राज्यों में अनुपूरक, अतिरिक्त या आधिक्य अनुदानों (Supplementary, Additional or Excess Grants) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 205 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि जब चालू वित्त वर्ष के लिए अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है, तो वह राज्य विधानमंडल के समक्ष एक पूरक या अतिरिक्त अनुमान प्रस्तुत कर सकते हैं।
• विधायी प्रक्रिया: इन अनुदानों पर राज्य विधानसभा द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण जैसी ही प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदान किया जाना चाहिए और इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए।