UN ने घटाया भारत का 2025 का विकास अनुमान
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख संरक्षणवाद (जैसे, US शुल्क) और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों जैसी वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के विरुद्ध भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करता है। यह भारत के वर्तमान विकास पथ की संरचनात्मक ताकतों (सेवा निर्यात, घरेलू उपभोग) और निरंतर बनी रहने वाली कमजोरियों (श्रम भागीदारी में लैंगिक असमानता) को रेखांकित करता है, जो आर्थिक विकास, व्यापार नीतियों और रोजगार पर GS3 के प्रश्नों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
सारांश
संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितताओं, उच्च ऋण स्तरों और भू-राजनीतिक तनावों से प्रभावित खराब होते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत के लिए अपने 2025 के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। इसके बावजूद, भारत लचीले घरेलू उपभोग, निरंतर सरकारी खर्च और एक मजबूत सेवा निर्यात क्षेत्र के कारण सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है, जो वस्तु व्यापार घाटे (merchandise trade deficit) की भरपाई करता है। हालांकि मुद्रास्फीति के कम होने और केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के भीतर रहने का अनुमान है, लेकिन रोजगार में निरंतर लैंगिक असमानताएं अधिक समावेशी कार्यबल भागीदारी रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
मुख्य बिंदु
- UN ने अपनी मध्य-वर्ष की 'World Economic Situation and Prospects 2025' रिपोर्ट में खराब होते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का हवाला देते हुए, भारत के 2025 के विकास अनुमान को 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है।
- वैश्विक विकास दर के 2025 में 2.4% तक धीमा होने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से अमेरिकी टैरिफ घोषणाओं, भू-राजनीतिक तनावों, उच्च ऋण स्तरों और सुस्त उत्पादकता से प्रेरित है।
- भारत लचीला बना हुआ है, जिसका आधार मजबूत घरेलू खपत, सरकारी खर्च और ठोस सेवा निर्यात है, जो बढ़ते वस्तु व्यापार घाटे को संतुलित करने में मदद करते हैं।
- हालांकि फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ निर्यात क्षेत्रों को अमेरिकी टैरिफ से अस्थायी छूट मिल सकती है, लेकिन व्यापक संरक्षणवादी नीतियां मर्चेंडाइज निर्यात के लिए एक जोखिम बनी हुई हैं।
- भारत में मुद्रास्फीति 2025 में घटकर 4.3% रहने का अनुमान है, लेकिन कार्यबल भागीदारी में निरंतर लैंगिक असमानता जैसी प्रणालीगत चुनौतियां बनी हुई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट
UN DESA, UNCTAD और क्षेत्रीय आयोगों द्वारा एक वार्षिक प्रमुख प्रकाशन। यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक पूर्वानुमान और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था)। वैश्विक विकास प्रवृत्तियों, भारत की GDP के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और बाहरी झटकों के प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (UN DESA)
UN सचिवालय का एक प्रमुख विभाग जो विकास स्तंभ (development pillar) का नेतृत्व करता है। यह 2030 एजेंडा को सहायता प्रदान करने के लिए WESP और 'वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट' (World Social Report) जैसी रिपोर्टें तैयार करता है।
UPSC context
GS2 (Global Governance)। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और वैश्विक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के समन्वय में उनकी भूमिका के लिए प्रासंगिक।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
190 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यह 'World Economic Outlook' प्रकाशित करता है, जो भारत के विकास अनुमानों (growth projections) के लिए एक प्रमुख स्रोत है।
UPSC context
GS3 (Economy) और GS2। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, भुगतान संतुलन (balance of payments) और वैश्विक आर्थिक निगरानी से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व बैंक
एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। यह 'Global Economic Prospects' रिपोर्ट प्रकाशित करता है और विकास संबंधी बुनियादी ढांचे का समर्थन करता है।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था) और GS2। विकास, गरीबी उन्मूलन और भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बहुपक्षीय वित्तपोषण (multilateral funding) पर अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण।
फिच रेटिंग्स
एक प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (sovereign credit ratings) प्रदान करती है। इसके पूर्वानुमान निवेशकों की धारणा (investor sentiment) को प्रभावित करते हैं और भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों (macroeconomic fundamentals) एवं राजकोषीय स्थिरता (fiscal stability) की स्थिति का संकेत देते हैं।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था)। सॉवरेन क्रेडिटवर्थनेस, विदेशी निवेश प्रवाह (FDI/FPI) और बाह्य ऋण स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार नीति और औद्योगिक नीति को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय। यह भारत के वस्तु निर्यात (merchandise exports) का प्रबंधन करता है और लेख में उल्लिखित व्यापार घाटे की निगरानी करता है।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था)। औद्योगिक विकास, Ease of Doing Business और 'Make in India' पहल के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स (WESP) रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) का एक प्रमुख प्रकाशन है।
WESP रिपोर्ट UN DESA, UNCTAD और UN क्षेत्रीय आयोगों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। IMF World Economic Outlook (WEO) प्रकाशित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
सेवाओं का निर्यात भारत के चालू खाता घाटा (CAD) को कैसे प्रभावित करता है?
- वस्तु व्यापार घाटा: भारत संरचनात्मक रूप से निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं (जैसे कच्चा तेल और सोना) का आयात करता है, जिससे निरंतर वस्तु व्यापार घाटा बना रहता है।
- सेवा अधिशेष: IT, BPO और पेशेवर सेवाओं में मजबूत निर्यात, भुगतान संतुलन (Balance of Payments) के अदृश्य खाते (invisibles account) में एक मजबूत संरचनात्मक अधिशेष निर्मित करते हैं।
- शुद्ध प्रभाव: यह मजबूत सेवा अधिशेष वस्तु व्यापार घाटे की पर्याप्त रूप से भरपाई करता है, जिससे कुल चालू खाता घाटा (CAD) को अस्थिर स्तरों तक बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है।
भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी (FLFP) को कौन से संरचनात्मक कारक बाधित करते हैं?
- अवैतनिक देखभाल कार्य: घरेलू कामकाज और बच्चों/बुजुर्गों की देखभाल का असमान बोझ महिलाओं पर पड़ता है, जिससे औपचारिक और पूर्णकालिक रोजगार के लिए उनकी उपलब्धता गंभीर रूप से सीमित हो जाती है।
- U-आकार का वक्र: जैसे-जैसे घरेलू आय और महिला शिक्षा में वृद्धि होती है, उपयुक्त व्हाइट-कॉलर नौकरियों की कमी के कारण भागीदारी शुरू में गिरती है, और फिर उच्च कौशल वाली भूमिकाओं के लिए इसमें पुन: वृद्धि होती है।
- व्यावसायिक पृथक्करण: जो महिलाएं भाग लेती हैं, वे मुख्य रूप से अनौपचारिक, कम वेतन वाले कृषि कार्यों या देखभाल (caregiving) और बुनियादी शिक्षा जैसे विशिष्ट स्त्री-प्रधान (feminized) क्षेत्रों में सिमटी हुई हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अमेरिकी टैरिफ और WTO बहुपक्षवाद
US द्वारा एकपक्षीय शुल्क वृद्धि WTO विवाद समाधान तंत्र और मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) सिद्धांत को दरकिनार करती है, जिससे वैश्विक गतिशीलता नियम-आधारित व्यापार से लेनदेन-आधारित द्विपक्षीयता की ओर स्थानांतरित हो रही है।
संवृद्धि बनाम समावेशी विकास
भारत की लचीली 6.3% की विकास दर महिला कार्यबल की कम भागीदारी जैसी संरचनात्मक बाधाओं को छिपाती है, जो व्यापक आर्थिक (macroeconomic) GDP डेटा (GS3) को सीधे सामाजिक सशक्तिकरण के विषयों (GS1/GS2) से जोड़ती है।
2026 Prelims में प्रमुख रिपोर्टों (WESP बनाम WEO) पर आधारित मिलान (pairing) वाले प्रश्न या इस विषय पर कि सेवाएँ किस प्रकार व्यापार घाटे (trade deficit) की भरपाई करती हैं, एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2020MainsGS3
Define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP?
- 2023MainsGS3
Most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements.
