अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां और स्मार्टफोन पर संभावित शुल्क
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
अमेरिकी व्यापार नीतियों और संरक्षणवाद को समझना वैश्विक व्यापार की बदलती गतिशीलता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। ये नीतियां सीधे तौर पर समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) को प्रभावित करती हैं और भारत की घरेलू विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं (जैसे, Make in India, PLI योजना) के लिए चुनौतियों और रणनीतिक अवसरों, दोनों को पेश करती हैं।
सारांश
डॉनल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्मार्टफोन पर टैरिफ 'एक या दो महीने' के भीतर फिर से लागू कर दिए जाएंगे। यह संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की ओर एक मजबूत वापसी का संकेत है, जिसका उद्देश्य विदेशी विनिर्माण पर निर्भरता को कम करना है। इस तरह के टैरिफ लागू होने से वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने, उपभोक्ता लागत बढ़ने और विनिर्माण आधारों के स्थानांतरण में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि कंपनियां चीन जैसे मौजूदा केंद्रों के विकल्पों की तलाश कर रही हैं। भारत के लिए, यह उभरता हुआ व्यापार युद्ध परिदृश्य वैश्विक संरक्षणवाद की चुनौतियों को रेखांकित करता है, जबकि साथ ही घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक अवसर भी प्रदान करता है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में आयातित स्मार्टफोन पर टैरिफ फिर से लागू किए जाएंगे।
- यह कदम अमेरिका (US) द्वारा वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रों को निशाना बनाते हुए, आक्रामक संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को जारी रखने या उनकी ओर लौटने का संकेत देता है।
- ऐसे टैरिफ स्थापित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने का खतरा पैदा करते हैं, जिससे दिग्गज टेक कंपनियां चीन जैसे पारंपरिक केंद्रों के बाहर अपने विनिर्माण आधारों के विविधीकरण (diversification) में तेजी लाने के लिए मजबूर होंगी।
- भारत के लिए, यह PLI जैसी योजनाओं के माध्यम से वैश्विक स्मार्टफोन निर्माताओं को आकर्षित करने का एक अवसर प्रस्तुत करता है, जबकि उसे वैश्विक व्यापार युद्धों के कारण उत्पन्न व्यापक मैक्रो-इकोनॉमिक अस्थिरता का भी प्रबंधन करना होगा।
प्रारंभिक ट्रैप
स्मार्टफोन पर अमेरिकी टैरिफ WTO द्वारा अधिकृत काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ (प्रतिकारी शुल्क) का एक उदाहरण हैं।
एकतरफा कार्यकारी टैरिफ WTO को दरकिनार करते हैं। ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVDs) से अलग हैं, जो विशेष रूप से एक औपचारिक जांच के बाद सब्सिडी वाले आयातों को लक्षित करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
- मुख्य उद्देश्य: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन तथा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट असेंबली में बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए।
- वित्तीय प्रोत्साहन: भारत में निर्मित पात्र वस्तुओं की (आधार वर्ष की तुलना में) अतिरिक्त बिक्री पर 4% से 6% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- प्रदर्शन-आधारित: यह विशुद्ध रूप से एक प्रदर्शन-आधारित सब्सिडी है, न कि कोई अग्रिम पूंजीगत या बुनियादी ढांचा अनुदान।
WTO के तहत तीन अधिकृत व्यापार उपचार उपाय (Trade Remedy Measures) क्या हैं?
- एंटी-डंपिंग शुल्क: यह तब लगाया जाता है जब कोई देश किसी उत्पाद का उसके सामान्य घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर निर्यात करता है, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुँचता है।
- प्रतिकारी शुल्क: निर्यातक देश की सरकार द्वारा दी गई विशिष्ट सब्सिडी के नकारात्मक आर्थिक प्रभावों को निष्प्रभावी करने के लिए आरोपित किया जाता है।
- सेफगार्ड उपाय: अचानक और अप्रत्याशित आयात वृद्धि से घरेलू उद्योगों को होने वाली गंभीर क्षति को रोकने के लिए लागू किए गए अस्थायी आयात प्रतिबंध।
अंतर-विषय पैटर्न
चाइना प्लस वन + भारत की PLI
अमेरिका-चीन टैरिफ जोखिमों को कम करने में जुटे वैश्विक निर्माता 'China Plus One' बदलाव को तेज़ कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स PLI योजना की सफलता के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।
संरक्षणवाद + WTO अपीलीय गतिरोध
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एकतरफा शुल्क (tariff) का आरोपण बहुपक्षीय ढांचे को दरकिनार करता है, जो WTO के विवाद समाधान तंत्र (Dispute Settlement mechanism) के भीतर जारी संस्थागत संकट और गतिरोध को और अधिक गहरा बना देता है।
2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में एकपक्षीय कार्यकारी टैरिफ (unilateral executive tariffs) और WTO-अधिकृत ट्रेड रेमेडीज (trade remedies) के बीच अंतर पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
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