लोकतांत्रिक संस्थागत कमियां और शक्तियों के पृथक्करण के समक्ष चुनौतियां
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
लोकतांत्रिक प्रणालियों की सत्तावाद और लोकलुभावनवाद के प्रति संवेदनशीलता को समझना GS Paper 2 (राजव्यवस्था और शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। यह संविधान में नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) की मजबूती का मूल्यांकन करने और तुलनात्मक राजनीति (भारत और US) पर सूक्ष्म उत्तर लिखने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख दो प्रमुख वैश्विक लोकतंत्रों—संभवतः भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में—के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से विचार करता है और सत्तावाद के सूक्ष्म लेकिन बढ़ते संकेतों के प्रति आगाह करता है, जिन्हें 'निरंकुशता की गूँज' (echoes of tyranny) के रूप में वर्णित किया गया है। यह विश्लेषण करता है कि कैसे लोकलुभावनवाद (populism), कार्यकारी अतिरेक (executive overreach), और संस्थागत नियंत्रण एवं संतुलन (checks and balances) का क्षरण मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए अस्तित्वगत खतरा पैदा करते हैं। यह लेख संवैधानिक लोकाचार (constitutional ethos) को सुरक्षित रखने, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन बहुसंख्यकवादी आवेगों (majoritarian impulses) का विरोध करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देता है जो लोकतांत्रिक ढांचे को भीतर से कमजोर करने का जोखिम उत्पन्न करते हैं।
मुख्य बिंदु
- बड़े लोकतंत्रों के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों और कमजोरियों का विश्लेषण करता है, जिसमें आमतौर पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है।
- 'तानाशाही की गूँज' (echoes of tyranny) जैसे कि लोकतांत्रिक गिरावट, लोकलुभावनवाद का उदय और कार्यपालिका के बढ़ते अतिरेक को चिन्हित करता है।
- सत्ता के सत्तावादी केंद्रीकरण को रोकने के लिए स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थानों और नियंत्रण एवं संतुलन (checks and balances) की एक मजबूत प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है।
- बहुसंख्यकवाद के खतरों और नागरिक समाज के व्यवस्थित ध्रुवीकरण के प्रति आगाह करता है, जो एक संवैधानिक गणराज्य की नींव को कमजोर करते हैं।
- लोकतंत्र के आवश्यक सुरक्षा उपायों के रूप में निरंतर नागरिक सतर्कता, मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने की वकालत करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधानवाद
वह सिद्धांत जिसके तहत सरकार का अधिकार मूलभूत कानूनों के एक निकाय द्वारा निर्धारित और सीमित होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मनमानी राजनीतिक शक्ति के ऊपर विधि का शासन (rule of law) प्रभावी रहे।
UPSC context
GS पेपर 2; यह समझने के लिए आधारभूत है कि संस्थागत बाधाएं किस प्रकार लोकतंत्र को सत्तावाद की ओर पतन (backsliding) से रोकती हैं।
शक्तियों का पृथक्करण
सरकार की जिम्मेदारियों को तीन अलग-अलग शाखाओं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—में विभाजित करना, ताकि शक्ति के संकेंद्रण को रोका जा सके और आपसी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2; वैश्विक शासन संरचनाओं की तुलना और संस्थागत घर्षण के विश्लेषण के लिए पाठ्यक्रम का मुख्य विषय।
कार्यपालिका का अतिरेक
एक ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति जिसमें कार्यपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करती है, जो अक्सर सत्ता के केंद्रीकरण के लिए विधायिका को दरकिनार करने या न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करने के माध्यम से किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2; शक्ति संतुलन और लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए समकालीन चुनौतियों के मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण।
न्यायिक समीक्षा
न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह विधायी या कार्यकारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कार्यों को अमान्य घोषित कर सकती है, जिससे मूलभूत कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है।
UPSC context
GS पेपर 2; मौलिक अधिकारों के संरक्षण और कार्यपालिका की जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक प्राथमिक तंत्र।
आपातकालीन प्रावधान
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 352–360) जो संकट के दौरान सामान्य शासन के निलंबन की अनुमति देते हैं, जिनका उपयोग सत्ता के केंद्रीकरण और असहमति को दबाने के लिए किया जा सकता है।
UPSC context
GS Paper 2; संवैधानिक कमजोरियों और संस्थागत लचीलेपन के संबंध में ऐतिहासिक केस स्टडीज (1975 का आपातकाल) के माध्यम से परीक्षण।
भारत का संविधान
भारत का सर्वोच्च कानून, जो राजनीतिक ढांचे और अधिकारों को स्थापित करता है। इसे एक 'जीवंत दस्तावेज़' के रूप में वर्णित किया जाता है जो कठोरता और लचीलेपन का मेल है।
UPSC context
GS पेपर 2; भारतीय राजव्यवस्था, शासन और संस्थागत संबंधों पर सभी प्रश्नों के लिए आधारभूत सामग्री।
अमेरिकी संविधान
संयुक्त राज्य अमेरिका का आधारभूत कानून (1789), जिसमें अध्यक्षीय प्रणाली, शक्तियों का कठोर पृथक्करण और एक कठोर संशोधन प्रक्रिया शामिल है।
UPSC context
GS Paper 2; "भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना" पाठ्यक्रम के विषय के लिए महत्वपूर्ण।
बहुसंख्यकवाद
एक राजनीतिक विचारधारा जहाँ बहुसंख्यक वर्ग की इच्छा को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे अक्सर लोकतंत्र के भीतर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संस्थागत नियंत्रणों (institutional checks) को कमज़ोर करने का जोखिम बना रहता है।
UPSC context
GS पेपर 1 और 2; सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों और संविधान के समावेशी ढांचे के लिए खतरों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कार्यपालिका के अतिरेक को सीमित करने के लिए भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
संवैधानिक नैतिकता को संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों से व्युत्पन्न एक न्यायिक सिद्धांत है, जिसे हाल के निर्णयों में लोकप्रिय बनाया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers) किस प्रकार भिन्न है?
- अमेरिकी कठोर पृथक्करण: मोंटेस्क्यू के मॉडल पर आधारित, अमेरिका कार्मिकों और कार्यों का कड़ाई से पृथक्करण करता है। राष्ट्रपति और उनका कैबिनेट विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं।
- भारतीय कार्यात्मक अतिव्याप्ति: भारत वेस्टमिंस्टर मॉडल का अनुसरण करता है जहाँ कार्यपालिका सीधे विधायिका से चुनी जाती है और उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है (अनुच्छेद 75)।
- न्यायिक समीक्षा संतुलन: जहाँ अमेरिका काफी हद तक संरचनात्मक पृथक्करण पर निर्भर है, वहीं भारत बहुसंख्यकवादी विधायी अतिरेक को निरस्त करने के लिए न्यायिक समीक्षा (और मूल ढाँचे के सिद्धांत) का व्यापक उपयोग करता है।
'संविधानवाद' क्या है और यह बहुसंख्यकवाद को कैसे सीमित करता है?
- सीमित सरकार: संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की शक्ति निरंकुश न हो। यह राज्य की कार्रवाइयों पर सारभूत सीमाएँ लगाता है ताकि निरंकुशता को रोका जा सके, भले ही उन्हें संख्यात्मक बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
- संवैधानिक नैतिकता: यह लोकप्रिय सामाजिक नैतिकता की तुलना में संवैधानिक मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता, न्याय) को प्राथमिकता देता है, और बहुसंख्यकवादी आवेगों के विरुद्ध अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए एक संस्थागत ढाल के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अध्यादेश राज और विधायी बाईपास
अनुच्छेदों 123/213 का बार-बार उपयोग संसदीय बहस को दरकिनार करता है। यह कार्यकारी अतिरेक संरचनात्मक रूप से विधायी जवाबदेही को कमजोर करता है और इसे अक्सर राज्य-प्रेरित लोकतांत्रिक गिरावट के लक्षण के रूप में उद्धृत किया जाता है।
दलबदल विरोधी कानून और संस्थागत क्षरण
दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की पक्षपातपूर्ण भूमिका इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे बहुमत वाली सरकारें आंतरिक विधायी नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) को ध्वस्त करने के लिए संस्थागत कमजोरियों का लाभ उठा सकती हैं।
2026 की मुख्य परीक्षा (Mains) में भारत के 'कार्यात्मक ओवरलैप' (functional overlap) और अमेरिका के 'शक्तियों के सख्त पृथक्करण' (strict separation of powers) के बीच तुलना करने वाला एक GS2 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2018MainsGS2
India and USA are two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based.
- 2019MainsGS2
Do you think that Constitution of India does not accept principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of 'checks and balance'? Explain.
