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यूके हाई कोर्ट ने पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप पर आतंकवाद प्रतिबंध को गैरकानूनी करार दिया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह अंतरराष्ट्रीय निर्णय UPSC उम्मीदवारों के लिए मौलिक अधिकारों में 'आनुपातिकता के परीक्षण' (proportionality test) के संबंध में एक अत्यंत प्रासंगिक तुलनात्मक केस स्टडी प्रदान करता है। यह GS2 और GS3 के उन उत्तरों के लिए सीधे तौर पर लागू होता है जिनमें राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनों (जैसे भारत का UAPA) के संभावित दुरुपयोग और उस सीमा पर चर्चा की जाती है जहाँ सविनय अवज्ञा या विरोध प्रदर्शन को आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत किया जाने लगता है।

सारांश

लंदन के उच्च न्यायालय ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत कार्यकर्ता समूह 'Palestine Action' को प्रतिबंधित करने के ब्रिटेन सरकार के निर्णय को अवैध घोषित कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि हालांकि इस समूह ने इजरायल से जुड़ी रक्षा कंपनियों को निशाना बनाने के लिए आपराधिक गतिविधियों और प्रत्यक्ष कार्रवाई का सहारा लिया, लेकिन उन्हें एक आतंकवादी संगठन घोषित करना अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता के उनके अधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं (आतंकवाद विरोधी कानून) और लोकतांत्रिक नागरिक स्वतंत्रता के बीच तनाव का एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक उदाहरण है, जो भारत में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ UAPA जैसे कानूनों के उपयोग से संबंधित बहसों को प्रतिध्वनित करता है।

मुख्य बिंदु

  • लंदन के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फिलिस्तीन-समर्थक प्रत्यक्ष-कार्रवाई समूह 'Palestine Action' पर ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया आतंकवाद प्रतिबंध अवैध है।
  • न्यायालय ने कहा कि यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में एक असंगत हस्तक्षेप था।
  • पैलेस्टाइन एक्शन को मूल रूप से ब्रिटेन में इजरायल से जुड़ी रक्षा कंपनियों के खिलाफ विघटनकारी प्रत्यक्ष कार्रवाई और तोड़-फोड़ का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था।
  • यह निर्णय राजनीतिक अपराध/तोड़फोड़ को दंडित करने और प्रदर्शनकारी समूहों के खिलाफ आतंकवाद-विरोधी कानूनों के गलत इस्तेमाल के बीच के सूक्ष्म संतुलन को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

भारत का प्राथमिक आतंकवाद-विरोधी कानून (1967), जिसे समूहों और व्यक्तियों को आतंकवादी नामित करने के लिए 2004 और 2019 में संशोधित किया गया। यह अपनी कठोर ज़मानत शर्तों और विस्तारित प्री-चार्ज हिरासत (pre-charge detention) के लिए जाना जाता है।

UPSC context

GS II (शासन) और GS III (आंतरिक सुरक्षा)। राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुच्छेद 19 जैसे मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर केंद्रित है।

Source
आतंकवाद अधिनियम 2000 (UK)

ब्रिटेन का प्रमुख आतंकवाद-विरोधी कानून। यह गृह सचिव (Home Secretary) को उन संगठनों को 'प्रतिबंधित' (proscribe) करने का अधिकार देता है जिनके 'आतंकवाद में शामिल' होने का विश्वास हो, एक ऐसी परिभाषा जिसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुँचाना भी शामिल है।

UPSC context

GS II (तुलनात्मक संविधान)। भारत के आतंकवाद-विरोधी ढांचे की अन्य लोकतांत्रिक कानूनी प्रणालियों के साथ तुलना करने के लिए उपयोगी।

Source
प्रतिबंध

किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी सदस्यता, समर्थन या वित्तपोषण को एक आपराधिक अपराध बनाया जाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद-निरोध में एक प्रमुख उपकरण है।

UPSC context

GS II (कार्यकारी शक्तियां) और GS III (आतंकवाद विरोधी)। यह प्रशासनिक कानून और कार्यकारी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की समझ का परीक्षण करता है।

Source
पैलेस्टाइन एक्शन

यह एक ब्रिटिश डायरेक्ट-एक्शन नेटवर्क है जो इज़राइल से जुड़ी रक्षा कंपनियों (जैसे, Elbit Systems) को निशाना बनाता है। 2025 में एक आतंकवादी समूह के रूप में इस पर लगाए गए प्रतिबंध को 2026 में लंदन के हाई कोर्ट ने 'असमानुपातिक' (disproportionate) होने के कारण 'अवैध' करार दिया।

UPSC context

GS II (International Relations/मौलिक अधिकार)। उग्र राजनीतिक सक्रियता और आतंकवाद के बीच की कानूनी सीमा को दर्शाता है।

Source
अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता

मौलिक अधिकार (भारत के अनुच्छेद 19 और UK के HRA 1998 द्वारा संरक्षित) जो नागरिकों को असहमति जताने और एकत्र होने की अनुमति देते हैं। ये अधिकार अक्सर आतंकवाद विरोधी कानून संबंधी विवादों के केंद्र में होते हैं।

UPSC context

GS II (मौलिक अधिकार)। 'उचित प्रतिबंध' और अत्यधिक व्यापक सुरक्षा कानूनों के 'चिलिंग इफेक्ट' (chilling effect) से संबंधित बहसों के केंद्र में।

Source
प्रत्यक्ष कार्यवाही

सक्रियतावाद का एक रूप जिसमें राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारंपरिक बातचीत या शांतिपूर्ण धरने के बजाय तत्काल, अक्सर व्यवधानकारी या अवैध भौतिक कृत्यों (जैसे, लॉक-ऑन, संपत्ति को नुकसान) का उपयोग किया जाता है।

UPSC context

GS II (राजव्यवस्था/समाज)। विरोध के तरीकों के विकास और आपराधिक बनाम आतंकवादी कानूनों के तहत उनके कानूनी वर्गीकरण के परीक्षण के लिए प्रासंगिक।

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प्रारंभिक ट्रैप

'राष्ट्रीय सुरक्षा' का हवाला देने वाली कार्यकारी कार्रवाइयाँ न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त हैं और उन्हें संवैधानिक न्यायालयों द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है।

यद्यपि अदालतें सुरक्षा के मामलों में कार्यपालिका को छूट देती हैं, पेगासस और अनुराधा भसीन जैसे फैसले दृढ़ता से यह स्थापित करते हैं कि राज्य केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर न्यायिक जांच से बच नहीं सकता।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Fundamental Rights

मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए चार-चरणीय 'आनुपातिकता परीक्षण' (proportionality test) क्या है?

  • राज्य का न्यायोचित उद्देश्य: प्रतिबंध को एक वैध, संवैधानिक रूप से अनुमेय राजकीय उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए।
  • तर्कसंगत संबंध: प्रतिबंधात्मक उपाय और लक्षित उद्देश्य के बीच एक प्रत्यक्ष और तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।
  • आवश्यकता: समान राजकीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
  • सख्त संतुलन: प्रतिबंध को राज्य के इच्छित लाभ की तुलना में नागरिक के अधिकारों को असंगत रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए।
Polity - Fundamental Rights

अनुच्छेद 19 के तहत सभा करने की स्वतंत्रता पर संवैधानिक सीमाएं क्या हैं?

  • शांतिपूर्ण और निहत्था: अनुच्छेद 19(1)(b) के अनुसार, सभा अनिवार्य रूप से अहिंसक होनी चाहिए और बिना हथियारों के आयोजित की जानी चाहिए।
  • संप्रभुता और अखंडता: यदि सभा भारत की एकता या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है, तो राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
  • लोक व्यवस्था: सार्वजनिक रास्तों पर अनिश्चितकालीन कब्जा संवैधानिक संरक्षण के दायरे से बाहर है, जैसा कि अमित साहनी मामले में माना गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • UAPA के तहत तोड़फोड़ बनाम आतंकवाद

    यूके का यह निर्णय उन भारतीय न्यायिक बहसों को दर्शाता है जहाँ न्यायालयों ने UAPA की धारा 15 का विस्तार करने के प्रति आगाह किया है, ताकि व्यवधानकारी, गैर-गतिज (non-kinetic) राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों को "आतंकवादी कृत्य" के रूप में वर्गीकृत न किया जा सके।

  • भू-राजनीति का आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव

    इज़राइल से जुड़ी रक्षा कंपनियों को निशाना बनाना यह दर्शाता है कि किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय संघर्ष आंतरिक कानून-व्यवस्था की चुनौतियां पैदा करते हैं, जिससे लोकतंत्र अपनी विदेश नीति के झुकाव और घरेलू नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर होते हैं।

2026 GS2 मुख्य परीक्षा में UAPA की 'आतंकवादी कृत्य' की व्यापक परिभाषा का SC के आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) के आलोक में मूल्यांकन करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2019MainsGS3

    Indian Government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.

  • 2024MainsGS2

    ‘Terrorism has become a significant threat to global peace and security.’ Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council's Counter Terrorism Committee (CTC) and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level.

  • 2017MainsGS2

    Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.

  • 2018MainsGS2

    “India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.