुख्य बिंदु

  • अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक सलाहकार राय जारी की जिसमें इज़राइल को UNRWA के संचालन पर लगे प्रतिबंध को हटाने और गाजा में निर्बाध मानवीय सहायता वितरण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है।
  • इजराइल ने इस फैसले को खारिज कर दिया और ICJ पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए दावा किया कि UNRWA में हमास की घुसपैठ है—इन आरोपों को ICJ ने निराधार पाया।
  • यद्यपि ICJ की परामर्शदात्री राय गैर-बाध्यकारी होती हैं, यह निर्णय वैश्विक राजनयिक दबाव को मजबूत करता है और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के प्रति Israel के अनुपालन की समीक्षा करता है।
  • ICJ का यह रुख अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की उन समवर्ती कार्यवाहियों को कानूनी बल प्रदान करता है, जिनमें इजरायली नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर भुखमरी को युद्ध के एक तरीके के रूप में उपयोग करने के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की जा रही है।

महत्वपूर्ण शब्द

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

संयुक्त राष्ट्र (UN) का मुख्य न्यायिक अंग, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अधिकृत UN अंगों और एजेंसियों द्वारा प्रेषित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय प्रदान करता है।

UPSC context

GS-II: अंतरराष्ट्रीय संस्थान; UN की संरचना, क्षेत्राधिकार और भारत के प्रतिनिधित्व (जैसे, जस्टिस दलवीर भंडारी) का परीक्षण करता है।

Source
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

एक स्वतंत्र स्थायी न्यायालय जो नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों सहित सबसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। यह रोम संविधि (Rome Statute), 1998 द्वारा शासित है।

UPSC context

GS-II: वैश्विक शासन; व्यक्तिगत जवाबदेही और रोम स्टैच्यूट (Rome Statute) के प्रति भारत की गैर-हस्ताक्षरकर्ता स्थिति के लिए प्रासंगिक।

Source
अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL)

नियमों का एक निकाय (मुख्यतः जेनेवा कन्वेंशन) जो गैर-लड़ाकों (non-combatants) की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध के साधनों एवं तरीकों को प्रतिबंधित करके सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करता है।

UPSC context

GS-II: International Law; vital for topics on human rights, ethics in war, and global conflict resolution.

Source
संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA)

1949 में स्थापित UN की एक एजेंसी, जो विशेष रूप से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और राहत सेवाएँ प्रदान करती है। यह गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में संचालित होती है।

UPSC context

GS-II: महत्वपूर्ण एजेंसियां; पश्चिम एशियाई भू-राजनीति और मानवीय सहायता ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सलाहकारी राय

UN के अंगों के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय कानून के किसी मामले पर ICJ द्वारा जारी किया गया एक कानूनी वक्तव्य। विवादास्पद मामलों में दिए गए निर्णयों के विपरीत, ये सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होते हैं लेकिन नैतिक अधिकार रखते हैं।

UPSC context

GS-II: न्यायपालिका/IR; ICJ के अद्वितीय क्षेत्राधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को स्पष्ट करने में इसकी भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

आईसीजे (ICJ) की परामर्शदात्री राय संघर्ष में शामिल संयुक्त राष्ट्र (UN) के सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।

ICJ की सलाहकारी राय कानूनी महत्व और नैतिक अधिकार रखती हैं, लेकिन वे पूरी तरह से गैर-बाध्यकारी होती हैं। केवल राज्यों के बीच विवादास्पद मामलों में इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

International Institutions

ICJ और ICC के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

  • क्षेत्राधिकार: ICJ राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। ICC नरसंहार और युद्ध अपराधों जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
  • उत्पत्ति: ICJ UN का एक मुख्य अंग है। ICC रोम स्टैच्यूट द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्थान है।
  • शक्तियों का दायरा: ICJ गैर-राज्य अभिनेताओं (non-state actors) पर मुकदमा नहीं चला सकता; ICC गैर-सदस्य देशों के व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है यदि अपराध किसी पक्षकार राज्य (State Party) के क्षेत्र में हुए हों।
International Institutions

अन्य UN एजेंसियों की तुलना में UNRWA की संरचना किस प्रकार विशिष्ट है?

  • विशिष्ट अधिदेश: 1949 में विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्रों में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए स्थापित, UNHCR के विपरीत जिसके पास वैश्विक शरणार्थी जनादेश है।
  • स्वैच्छिक वित्तपोषण: यह अनिवार्य निर्धारित संयुक्त राष्ट्र बजट के बजाय लगभग पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ग्लोबल साउथ और अंतर्राष्ट्रीय कानून

    दक्षिण अफ्रीका का शुरुआती ICJ मामला और ICC वारंट रेखांकित करते हैं कि ग्लोबल साउथ पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित राष्ट्रों की कार्रवाइयों को चुनौती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी तंत्रों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है।

  • युद्ध अपराध के रूप में भुखमरी

    ICC का भुखमरी पर ध्यान जिनेवा कन्वेंशन (Geneva Conventions) के साथ जुड़ा हुआ है। UPSC अक्सर 'सामूहिक दंड' (collective punishment) या 'भुखमरी' जैसे विशिष्ट मानवीय शब्दों को युद्ध अपराधों (war crimes) के रूप में पूछता है।

प्रिलिम्स में ICJ बनाम ICC के क्षेत्राधिकार की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से रोम स्टैच्यू (Rome Statute) और गैर-सदस्य देशों पर केंद्रित हो।

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