सामरिक स्वायत्तता के लिए क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग और अर्बन माइनिंग
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, और भू-राजनीतिक vulnerabilites को कम करने में सर्कुलर इकोनॉमी और ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
यह लेख रीसाइक्लिंग और अर्बन माइनिंग के माध्यम से बैटरी कचरे को महत्वपूर्ण खनिज संपदा में बदलने के रणनीतिक महत्व का परीक्षण करता है। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक मांग बढ़ रही है, लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करना सर्वोपरि है। यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे पुरानी हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों का रीसाइक्लिंग न केवल भारी ई-कचरे और पर्यावरणीय खतरों से निपटता है, बल्कि आयात पर निर्भरता को भी कम करता है, आपूर्ति श्रृंखला की सहनशक्ति का निर्माण करता है, और भारत की राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी नीतिगत पहलों के अनुरूप एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है।
मुख्य बिंदु
- लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन), इलेक्ट्रिक वाहनों और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
- खपत हो चुके लिथियम-आयन बैटरी को रीसायकल करने से दोहरा लाभ मिलता है: गंभीर ई-कचरे के पर्यावरणीय खतरों को कम करना और रणनीतिक खनिज संपदा का एक दूसरा स्रोत तैयार करना।
- भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भू-राजनीतिक संवेदनशीलता और आयात पर निर्भरता का सामना करना पड़ता है, जिससे घरेलू रीसाइक्लिंग, अर्बन माइनिंग और मजबूत सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क आवश्यक हो जाते हैं।
- नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जैसे नीतिगत उपाय एक विनियामक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, लेकिन तकनीकी और आर्थिक रूप से विस्तार देने में बाधाएं बनी हुई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन
एक सरकारी पहल जिसे स्वच्छ ऊर्जा के संचरण में सहायता के लिए घरेलू अन्वेषण, वैश्विक परिसंपत्ति अधिग्रहण और रीसाइक्लिंग के माध्यम से लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे आवश्यक खनिजों की भारत की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढांचा/ऊर्जा/विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के लिए महत्वपूर्ण, संसाधन सुरक्षा, रणनीतिक खनिजों और हरित ऊर्जा लक्ष्यों पर नीतियों का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission) के मुख्य प्रावधान और संस्थागत ढांचा क्या हैं?
- मंडेट और स्कोप: आर्थिक विकास और निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करता है और उन्हें सुरक्षित करता है।
- वैल्यू चेन अप्रोच: घरेलू अन्वेषण, विदेशी अधिग्रहण, रणनीतिक भंडारण और उन्नत रीसाइक्लिंग/शहरी खनन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- नोडल मंत्रालय: 2047 तक आयात निर्भरता को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन (रेजिलिएंस) को मजबूत करने के लिए खान मंत्रालय के नेतृत्व में।
अंतर-विषय पैटर्न
बैटरी रिसाइक्लिंग डब्ल्यूटीओ (WTO) व्यापार नियमों के अनुकूल
शहरी खनन और बैटरी रीसाइक्लिंग, द्वितीयक कच्चे माल के निर्यात और चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) प्रतिबंधों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानूनों और WTO के नियमों के साथ मेल खाते हैं।
क्रिटिकल मिनरल्स और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा
रिसाइक्लिंग के माध्यम से लिथियम और कोबाल्ट सुरक्षित करना सीधे तौर पर भारत के नेट-जीरो 2070 लक्ष्यों का समर्थन करता है, साथ ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भू-राजनीतिक संवेदनशीलता को कम करता है।
राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission) के अधिदेशों को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Battery Waste Management Rules) के प्रावधानों के साथ मिलाने वाले बहु-कथन वाले प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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