निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
इस लेख में ECI की संवैधानिक भूमिका, मतदाता सूची संशोधन के लिए RPA 1950 के तहत वैधानिक प्रावधानों, और UN मानवाधिकार निकायों द्वारा लगाए गए भेदभाव के आरोपों के खिलाफ भारत किस प्रकार अपनी संप्रभु लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का बचाव करता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। यह संवैधानिक निकायों के कामकाज, चुनावी अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर GS2 के प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत बंगाली और मुस्लिम मतदाताओं के नामों को कथित तौर पर लक्षित रूप से हटाए जाने के संबंध में UN के तीन विशेष रैपोर्टर्स (Special Rapporteurs) द्वारा उठाए गए सरोकारों पर केंद्र सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा में बोलते हुए, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि SIR, अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बरकरार रखा गया है, और तीव्र शहरीकरण एवं प्रवासन के कारण उत्पन्न होने वाली दोहरी प्रविष्टियों (duplicate entries) को समाप्त करने के लिए उचित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए इसे निष्पादित किया जाता है। सरकार ने मतदाताओं के नाम हटाए जाने की किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत उपलब्ध मजबूत वैधानिक शिकायत निवारण तंत्र पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- संयुक्त राष्ट्र (UN) के तीन विशेष प्रतिवेदकों (अल्पसंख्यक मुद्दों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता पर) ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बंगाली और मुस्लिम मतदाताओं को कथित तौर पर लक्षित करके हटाए जाने के संबंध में भारत सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त की है।
- केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के माध्यम से स्पष्ट किया कि SIR किसी भी समूह या समुदाय के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी।
- सरकार ने रेखांकित किया कि मतदाता सूचियों को तैयार करना और उनका पुनरीक्षण करना अनुच्छेद 324 के तहत ECI का एक संवैधानिक अधिदेश है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में SIR आयोजित करने की ECI की शक्ति को बरकरार रखा है।
- सामाजिक-आर्थिक बदलावों, तीव्र शहरीकरण और प्रवासन के कारण अक्सर दोहरी या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ हो जाती हैं, जिससे नामावलियों के नियमित और सघन शुद्धीकरण की आवश्यकता होती है।
- शिकायतों और त्रुटियों का निवारण ECI की आंतरिक गुणवत्ता जांच के माध्यम से, 'दावे और आपत्तियां' चरण के दौरान, या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वैधानिक अपीलों के माध्यम से किया जा सकता है।
- जून 2025 में अपनी शुरुआत के बाद से, SIR कवायद के परिणामस्वरूप अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और संबद्ध अपीलों की वैधानिक प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत संचालित होती है।
निर्वाचकों का पंजीकरण, निर्वाचक नामावली तैयार करना और सांविधिक अपीलें (धारा 24) RPA 1950 द्वारा शासित होते हैं, जबकि RPA 1951 चुनावों के संचालन से संबंधित है।
संबंधित अवधारणाएँ
RPA 1950 और RPA 1951 के बीच कार्यात्मक अंतर क्या है?
- RPA 1950 का दायरा: सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की अर्हताओं, और मतदाता सूची को तैयार करने/संशोधित करने को विनियमित करता है।
- RPA 1951 का दायरा: यह चुनावों के वास्तविक संचालन, प्रशासनिक तंत्र, सांसदों/विधायकों (MPs/MLAs) की योग्यताओं/अयोग्यताओं, भ्रष्ट आचरणों और चुनावी विवादों को विनियमित करता है।
- धारा 24 (1950): यह मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलों के लिए कानूनी मार्ग प्रदान करता है, तथा इन्हें जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास प्रेषित करता है।
UN विशेष रैपोर्टियर क्या हैं और उनका अधिदेश क्या है?
- स्थिति और नियुक्ति: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा विषयगत या देश-विशिष्ट परिस्थितियों पर रिपोर्ट सौंपने के लिए नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ।
- स्वतंत्रता: वे UN कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है, और तटस्थता बनाए रखने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करते हैं।
- विधिक महत्त्व: उनके निष्कर्ष, संचार और रिपोर्ट सलाहकार प्रकृति के होते हैं और संप्रभु राष्ट्रों पर इनका कोई बाध्यकारी कानूनी अधिकार नहीं होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संप्रभुता बनाम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समीक्षा
यह मूल्यांकन करता है कि किस प्रकार घरेलू चुनावी शुचिता के उपाय (अनुच्छेद 324) ICCPR जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ जुड़ते हैं, जिससे संप्रभु लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और वैश्विक मानवाधिकार निगरानी संस्थाओं के बीच तनाव उत्पन्न होता है।
प्रौद्योगिकी और मतदाता डी-डुप्लीकेशन की नैतिकता
यह प्रौद्योगिकी-संचालित चुनावी शुद्धिकरण (डी-डुप्लिकेशन एल्गोरिदम) के लिए ECI के प्रयासों को हाशियाकरण और अनजाने में मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों से जोड़ता है।
बहु-कथन MCQ (Multi-statement MCQ) RPA 1950 और 1951 के बीच वैधानिक विभाजन का परीक्षण करेगा, जो विशेष रूप से निर्वाचक नामावली अपील मार्गों को लक्षित करेगा।
संबद्ध PYQ · 3
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