वैश्विक भूमंडलीकरण विरोधी प्रवृत्तियाँ और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भू-राजनीतिक झटकों के सामने भारत की आर्थिक सुदृढ़ता के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह वैश्विक रुझानों (वि-वैश्वीकरण, परिसंपत्ति एकाग्रता) को घरेलू नीतिगत आवश्यकताओं (चालू खाता सतर्कता, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और कॉर्पोरेट नैतिकता) के साथ जोड़ता है, जो GS3 (Economy) और GS2 (IR) के उत्तरों के लिए ठोस सामग्री प्रदान करता है।
सारांश
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में, उदय कोटक ने चेतावनी दी कि भारत को तेल की कीमतों में एक बड़े झटके के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि घरेलू तेल कंपनियां अब पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा लागतों को सहन नहीं कर सकती हैं। उन्होंने भू-राजनीति में एक गहरे संरचनात्मक बदलाव को रेखांकित किया और कहा कि दुनिया वैश्वीकरण से दूर जा रही है और एक 'ट्राइबलाइज्ड' (tribalized) व्यवस्था की ओर लौट रही है, जो क्षेत्रीय नियंत्रण और मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियों (जैसे AI) के संकेंद्रण पर केंद्रित है। इससे निपटने के लिए, कोटक ने सरकार को विफल हो रहे व्यवसायों को लगातार संरक्षण देने के बजाय "क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन" (creative destruction) को अपनाने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 'इंडिया इंक' (India Inc.) को त्रैमासिक मुनाफे और शेयर की कीमतों के अपने अल्पकालिक जुनून को छोड़ने की चुनौती दी, और मजबूत कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बनाने पर 3-5 साल के रणनीतिक फोकस का आग्रह किया जो राष्ट्र की दीर्घकालिक आर्थिक उन्नति में योगदान दे सके।
मुख्य बिंदु
- उदय कोटक ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक बड़े आसन्न 'तेल मूल्य झटके' (oil price shock) की चेतावनी दी है, क्योंकि मध्य पूर्व संघर्ष के दौरान तेल कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया वित्तीय बफर (financial buffer) अब कम होता जा रहा है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूप से वैश्वीकरण से दूर एक 'ट्राइबलाइज्ड' (tribalized) व्यवस्था की ओर बढ़ रही है जो 1945 के पूर्व के युग के समान है, जिसमें मुख्य ध्यान क्षेत्र (territory), संपत्ति स्वामित्व और मुद्रीकरण पर केंद्रित है।
- शक्ति को तेजी से मूर्त संसाधनों और अमूर्त संपत्तियों, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), दोनों के केंद्रित नियंत्रण द्वारा परिभाषित किया जा रहा है।
- कोटक ने सुझाव दिया कि सरकार को 'सृजनात्मक विनाश' (creative destruction) की अनुमति देनी चाहिए ताकि अलाभकारी व्यवसायों को स्वाभाविक रूप से समाप्त होने दिया जा सके, और इसे भविष्य के अवसरों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया।
- उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिया से अपने समय पूर्व वित्तीयकरण (premature financialization) और त्रैमासिक लाभ व ESOPs पर अल्पकालिक ध्यान को त्यागने का आग्रह किया, और इसके बजाय राष्ट्र की बेहतरी के अनुरूप 3 से 5 साल के दृष्टिकोण (horizon) की वकालत की।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)
1895 में स्थापित एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी और उद्योग-नेतृत्व वाला संगठन, जो नीतिगत वकालत और आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था; उद्योग-सरकार संबंधों, Ease of Doing Business और औद्योगिक नीति निर्माण को समझने के लिए प्रासंगिक।
सृजनात्मक विनाश
एक आर्थिक अवधारणा, जिसे जोसेफ शुम्पेटर (Joseph Schumpeter) द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जिसमें नवाचारी उत्पाद और प्रक्रियाएं निरंतर पुरानी प्रक्रियाओं और उत्पादों का स्थान ले लेती हैं, जो स्थापित फर्मों के लिए अल्पकालिक व्यवधानों के बावजूद दीर्घकालिक विकास को गति देती हैं।
UPSC context
GS पेपर III: आर्थिक विकास; बाजार की गतिशीलता, नवाचार-आधारित विकास और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता की समझ का परीक्षण करता है।
वि-वैश्वीकरण
राष्ट्रों के बीच घटती परस्पर निर्भरता और एकीकरण की प्रक्रिया, जिसकी विशेषता बढ़ता संरक्षणवाद, व्यापारिक बाधाएं और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता एवं क्षेत्रीय 'tribalized' गठबंधनों की ओर बढ़ता झुकाव है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II और III: अंतरराष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था; वैश्विक व्यापार परिवर्तनों, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और आत्मनिर्भर भारत के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
ऊर्जा सुरक्षा
वहनीय कीमत पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता, जो कच्चे तेल के आयात पर लगभग 90% निर्भरता और पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक झटकों के कारण भारत में विशेष रूप से संवेदनशील है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा; भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
कॉरपोरेट गवर्नेंस
नियमों और प्रथाओं की वह प्रणाली जिसके माध्यम से कंपनियों को निर्देशित किया जाता है, जो केवल अल्पकालिक मुनाफे के बजाय सभी हितधारकों (stakeholders) के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक प्रबंधन सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS पेपर III और IV: अर्थव्यवस्था और नैतिकता; व्यावसायिक नैतिकता, वित्तीय पारदर्शिता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
होर्मुज जलडमरूमध्य
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक रणनीतिक चोकपॉइंट, जिससे होकर वैश्विक तेल का लगभग पांचवां हिस्सा और भारत के ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है।
UPSC context
GS पेपर I और II: भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध; पश्चिम एशिया में समुद्री व्यापार मार्गों और भू-राजनीतिक संवेदनशीलताओं को समझने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें सरकार के प्रशासित मूल्य तंत्र (APM) द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 2010 और 2014 में विनियंत्रित (deregulated) कर दिया गया था। ये वैश्विक कच्चे तेल (global crude) से जुड़ी हैं, हालांकि तेल विपणन कंपनियां (OMCs) कभी-कभी अनौपचारिक रूप से झटकों को सहन (absorb) करती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
'क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन' (Creative Destruction) की आर्थिक अवधारणा क्या है?
- उत्पत्ति: जोसेफ शुम्पीटर द्वारा गढ़ा गया, यह औद्योगिक उत्परिवर्तन (industrial mutation) की उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जो निरंतर आर्थिक संरचना को भीतर से क्रांतिकारी रूप से बदलती रहती है।
- तंत्र: पुरानी और अक्षम उद्योग एवं कंपनियाँ विफल हो जाती हैं और उनका स्थान नवाचारी एवं कुशल इकाइयाँ ले लेती हैं, जो दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक (macroeconomic) विकास को गति प्रदान करती हैं।
- भारतीय संदर्भ: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 एक प्रमुख नीतिगत उपकरण है जो अव्यवहार्य फर्मों को कुशलतापूर्वक बाहर निकलने की अनुमति देकर 'सृजनात्मक विनाश' (creative destruction) को सक्षम बनाता है।
कच्चे तेल की कीमतों का झटका भारत के मैक्रो-इकोनॉमिक संकेतकों को कैसे प्रभावित करता है?
- चालू खाता घाटा: CAD को बढ़ाता है क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 80% से अधिक आयात करता है, जिससे आयात बिल में काफी वृद्धि होती है।
- मुद्रास्फीति: लगभग सभी क्षेत्रों में परिवहन, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण उत्पादन लागत को बढ़ाकर लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न करता है।
- मुद्रा का मूल्यह्रास: तेल आयात के लिए डॉलर की उच्च मांग रुपये के मूल्य में गिरावट लाती है, जिससे आयातित मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
वि-वैश्वीकरण और भारत का 'आत्मनिर्भर' अभियान
एक 'ट्राइबलाइज्ड' (tribalized) वैश्विक व्यवस्था की ओर बदलाव भारत की आत्मनिर्भर भारत रणनीति की पुष्टि करता है, जो हथियारबंद वैश्विक अंतर-निर्भरता (weaponized global inter-dependence) के बीच आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण का लक्ष्य रखती है।
भू-राजनीतिक रणनीतिक संपत्ति के रूप में AI कम्प्यूट
AI मॉडल्स और कंप्यूट पॉवर की जमाखोरी ऐतिहासिक संसाधन जमाखोरी को दर्शाती है। 'इंडिया एआई मिशन' संप्रभु कंप्यूट क्षमताओं में निवेश करके सीधे तौर पर इस बदलाव को संबोधित करता है।
GS3 मुख्य परीक्षा में IBC ढांचे के माध्यम से 'क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन' को वैश्विक झटकों के खिलाफ भारत की व्यापक आर्थिक सुदृढ़ता (macroeconomic resilience) से जोड़ने वाले प्रश्न की उम्मीद करें।
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