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COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन और उत्सर्जन लक्ष्यों पर वैश्विक विफलता

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह वैश्विक जलवायु वार्ताओं की वास्तविक बाधाओं पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें जलवायु प्रतिबद्धताओं और कार्यों के बीच के अंतर (जैसे निरंतर जीवाश्म ईंधन सब्सिडी), जलवायु वित्त की चुनौतियां और प्रमुख उत्सर्जकों के नेतृत्व की कमी शामिल है। यह GS-3 पर्यावरण और GS-2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वैश्विक समूहों (global groupings) से संबंधित विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30 शिखर सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक उपायों को लागू करने में विफल रहने पर वैश्विक शक्तियों की कड़ी आलोचना की और चेतावनी दी कि यह सीमा 2030 तक पार हो सकती है। उन्होंने सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर की जीवाश्म ईंधन सब्सिडी और इस उद्योग द्वारा की जाने वाली कॉर्पोरेट लॉबिंग के हानिकारक प्रभावों को रेखांकित किया। प्रमुख प्रदूषक देशों—अमेरिका, चीन, भारत और रूस—के शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति ने शिखर सम्मेलन की प्रभावशीलता को कम कर दिया, जिससे वैश्विक जलवायु वार्ताओं में बहुपक्षवाद (multilateralism) के समक्ष खड़ी गंभीर चुनौतियां उजागर हुईं। इसके अतिरिक्त, ब्राजील ने वन संरक्षण के वित्तपोषण के लिए 'Tropical Forest Forever Facility' की वकालत की, हालांकि वित्तीय प्रतिबद्धताएं उम्मीदों से काफी कम रही हैं।

मुख्य बिंदु

  • UN महासचिव के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग 2030 के आसपास 1.5-डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण सीमा को पार करने की राह पर है।
  • सरकारें जीवाश्म ईंधन पर सालाना लगभग $1 ट्रिलियन की सब्सिडी देना जारी रखे हुए हैं, जो जलवायु शमन लक्ष्यों को गंभीर रूप से कमजोर कर रहा है।
  • ब्राजील में COP30 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शीर्ष प्रदूषणकारी देशों (अमेरिका, चीन, भारत, रूस) के राष्ट्राध्यक्षों की अनुपस्थिति देखी गई, जो बहुपक्षीय जलवायु सहयोग के समक्ष चुनौतियों को रेखांकित करती है।
  • ब्राजील उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए देशों को क्षतिपूर्ति देने हेतु 'ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी' को बढ़ावा दे रहा है, हालांकि शुरुआती फंडिंग करीब $10 बिलियन होने की उम्मीद है, जो $125 बिलियन के लक्ष्य से काफी कम है।
  • जीवाश्म ईंधन कंपनियां उत्पादन बढ़ाने और जलवायु नीतियों के खिलाफ लॉबिंग करने के लिए आलोचना का सामना कर रही हैं, जबकि वे जलवायु तबाही से रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF)

ब्राजील के नेतृत्व वाली एक वित्तपोषण प्रणाली जो प्रस्तावित $125 बिलियन के ट्रस्ट फंड से प्राप्त रिटर्न का उपयोग करके उष्णकटिबंधीय देशों को खड़े वनों के संरक्षण के लिए भुगतान करती है, और जिसमें फंड का 20% हिस्सा स्वदेशी समुदायों को जाना अनिवार्य है।

UPSC context

GS3: पर्यावरण। यह पारंपरिक अनुदानों के विकल्प के रूप में नवीन जलवायु वित्त मॉडल और 'परिणाम-आधारित' संरक्षण भुगतान के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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पेरिस समझौता

2015 की कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य स्व-निर्धारित जलवायु लक्ष्यों (NDCs) के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।

UPSC context

GS2/GS3: अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ/पर्यावरण। पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय; NDCs और वैश्विक जलवायु शासन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
जलवायु वित्तपोषण

वित्तीय सहायता—सार्वजनिक, निजी या वैकल्पिक स्रोतों से—विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में सहायता करने के लिए (जैसे, New Collective Quantified Goal)।

UPSC context

GS3: अर्थव्यवस्था/पर्यावरण। यह 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां' (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) सिद्धांत और वैश्विक वित्त पोषण अंतराल (global funding gaps) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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बहुपक्षवाद

वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए कई देशों के बीच राजनयिक सहयोग; COP30 में, US और China जैसे प्रमुख उत्सर्जकों की अनुपस्थिति के कारण इसकी प्रभावशीलता को चुनौती दी गई।

UPSC context

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भू-राजनीतिक विखंडन की स्थिति में 'बहुपक्षवाद के संकट' की समझ का परीक्षण करता है।

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जीवाश्म ईंधन सब्सिडी

सरकारी प्रोत्साहन—प्रत्यक्ष (नकद/कर कटौती) और अप्रत्यक्ष (प्रदूषण की कीमत तय करने में विफलता) दोनों—जो जीवाश्म ईंधन की लागत को कम करते हैं, वर्तमान में इनका अनुमान सालाना $1.5 ट्रिलियन से $7 ट्रिलियन है।

UPSC context

GS3: अर्थव्यवस्था/पर्यावरण। 'ऊर्जा' और 'सरकारी बजट' विषयों के लिए प्रासंगिक; आर्थिक सब्सिडी और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संघर्षों को उजागर करता है।

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1.5-डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य

पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर वैश्विक तापमान वृद्धि की वह आकांक्षात्मक सीमा जिससे विनाशकारी जलवायु टिपिंग पॉइंट्स से बचा जा सके, जिसके बारे में UN की रिपोर्टों ने चेतावनी दी है कि इसे 2030 तक पार किया जा सकता है।

UPSC context

GS3: पर्यावरण। यह जलवायु विज्ञान की समझ और 'महत्वपूर्ण दशक' (2021-2030) में शमन प्रयासों की अत्यावश्यकता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) देशों को पूरी तरह से वार्षिक वनों की कटाई की दरों को कम करने में उनकी सफलता के आधार पर मुआवजा प्रदान करती है।

TFFF विशिष्ट रूप से देशों को मौजूदा, खड़े उष्णकटिबंधीय वनों को प्रति हेक्टेयर संरक्षित करने के लिए मुआवजा देता है, जबकि पारंपरिक REDD+ तंत्र वनों की कटाई की दर में कमी के लिए भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

UNFCCC के तहत REDD+ मैकेनिज्म क्या है?

  • मुख्य उद्देश्य: विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन क्षरण से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु इसे UNFCCC ढांचे के तहत विकसित किया गया।
  • '+' फैक्टर: '+' वनों के कार्बन स्टॉक के संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक के संवर्धन को दर्शाता है।
  • परिणाम-आधारित वित्तपोषण: यह परिणाम-आधारित भुगतान (results-based payments) पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि विकासशील देशों को वित्तीय रूप से तभी पुरस्कृत किया जाता है जब वन संरक्षण के माध्यम से सत्यापित उत्सर्जन कटौती (verified emission reductions) प्राप्त कर ली जाती है।
Environment - International Treaties

पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) कैसे कार्य करते हैं?

  • रैचेट मैकेनिज्म: देशों को हर पांच साल में अद्यतन जलवायु कार्य योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रत्येक नई NDC पिछले सबमिशन की तुलना में प्रगति (अधिक महत्वाकांक्षा) को प्रदर्शित करने वाली होनी चाहिए।
  • विधिक प्रकृति: हालांकि विशिष्ट उत्सर्जन कटौती लक्ष्य गैर-बाध्यकारी हैं, लेकिन NDCs को प्रस्तुत करने, अपडेट करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रियाएं कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।
  • ग्लोबल स्टॉकटेक: एक पांच-वर्षीय समीक्षा पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विश्व की सामूहिक प्रगति का आकलन करती है, जो इसके बाद NDCs के अगले दौर को सूचित करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जलवायु अभिशासन और बहुपक्षीय उदासीनता

    COP30 में शीर्ष उत्सर्जनकर्ताओं की अनुपस्थिति WTO वार्ताओं में देखे गए संरचनात्मक गतिरोध को दर्शाती है, जो यह उजागर करती है कि कैसे घरेलू आर्थिक प्राथमिकताएं लगातार बाध्यकारी वैश्विक पर्यावरणीय समझौतों पर हावी हो जाती हैं।

  • जीवाश्म सब्सिडी बनाम राजकोषीय नीति

    जीवाश्म ईंधन पर ट्रिलियन की सब्सिडी वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्यों के विरोधाभासी है। UPSC अक्सर ऐसी परस्पर विरोधी आर्थिक नीतियों को विकासशील देशों में अक्षय ऊर्जा संक्रमण की बाधाओं और राजकोषीय घाटे की समस्याओं से जोड़कर देखता है।

'Tropical Forest Forever Facility' बनाम REDD+ पर एक तुलनात्मक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें, जो 'मौजूदा वनों' (standing forests) बनाम 'कम दरों' (reduced rates) पर केंद्रित हो।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2025MainsGS3

    Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?

  • 2022MainsGS3

    Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.

  • 2022MainsGS3

    Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?

  • 2022PrelimsGS1

    "Climate Action Tracker" which monitors the emission reduction pledges of different countries is a :