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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई वायु प्रदूषण पर निगरानी कड़ी की

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला नगर निकायों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने में पुरानी विफलता के कारण शहरी पर्यावरणीय शासन में उच्च न्यायपालिका के हस्तक्षेप का एक समकालीन और ठोस उदाहरण प्रदान करता है, जो सीधे तौर पर GS2 (Judicial Activism/Executive Accountability) और GS3 (Environmental Pollution) से संबंधित है।

सारांश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले न्यायिक हस्तक्षेपों के बावजूद, पिछले दो वर्षों में मुंबई के गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने में विफलता के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की कड़ी आलोचना की है। यह देखते हुए कि नगर निकाय के 2023 के शमन (mitigation) दिशा-निर्देशों को धरातल पर लागू नहीं किया गया था, अदालत ने अपनी निगरानी सख्त करने के लिए हस्तक्षेप किया। इसने प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रवर्तन के लिए एक उच्च-शक्ति समिति का गठन किया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, एक पूर्व NEERI निदेशक और एक IIT बॉम्बे विशेषज्ञ शामिल हैं। यह घटनाक्रम कार्यपालिका की निष्क्रियता के कारण उत्पन्न शहरी पर्यावरणीय संकटों के समाधान में न्यायिक हस्तक्षेप और विशेषज्ञ समितियों की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो साल पहले शुरू की गई एक लंबित स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (PIL) के बावजूद मुंबई में गंभीर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को कड़ी फटकार लगाई।
  • अदालत ने यह टिप्पणी की कि 2023 में BMC द्वारा प्रस्तावित शमन दिशानिर्देश (mitigation guidelines) ज़मीनी स्तर पर काफी हद तक लागू नहीं किए गए, जो एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के समाधान में व्यापक कार्यकारी उदासीनता और शासन की विफलता को दर्शाता है।
  • प्रदूषण नियंत्रण उपायों का सख्त अनुपालन और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, हाई कोर्ट ने नगर निकाय की कार्रवाइयों की निगरानी के लिए एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया।
  • स्वतंत्र पैनल में एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, NEERI के पूर्व निदेशक और IIT Bombay के पर्यावरण विज्ञान के एक नामांकित विशेषज्ञ शामिल हैं, जो पर्यावरणीय शासन में विशेषज्ञ-संचालित न्यायिक निगरानी की भूमिका को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

बॉम्बे हाई कोर्ट

महाराष्ट्र और गोवा के लिए संवैधानिक न्यायालय, जो अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक निरीक्षण का प्रयोग करता है। यह स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को लागू करके पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

UPSC context

GS पेपर 2: न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता; GS पेपर 3: पर्यावरणीय शासन। कार्यपालिका की विफलताओं में न्यायिक हस्तक्षेप की समझ का परीक्षण करता है।

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बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)

भारत का सबसे धनी नगर निकाय, जिसे मुंबई के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए 1888 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह शहरी प्रदूषण शमन (mitigation) के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कार्यकारी एजेंसी है।

UPSC context

GS पेपर 2: शहरी स्थानीय निकाय, 74वाँ संशोधन अधिनियम। यह शहरी शासन में नगरपालिकीय कार्यों और चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI)

नागपुर में मुख्यालय वाली एक प्रमुख CSIR प्रयोगशाला, जो पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता रखती है। यह प्रदूषण की निगरानी के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती है और 'ग्रीन पटाखे' (green crackers) जैसे नवाचार विकसित करती है।

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GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रदूषण। वैज्ञानिक पर्यावरण प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे की जागरूकता का परीक्षण करता है।

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न्यायिक सक्रियतावाद

कार्यपालिका द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, विशेष रूप से तब जब 'जीवन का अधिकार' (अनुच्छेद 21) जैसे मौलिक अधिकार खतरे में हों।

UPSC context

GS पेपर 2: भारतीय संविधान, न्यायपालिका। शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) बनाम न्यायिक सक्रियता (judicial activism) पर आधारित प्रश्नों के लिए केंद्रीय विषय।

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नगरीय शासन

नगर पालिकाओं जैसे संस्थानों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों का प्रबंधन। भारत में, यह विकेंद्रीकरण, सेवा वितरण और कार्यकारी कार्रवाई तथा न्यायिक निरीक्षण के बीच संतुलन पर केंद्रित है।

UPSC context

GS पेपर 2: गवर्नेंस, स्थानीय निकाय। नगर प्रशासन की दक्षता और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

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IIT बॉम्बे

एक प्रमुख सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय संधारणीयता मिशनों और न्यायालय द्वारा अनिवार्य पर्यावरणीय समितियों के लिए विशेषज्ञ परामर्श और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण। जटिल शहरी और पारिस्थितिक संकटों को हल करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

NEERI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक शीर्ष सांविधिक निकाय है।

NEERI, MoEFCC के तहत एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक घटक प्रयोगशाला है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment / Science & Tech

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) क्या है?

  • स्थापना: 1958 में स्थापित और इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है।
  • मातृ मंत्रालय: यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत CSIR की एक घटक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, न कि MoEFCC के।
  • मुख्य अधिदेश: पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और अक्सर प्रदूषण शमन, अपशिष्ट प्रबंधन तथा पारिस्थितिक मूल्यांकन पर न्यायपालिका और सरकार को सलाह देता है।
Polity & Governance

कार्यपालिका की उदासीनता के विरुद्ध न्यायपालिका पर्यावरणीय शासन को कैसे प्रवर्तित करती है?

  • स्वतः संज्ञान जनहित याचिकाएं: न्यायालय समाचारों या रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर मामले शुरू कर सकते हैं, जो स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) से जोड़ते हैं।
  • सतत परमादेश: अदालतें कार्यपालिका द्वारा अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और उन्हें लागू करने के लिए मामलों को लंबी अवधि तक लंबित रखती हैं।
  • विशेषज्ञ समितियां: जब एजेंसियां विफल होती हैं, तो अदालतें बहु-एजेंसी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी पैनल (जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत EPCA) गठित करती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • 74वां संशोधन और ULB क्षमता की विफलता

    नगरपालिका कार्यों का न्यायिक अधिग्रहण, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे प्रमुख संवैधानिक अधिदेशों के प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की दीर्घकालिक वित्तीय, तकनीकी और राजनीतिक कमजोरी को रेखांकित करता है।

  • तटीय स्थलाकृति और बदलती वायु गुणवत्ता

    मुंबई का प्रदूषण संकट एक भौगोलिक बदलाव को दर्शाता है; ऐतिहासिक रूप से इसकी तटीय हवाएं प्रदूषकों को बाहर निकाल देती थीं, लेकिन हवा के बदलते पैटर्न और निर्माण कार्य से उड़ने वाली भारी धूल ने इसके प्राकृतिक भौगोलिक लाभ को प्रभावित किया है।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में NEERI के नोडल मंत्रालय के साथ-साथ न्यायपालिका द्वारा अनिवार्य (judiciary-mandated) विशेषज्ञ पैनलों के वैधानिक आधार (statutory backing) का परीक्षण करने वाले प्रश्न की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2022MainsGS2

    “The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws.

  • 2022PrelimsGS1

    In the context of WHO Air Quality Guidelines, consider the following statements: 1. The 24-hour mean of PM2.5 should not exceed 15 µg/m³ and annual mean of PM2.5 should not exceed 5 µg/m³. 2. In a year, the highest levels of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. 3. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. 4. Excessive ozone in the air can trigger asthma. Which of the statements given above are correct?