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यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझौता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख ब्रेक्सिट के बाद यूके-ईयू (UK-EU) संबंधों के बदलते स्वरूप और तकनीकी सहयोग (विशेष रूप से AI में) के बढ़ते भू-राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह एक समसामयिक उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता स्थापित करने के लिए तकनीकी समझौतों का उपयोग करती हैं और कैसे कार्बन बाजारों (ETS) को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एकीकृत किया जाता है।

सारांश

यूनाइटेड किंगडम (UK) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकी नवाचारों पर केंद्रित यूरोपीय संघ (EU) के साथ एक नया 'टेक पैक्ट' (tech pact) स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के नेतृत्व में, यह प्रस्ताव ब्रेक्सिट-बाद (post-Brexit) द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंदन के मजबूत पूंजी बाजारों का लाभ उठाकर, यूके यूरोपीय टेक स्टार्टअप्स को इतना सक्षम बनाना चाहता है कि वे अमेरिका और एशिया की दिग्गज कंपनियों का मुकाबला कर सकें। इस समझौते की कल्पना अन्य रणनीतिक चर्चाओं के साथ की गई है—जिसमें यूके और EU की कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों को जोड़ना और एक युवा गतिशीलता योजना (youth mobility scheme) को लागू करना शामिल है—हालांकि वीजा सीमा और विश्वविद्यालय ट्यूशन फीस पर मतभेद अभी भी संभावित बाधाएं बने हुए हैं।

मुख्य बिंदु

  • यूके ने ब्रेक्सिट के बाद के संबंधों को फिर से स्थापित (reset) करने के हिस्से के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचारी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए EU के साथ एक 'टेक पैक्ट' का प्रस्ताव दिया है।
  • इस पहल का उद्देश्य लंदन के पूंजी बाजारों का उपयोग यूरोपीय टेक कंपनियों के विस्तार (scale) के लिए करना है, जिससे वे अमेरिकी और एशियाई तकनीकी दिग्गजों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें।
  • यह समझौता जुलाई में होने वाले एक संभावित UK-EU शिखर सम्मेलन के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग सिस्टम को जोड़ने और खाद्य सुरक्षा मानकों पर भी चर्चा हो सकती है।
  • वार्ताओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें 'यूथ मोबिलिटी स्कीम' (youth mobility scheme) के तहत वीजा को सीमित करने की UK की इच्छा और EU फंड में भुगतान करने के प्रति अनिच्छा शामिल है, जबकि इसके विपरीत EU यूके के विश्वविद्यालयों में अपने छात्रों के लिए घरेलू ट्यूशन शुल्क (domestic tuition fee) के दर्जे की मांग कर रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

युवा गतिशीलता योजना

एक पारस्परिक वीज़ा व्यवस्था जो युवा वयस्कों (आमतौर पर 18-30 वर्ष) को पूर्ण मुक्त-आवाजाही (free-movement) के अधिकारों के बिना एक सीमित अवधि (2-3 वर्ष) के लिए भागीदार देशों में रहने, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति देती है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); प्रवासन नीतियों, द्विपक्षीय संबंधों और भारत-UK/EU पेशेवर गतिशीलता (professional mobility) वार्ताओं के लिए प्रासंगिक।

Source
उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS)

एक बाजार-आधारित 'कैप-एंड-ट्रेड' (cap-and-trade) प्रणाली जहाँ कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर एक सीमा निर्धारित की जाती है, और विभिन्न इकाइयाँ अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिए अलाउंस (allowances) का व्यापार करती हैं।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण); कार्बन प्राइसिंग, वैश्विक जलवायु शासन और Net Zero मार्गों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)

एक EU नीति जो 'कार्बन लीकेज' (carbon leakage) को रोकने और EU की फर्मों के लिए समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु कार्बन-गहन वस्तुओं (जैसे: स्टील, सीमेंट) के आयात पर कार्बन शुल्क (carbon costs) आरोपित करती है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); भारतीय निर्यात के लिए महत्वपूर्ण और ग्रीन ट्रेड बैरियर्स (green trade barriers) एवं WTO अनुपालन को समझने के लिए आवश्यक।

Source
टेक्नोलॉजी प्रॉस्परिटी डील

एक रणनीतिक द्विपक्षीय ढांचा जिसका उद्देश्य साझा अनुसंधान और निजी निवेश के माध्यम से AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना है।

UPSC context

GS पेपर II (IR) एवं III (विज्ञान और तकनीक); वैश्विक तकनीकी भू-राजनीति और उभरती प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक गठबंधनों से संबंधित।

Source
ब्रेक्सिट-पश्चात रीसेट

यूरोपीय संघ (EU) से बाहर निकलने के बाद, सिंगल मार्केट में फिर से शामिल हुए बिना सुरक्षा, तकनीक और जलवायु के क्षेत्रों में नई साझेदारियां स्थापित करके यूके-ईयू संबंधों को सामान्य बनाने की एक राजनयिक पहल।

UPSC context

जीएस पेपर II (IR); ब्रेक्सिट-बाद के परिदृश्य में उभरती हुई यूरोपीय सुरक्षा संरचना और भारत के रणनीतिक हितों का विश्लेषण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

टेक पैक्ट और ETS लिंकेज जैसे सेक्टोरल समझौते यूरोपीय सिंगल मार्केट में ब्रिटेन के आंशिक पुन: प्रवेश का संकेत देते हैं।

कीर स्टार्मर के नेतृत्व में ब्रेक्सिट-पश्चात वार्ताएं बाधाओं (friction) को कम करने के लिए सख्ती से अलग-अलग क्षेत्रीय समझौतों (sectoral pacts) का अनुसरण करती हैं, और EU सिंगल मार्केट में किसी भी वापसी को स्पष्ट रूप से खारिज करती हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

कैप-एंड-ट्रेड कार्बन बाजार (जैसे ETS) कैसे कार्य करते हैं?

  • उत्सर्जन सीमाएं: सरकारें विशिष्ट क्षेत्रों में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर एक अधिकतम वैधानिक सीमा निर्धारित करती हैं, जो समय के साथ कम होती जाती है।
  • व्यापार योग्य भत्ते: कंपनियाँ कार्बन परमिट प्राप्त करती हैं या खरीदती हैं; कम उत्सर्जन करने वाली कंपनियाँ अपने अधिशेष (surplus) को अधिक उत्सर्जन करने वालों को बेच सकती हैं।
  • वित्तीय प्रोत्साहन: यह कार्बन के लिए एक बाजार मूल्य निर्धारित करता है, जिससे कम-कार्बन वाले तकनीकी नवाचारों में कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा मिलता है।
International Relations

यूथ मोबिलिटी और यंग प्रोफेशनल्स स्कीम्स कैसे काम करती हैं?

  • आयु एवं पात्रता: डिग्री धारक नागरिकों (आमतौर पर 18-30 वर्ष की आयु के) को मेजबान देश में रहने, अध्ययन करने या काम करने की अनुमति देता है।
  • द्विपक्षीय पारस्परिकता: यह एक पारस्परिक द्विपक्षीय विनिमय के रूप में कार्य करता है, जो पारंपरिक नियोक्ता-प्रायोजित कुशल कार्य वीजा से अलग है।
  • भारत-UK पूर्व-उदाहरण: भारत और UK ने 2023 में प्रति वर्ष 3,000 नागरिकों तक के लिए इसी तरह की एक पारस्परिक योजना को क्रियान्वित किया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • भू-राजनीति के रूप में प्रौद्योगिकी कूटनीति

    यूके-यूरोपीय संघ एआई समझौता 'टेक-मिनिलैटरलिज्म' के एक व्यापक वैश्विक रुझान को दर्शाता है, जहाँ क्षेत्र महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों में अमेरिका और चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए पूंजी और R&D को साझा करते हैं।

  • कार्बन बाज़ार और व्यापारिक बाधाएं

    UK और EU के Emissions Trading Systems को जोड़ना कार्बन मूल्य निर्धारण (carbon pricing) में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है, जिससे EU के Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) के दंडात्मक शुल्कों से बचा जा सके।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में घरेलू कार्बन ETS को CBAM और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 (Paris Agreement Article 6) जैसी सीमा-पार व्यापार नीतियों के साथ जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?