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डबल इंजन शासन के तहत उत्तराखंड ने तेजी से विकास हासिल किया है

स्रोत:garhwalpost ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख सीधे तौर पर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों, संवैधानिक निर्देशों (अनुच्छेद 44) और प्रशासनिक योजनाओं, जैसे कि UCC, सीमावर्ती क्षेत्र विकास और महिला सशक्तिकरण को संबोधित करता है। ये विषय अत्यधिक लोकप्रिय हैं और UKPSC PCS Prelims परीक्षा में नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

सारांश

'दैनिक जागरण संवाद' कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'डबल-इंजन' गवर्नेंस मॉडल के तहत उत्तराखंड के तीव्र विकास को रेखांकित किया। रेखांकित की गईं राज्य की प्रमुख उपलब्धियों में समान नागरिक संहिता (UCC) का ऐतिहासिक कार्यान्वयन, लखपति दीदी योजना के तहत 2.65 लाख से अधिक महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme) के तहत माणा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का रणनीतिक विकास, पर्यटन क्षेत्र का विस्तार (शीतकालीन चारधाम यात्रा सहित), और पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त नकल-विरोधी कानून का अधिनियमन शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • समान नागरिक संहिता (UCC): उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता पर एक विधेयक पारित और लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) के अनुरूप है।
  • सीमावर्ती गांवों का विकास: मुख्यमंत्री धामी ने माणा गांव (चमोली जिला) से पीएम मोदी के दृष्टिकोण (विजन) को रेखांकित किया, जिसमें सीमावर्ती गांवों को देश के अंतिम गांवों के बजाय 'देश के पहले गांवों' के रूप में नामित किया गया है। यह 'Vibrant Villages Programme' के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों का विकास करना, जीवन स्तर में सुधार करना और पलायन को रोकना है।
  • लखपति दीदी योजना: उत्तराखंड में 2.65 लाख से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' (स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सालाना 1 लाख रुपये से अधिक की कमाई करने वाली) बन चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि माणा गाँव की 100% महिलाओं ने यह दर्जा हासिल कर लिया है।
  • पर्यटन और तीर्थयात्रा: उत्तराखंड ने पिछले तीन वर्षों में 23 करोड़ से अधिक पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की मेजबानी की है। 'शीतकालीन चार धाम यात्रा' की शुरुआत और अवसंरचनात्मक विस्तार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती दी है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है।
  • नकल विरोधी कानून: प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य ने एक सख्त नकल विरोधी कानून (उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश) लागू किया, जो भर्ती में अनुचित प्रथाओं पर कड़े दंड का प्रावधान करता है।
  • आपदा लचीलापन: जलवायु परिवर्तन, बादल फटने और भूस्खलन के प्रति उत्तराखंड की प्राकृतिक सुभेद्यता के बावजूद, राज्य सरकार ने आपदाओं के बाद शीघ्रता से सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कुशल तंत्र स्थापित किए हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

समान नागरिक संहिता (UCC)

सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को विनियमित करने वाले नागरिक कानूनों का एक प्रस्तावित साझा समूह, जो कानूनी एकरूपता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) को प्रतिस्थापित करता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और संविधान): यह सामान्य अध्ययन पेपर II अनुच्छेद 44 (DPSP), लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता पर संवैधानिक बहसों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
लखपति दीदी योजना

DAY-NRLM के तहत एक केंद्रीय पहल, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे कम से कम ₹1 लाख की सतत वार्षिक घरेलू आय प्राप्त कर सकें।

UPSC context

GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं) और GS पेपर III (समावेशी विकास): ग्रामीण आजीविका और महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म-उद्यमिता मॉडलों का मूल्यांकन करता है।

Source
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP-II)

सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से, चुनिंदा सीमावर्ती गांवों के व्यापक बुनियादी ढांचे और आजीविका विकास पर केंद्रित एक सरकारी पहल।

UPSC context

GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा/सीमा क्षेत्र प्रबंधन): नागरिक-नेतृत्व वाली रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में रणनीतिक विकास का विश्लेषण करता है।

Source
शीतकालीन चार धाम यात्रा

उत्तराखंड में एक मौसमी तीर्थयात्रा सर्किट, जहां अत्यधिक बर्फबारी के कारण उच्च ऊंचाई पर स्थित चार धाम मंदिरों के देवी-देवताओं की पूजा कम ऊंचाई वाले शीतकालीन पीठों (जैसे, ऊखीमठ, जोशीमठ) में की जाती है।

UPSC context

GS Paper I (भारतीय विरासत और संस्कृति) और GS Paper III (पर्यटन और आपदा प्रबंधन): सांस्कृतिक परंपराओं और आपदा अनुकूलन क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) अधिनियम

उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक नकल-विरोधी कानून, जो राज्य की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और कदाचार को रोकने के लिए आजीवन कारावास और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने सहित कड़े दंड का प्रावधान करता है।

UPSC context

GS Paper II (शासन और सिविल सेवाएं): पारदर्शी, योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय सार्वजनिक प्रशासनिक सुधारों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता सभी निवासियों पर समान रूप से लागू होती है, जो जनजातीय समूहों के सभी प्रथागत कानूनों को खारिज करती है।

उत्तराखंड UCC अधिनियम स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 366(25) के तहत परिभाषित अनुसूचित जनजातियों और भाग XXI के तहत संरक्षित क्षेत्रों को बाहर रखता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution

समान नागरिक संहिता (UCC) की संवैधानिक और संघीय स्थिति क्या है?

  • संवैधानिक आधार: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
  • विधायी क्षेत्राधिकार: विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने की अनुमति देता है।
  • जनजातीय छूट: अनुच्छेद 44 को अनुच्छेद 371 और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदायों को दिए गए विशेष प्रावधानों और संरक्षणों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
Internal Security and Governance

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के प्रमुख पैरामीटर क्या हैं?

  • प्राथमिक उद्देश्य: सीमावर्ती गांवों में पलायन को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बुनियादी ढांचे तथा आजीविका के अवसरों का विकास करना।
  • प्रशासनिक दायरा: यह निर्दिष्ट सीमावर्ती ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो स्थानीय सहकारी समितियों, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के प्रचार-प्रसार के माध्यम से हब-एंड-स्पोक मॉडल तैयार करता है।
  • सुरक्षा अभिसरण: अलग-थलग पड़े सीमावर्ती स्थानों को सक्रिय और जुड़े हुए आर्थिक केंद्रों में बदलकर एक रणनीतिक नागरिक बफर के रूप में कार्य करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • UCC बनाम विशेष जनजातीय संरक्षण

    राज्य-स्तरीय UCC कानून अनुच्छेद 44 की सीमाओं का परीक्षण करते हैं, जब इन्हें अनुच्छेद 371 के तहत जनजातीय समूहों को गारंटीकृत सांस्कृतिक और प्रथागत संरक्षणों के साथ रखकर देखा जाता है।

  • राष्ट्रीय रक्षा के रूप में सीमावर्ती जनसांख्यिकी

    वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए स्थानीय आबादी को वहां बनाए रखने का उपयोग करते हुए, आर्थिक विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एकीकृत करता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए UCC राज्य-स्तरीय छूट और समवर्ती सूची की विधायी सीमाओं के 2026 Prelims में शामिल होने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    Which programme was approved by the Union Cabinet in April, 2025 to develop border villages ?

  • 2024UKPSC_PRELIMSGS1

    UTDB is established in Uttarakhand to promote:

  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Statement 2 : Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand.