UKPSC ने सिविल सेवाओं के लिए संशोधित तिथियों के साथ परीक्षा कैलेंडर जारी किया
स्रोत:jagranjosh ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती की समय-सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट।
सारांश
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने psc.uk.gov.in पर 2026-27 के लिए अपडेटेड परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें UKPSC प्रीलिम्स और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों का विवरण दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है।
- अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट (psc.uk.gov.in) पर UKPSC प्रीलिम्स और विभिन्न अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए अद्यतन परीक्षा कार्यक्रम और तिथियां देख सकते हैं।
- यह कैलेंडर उम्मीदवारों को राज्य-स्तरीय सिविल सेवा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी की रणनीतियों की प्रभावी ढंग से योजना बनाने में मदद करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) उत्तराखंड में विभिन्न प्रांतीय सरकारी पदों पर भर्ती के लिए सिविल सेवा और प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार राज्य एजेंसी है।
UPSC context
UKPSC पाठ्यक्रम और प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए प्रासंगिक, जिसमें अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकायों के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के संविधान के भाग XIV के तहत राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 315 से 323 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की संरचना, नियुक्ति, निष्कासन और शक्तियों से संबंधित हैं।
- कार्यकाल एवं नियुक्ति: अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और वे 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं।
- भारित व्यय: राज्य लोक सेवा आयोग के खर्चे, जिनमें वेतन और पेंशन शामिल हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
UKPSC कैलेंडर और राज्य कार्मिक नीति
UKPSC परीक्षा कैलेंडर के अपडेट सीधे तौर पर राज्य के विभागों में प्रशासनिक योजना और जनशक्ति निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जो कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा निर्धारित भर्ती नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप होते हैं।
UKPSC कैलेंडर/संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े प्रश्न आयोग के कार्यकाल के नियमों के साथ-साथ अनुच्छेद संख्याओं (315-323) का परीक्षण करते हैं।
