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उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन और राज्यों का रुख

स्रोत:aninews ↗

क्यों मायने रखता है

समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने में उत्तराखंड की अग्रणी भूमिका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत एक ऐतिहासिक कानूनी और संवैधानिक विकास का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य स्तर पर व्यक्तिगत कानून सुधारों के संघीय दायरे, UCC के कार्यान्वयन के तंत्र और व्यक्तिगत कानूनों के साथ समान नागरिक अधिकारों के संतुलन को समझना सिविल सेवा उम्मीदवारों, विशेष रूप से UKPSC के लिए, जांच का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

सारांश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में बढ़ते राष्ट्रीय रुझान की सराहना की है और उत्तराखंड के कानून को 'UCC की गंगोत्री' बताया है [1.1]। उन्होंने उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश (जिसने उत्तराखंड के प्रारूप की मांग की है), गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल (जहां विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने योजना की घोषणा की है) जैसे राज्य इस कानूनी मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहे हैं [1.1]। UCC का उद्देश्य सभी धार्मिक समूहों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों में एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है [1.1]।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) के अग्रणी राज्य या 'गंगोत्री' के रूप में रेखांकित किया, जो अब अन्य राज्यों को भी इसी तरह के ढांचे को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है [1.1]।
  • मध्य प्रदेश ने अपने स्वयं के कानूनी ढांचे पर काम करने के लिए उत्तराखंड से आधिकारिक तौर पर UCC ड्राफ्ट का अनुरोध किया है [1.1]।
  • गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल (जैसा कि पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा घोषित किया गया है) सहित अन्य राज्य, समान प्रक्रियाओं के माध्यम से UCC लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं [1.1]।
  • समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का उद्देश्य धार्मिक संबद्धता से परे जाकर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे महत्वपूर्ण मामलों को संचालित करने वाला एक समान, साझा नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करना है [1.1]।
  • सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि UCC का उद्देश्य किसी विशिष्ट समुदाय को लक्षित करना नहीं है, बल्कि इसे सभी के लिए समानता और न्याय स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर देखे जाने वाले ढांचों के अनुरूप है [1.1]।

महत्वपूर्ण शब्द

समान नागरिक संहिता (UCC)

सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म से परे, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को संचालित करने वाले नागरिक कानूनों का एक प्रस्तावित साझा सेट।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और संविधान); यह धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक न्याय और समानता की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44

भारतीय संविधान के भाग IV के तहत एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principle), जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था); राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और संवैधानिक उद्देश्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)

भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में शामिल गैर-वादयोग्य दिशानिर्देश, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।

UPSC context

GS Paper II (भारतीय राजव्यवस्था); यह संवैधानिक आदर्शों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं और बुनियादी शासन व्यवस्था की समझ का परीक्षण करता है।

Source
व्यक्तिगत कानून

विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले कानून, जो आमतौर पर धार्मिक ग्रंथों, रीति-रिवाजों और समुदाय-विशिष्ट परंपराओं पर आधारित होते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/सामाजिक न्याय); यह बहुलवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और कानूनी सुधार की समझ का परीक्षण करता है।

Source
उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड राज्य का कार्यकारी और विधायी प्राधिकार, जिसने समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्वतंत्रता-पश्चात भारत की पहली समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को अधिनियमित किया।

UPSC context

GS पेपर II (संघवाद); राज्य की विधायी शक्ति की अवधारणाओं, समवर्ती सूची के विषयों और केंद्र-राज्य गतिशीलता का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय जनता पार्टी (BJP)

भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसने ऐतिहासिक रूप से समान नागरिक संहिता (UCC) को एक मुख्य नीतिगत एजेंडे के रूप में लागू करने की वकालत की है और इसकी शुरुआत की है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन); यह राजनीतिक दलों की गतिशीलता, विचारधारा और विधायी नीति एजेंडे का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

गोवा स्वतंत्रता के बाद अपनी स्वयं की समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का मसौदा तैयार करने और उसे अधिनियमित करने वाला पहला भारतीय राज्य था।

स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपना स्वयं का UCC लागू नहीं किया था; उसने केवल 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता (Portuguese Civil Code) को बनाए रखा। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद वास्तव में अपना खुद का UCC कानून तैयार करने और पारित करने वाला पहला राज्य है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड का UCC स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को छूट देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution

समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 और समवर्ती सूची द्वारा किस प्रकार संचालित होती है?

  • DPSP का अधिदेश: अनुच्छेद 44 राज्य को UCC सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 37 के तहत, DPSPs गैर-वादयोग्य हैं लेकिन शासन के लिए मौलिक हैं।
  • समवर्ती सूची: विवाह, तलाक और उत्तराधिकार सूची III की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।
Polity and Constitution

सुप्रीम कोर्ट के किन ऐतिहासिक मामलों ने UCC पर न्यायिक दृष्टिकोण को आकार दिया है?

  • शाह बानो (1985): सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि UCC राष्ट्रीय एकीकरण को सुगम बनाएगा और विरोधाभासी व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करेगा।
  • सरला मुद्गल (1995): न्यायालय ने केंद्र से एक UCC सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि द्विविवाह कानूनों से बचने के लिए किए जाने वाले कपटपूर्ण धर्मपरिवर्तन को रोका जा सके।

अंतर-विषय पैटर्न

  • समवर्ती सूची और खंडित संघवाद

    राज्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से UCC पारित करना समवर्ती विधायी टकराव को रेखांकित करता है, जिससे एक एकल राष्ट्रीय ढांचे के बजाय राज्य-स्तरीय 'समान' संहिताओं का एक असंगत संकलन (patchwork) निर्मित होने की संभावना है।

  • जनजातीय स्वायत्तता और आत्मसातीकरण

    राज्यों के UCC से अनुसूचित जनजातियों को छूट देना, अनुच्छेद 44 की एकरूपता और अनुच्छेद 371 तथा पांचवीं अनुसूची के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकारों के बीच के संवैधानिक तनाव को रेखांकित करता है।

2026 में UCC से जुड़े प्रश्न संभावित रूप से राज्यों की समवर्ती विधायी शक्तियों, जनजातीय छूटों और ऐतिहासिक गोवा बनाम उत्तराखंड कानूनी अंतर का परीक्षण कर सकते हैं।

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  • 2024UKPSC_PRELIMSGS1

    Regarding the Directive Principles of State Policy, which one of the following statements is not correct ?