नॉर्वे और आर्कटिक क्षेत्र में यूके के सैन्य सैनिकों की तैनाती
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
आर्कटिक का सैन्यीकरण और NATO के बोझ-साझाकरण की गतिशीलता में बदलाव वैश्विक भू-राजनीति में महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित करते हैं। महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और हाई नॉर्थ (High North) में विकसित होती रक्षा मुद्राओं को समझना समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समुद्री सुरक्षा प्रतिमानों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
UK, रूस से महसूस किए जाने वाले खतरों से बचाव के लिए नॉर्वे और व्यापक आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति का काफी विस्तार कर रहा है। अपने सैनिकों की तैनाती को दोगुना करके और अमेरिका से प्रमुख NATO कमान की जिम्मेदारियां संभालकर, UK 'हाई नॉर्थ' (High North) को सुरक्षित करने के यूरोपीय प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण अंडरसी (समुद्र के नीचे के) बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए NATO के 'आर्कटिक सेंट्री' (Arctic Sentry) मिशन और जॉइंट एक्सपीडिशनरी फोर्स की 'लायन प्रोटेक्टर' (Lion Protector) पहल का नेतृत्व करना शामिल है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा में बढ़ी हुई यूरोपीय आत्मनिर्भरता की दिशा में NATO के भीतर एक रणनीतिक पुनर्गठन को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- बढ़ते रूसी खतरों का मुकाबला करने के लिए, UK अगले तीन वर्षों में नॉर्वे में अपनी सैन्य तैनाती को 1,000 से बढ़ाकर 2,000 यानी दोगुना करने के लिए तैयार है।
- ब्रिटेन NATO के आर्कटिक मिशन 'Arctic Sentry' में अग्रणी भूमिका निभाएगा, क्योंकि US यूरोपीय सहयोगियों को अधिक जिम्मेदारी लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अपने नॉरफ़ॉक कमांड का नेतृत्व सौंप रहा है।
- ये रणनीतिक बदलाव डोनाल्ड ट्रंप के उन कथित बयानों के बाद आए हैं, जिनमें रूस और चीन से उत्पन्न संभावित खतरों का उपयोग ग्रीनलैंड पर दावों को सही ठहराने के लिए किया गया था। इसने यूरोपीय NATO सदस्यों को क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है।
- यूके और नॉर्वे ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है, जिसके तहत उन्होंने रूसी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए युद्धपोतों के एक बेड़े को संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और नॉर्वे ब्रिटेन से पांच Type-26 फ्रिगेट खरीद रहा है।
- ब्रिटेन 'Lion Protector' नामक एक Joint Expeditionary Force (JEF) पहल का नेतृत्व करने की योजना बना रहा है, जिसमें उत्तरी यूरोपीय और बाल्टिक राष्ट्र शामिल हैं, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को तोड़फोड़ से बचाना है।
महत्वपूर्ण शब्द
जॉइंट एक्स्पेडिशनरी फोर्स (JEF)
10 उत्तरी यूरोपीय देशों की UK के नेतृत्व वाली एक बहुराष्ट्रीय साझेदारी, जिसे त्वरित प्रतिक्रिया (rapid response), उच्च-तैयारी वाले अभियानों (high-readiness operations) और 'ग्रे-ज़ोन' (gray-zone) खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। यह स्वतंत्र रूप से या NATO और UN के समर्थन में कार्य करती है।
UPSC context
GS II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाओं, 'मिनीलेटरल' (minilateral) समूहों और यूक्रेन आक्रमण के बाद के दौर में यूरोपीय आत्मनिर्भरता के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
NATO (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)
32-सदस्यीय एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन। आर्कटिक में, यह फिनलैंड और स्वीडन के शामिल होने के बाद सामूहिक रक्षा, रूसी विस्तार के विरुद्ध निवारण और ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यूके (GIUK) गैप की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है।
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GS II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। वैश्विक सुरक्षा गठबंधनों और हिंद-प्रशांत तथा आर्कटिक रणनीतिक स्थिरता पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
आर्कटिक सेंट्री
फरवरी 2026 में आर्कटिक में सामूहिक रक्षा और निगरानी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया एक मल्टी-डोमेन NATO मिशन। यह 'Cold Response' जैसे राष्ट्रीय अभ्यासों को एक सुसंगत क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में एकीकृत करता है।
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GS II: विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव। आर्कटिक के सैन्यीकरण और भारत की आर्कटिक नीति पर इसके निहितार्थों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
लायन प्रोटेक्टर
2026 की एक JEF-नेतृत्व वाली पहल जो महत्वपूर्ण उप-समुद्री बुनियादी ढांचे (केबल/पाइपलाइन) की रक्षा करने और उत्तरी अटलांटिक एवं हाई नॉर्थ (High North) क्षेत्रों में तोड़फोड़ और हाइब्रिड खतरों का मुकाबला करने पर केंद्रित है।
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GS III: सुरक्षा चुनौतियाँ। 'महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा' (Critical Infrastructure Protection) और समुद्री क्षेत्रों में 'Gray Zone' युद्ध के प्रबंधन के लिए प्रासंगिक।
रॉयल मरीन्स
ब्रिटेन की पर्वतीय और शीतकालीन युद्ध (cold-weather warfare) के लिए विशेष कमांडो फोर्स। 2025 के 'Lunna House Agreement' के तहत, वे NATO के उत्तरी फ्लैंक (northern flank) की रक्षा के लिए नॉर्वे में साल भर अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं।
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GS III: सुरक्षा। विकसित देशों के बीच विशिष्ट सैन्य सहयोग और विषम परिस्थितियों में 'कमांडो फोर्स' की भूमिकाओं के विकास को दर्शाता है।
हाई नॉर्थ
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्कटिक और सब-आर्कटिक समुद्री और स्थलीय क्षेत्र। यह संसाधनों की प्रतिस्पर्धा, नए शिपिंग मार्गों (Northern Sea Route), और रूस तथा NATO के बीच भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र बिंदु है।
UPSC context
GS I: भूगोल और GS II: IR। नॉर्दर्न सी रूट और आर्कटिक खनिज अन्वेषण में भारत के हितों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
जॉइंट एक्सपेडिशनरी फोर्स (JEF) एक विशिष्ट स्थायी सैन्य कमान है जो सीधे NATO ढांचे के तहत संचालित होती है।
JEF एक UK-नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय बल है। हालांकि इसमें NATO सदस्य शामिल हैं, यह NATO के औपचारिक कमांड स्ट्रक्चर से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे पूर्ण NATO सहमति की आवश्यकता के बिना त्वरित और लचीली तैनाती (deployments) संभव हो पाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
आर्कटिक काउंसिल क्या है और भारत की क्या भूमिका है?
- मुख्य जनादेश: आर्कटिक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी मंच (ओटावा घोषणा 1996)। इसका शासनादेश स्पष्ट रूप से सैन्य सुरक्षा मुद्दों को बाहर रखता है।
- सदस्य: 8 ध्रुवीय देश: कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और US।
- भारत की स्थिति: भारत (2013 से) पर्यवेक्षक का दर्जा (Observer status) रखता है और नॉर्वे के स्वालबार्ड (Svalbard) में एक शोध केंद्र (हिमाद्रि) संचालित करता है। इसने 2022 में अपनी आर्कटिक नीति (Arctic Policy) लॉन्च की।
क्रिटिकल अंडरसी इंफ्रास्ट्रक्चर (CUI) में क्या-क्या शामिल है?
- परिभाषा: समुद्र तल पर स्थित भौतिक संपत्तियां, मुख्य रूप से सबमरीन टेलीकम्युनिकेशन डेटा केबल और ऊर्जा/गैस पाइपलाइन।
- भेद्यता: "ग्रे ज़ोन" (gray zone) तोड़फोड़ (जैसे, नॉर्ड स्ट्रीम) और जासूसी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, जो अक्सर सीमित निरंतर निगरानी वाले अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में स्थित होते हैं।
- सुरक्षा तंत्र: उभरता हुआ नौसैनिक क्षेत्र ("सीबेड वॉरफेयर") जिसके लिए विशिष्ट सबमर्सिबल, ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल (AUVs) और मल्टी-डोमेन सेंसर नेटवर्क की आवश्यकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आर्कटिक सैन्यीकरण बनाम भारत का मानसून
हाई नॉर्थ (High North) में बढ़ती महाशक्ति प्रतिस्पर्धा आर्कटिक काउंसिल (Arctic Council) में वैज्ञानिक सहयोग को बाधित करती है, जिसका सीधा प्रभाव भारत के दीर्घकालिक जलवायु अनुसंधान और मानसून पूर्वानुमान क्षमताओं (हिमाद्रि स्टेशन) पर पड़ता है।
समुद्र तल युद्ध और जलमग्न क्षेत्र
सीबेड वॉरफेयर (seabed warfare) पर NATO/JEF का ध्यान भारत के 'डीप ओशन मिशन' (Deep Ocean Mission) के रणनीतिक पहलुओं को प्रतिबिंबित करता है, जो राज्य-प्रायोजित तोड़फोड़ के प्रति सबमरीन डेटा केबल और ऊर्जा पाइपलाइनों की वैश्विक संवेदनशीलता को उजागर करता है।
Prelims में सैन्य अभियानों (Arctic Sentry, Lion Protector) को उनके संबंधित क्षेत्रों और गठबंधनों से सुमेलित करने वाले युग्मों (pairs) पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS2
‘The expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India.’ What is your opinion about this statement ? Give reasons and examples to support your answer.
- 2025MainsGS3
Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.
- 2022MainsGS3
What are the maritime security challenges in India ? Discuss the organisational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security.
