तावान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री और जलडमरूमध्य भू-राजनीतिक तनाव
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
ताइवान जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट और अमेरिका तथा चीन के बीच संभावित महाशक्ति संघर्ष के लिए एक प्रमुख फ्लैशपॉइंट है। भारत के लिए, हिंद-प्रशांत में शांति बनाए रखना और नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) सुनिश्चित करना उसके आर्थिक और रणनीतिक हितों (Act East policy, क्वाड) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताइवान को लेकर होने वाले तनाव को समझना व्यापक हिंद-प्रशांत सुरक्षा गतिशीलता (security dynamics) का विश्लेषण करने में मदद करता है।
सारांश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से जल्द ही ताइवान को और अधिक हथियारों की बिक्री को मंजूरी देने पर निर्णय लेने की उम्मीद है, यह कदम बढ़ते तनाव के बीच और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक नियोजित बैठक से पहले उठाया जा रहा है। पिछले अमेरिकी हथियारों के हस्तांतरण ने बीजिंग को आर्थिक प्रतिबंधों और ताइवान की घेराबंदी का अनुकरण करने वाले बड़े पैमाने पर सैन्य युद्धाभ्यास के साथ जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया था। इसके साथ ही, ताइवान आंतरिक राजनीतिक घर्षण से जूझ रहा है क्योंकि उसका विपक्ष-नियंत्रित संसद राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के व्यापक $40 बिलियन के रक्षा व्यय पैकेज को रोक रहा है, जिससे क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता के बीच उसकी सैन्य तैयारियों पर चिंताएं बढ़ गई हैं।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली एक बहुप्रतीक्षित बैठक से पूर्व, ताइवान को अतिरिक्त हथियार प्रदान करने के निर्णय के करीब हैं।
- दिसंबर में, अमेरिका ने ताइवान के लिए 11 बिलियन डॉलर के हथियारों के पैकेज को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप चीन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए और ताइवान के चारों ओर व्यापक 'लाइव-फायर' घेराबंदी अभ्यास आयोजित किए।
- ताइवान को औपचारिक रूप से राजनयिक मान्यता न देने के बावजूद, अमेरिका उसका सबसे प्रमुख सैन्य समर्थक बना हुआ है और घरेलू कानून द्वारा उसे रक्षात्मक क्षमताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है।
- ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते द्वारा रक्षा व्यय में अतिरिक्त 40 बिलियन डॉलर का प्रस्ताव वर्तमान में विपक्ष-नियंत्रित संसद द्वारा रोका जा रहा है, जो ताइवान की प्रतिरोध रणनीति (deterrence strategy) में घरेलू बाधाओं को उजागर करता है।
- चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने अमेरिका को ताइवान को भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट के रूप में उपयोग करने की साजिश के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है, जो क्रॉस-स्ट्रेट और अमेरिका-चीन संबंधों में आई गंभीर गिरावट को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
कुओमिन्तांग (KMT)
ताइवान की मुख्य विपक्षी पार्टी; ऐतिहासिक रूप से चीन पर शासन करने वाली यह पार्टी अब '1992 Consensus' और बीजिंग के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों का समर्थन करती है, जबकि यथास्थिति (status quo) बनाए रखने पर जोर देती है।
UPSC context
GS-II: भारत-चीन संबंध और क्षेत्रीय भू-राजनीति; ताइवान जलडमरूमध्य (Taiwan Strait) की स्थिरता को प्रभावित करने वाले आंतरिक राजनीतिक कारकों की समझ का परीक्षण करता है।
ताइवान पीपुल्स पार्टी (TPP)
2019 में स्थापित एक मध्यमार्गी 'तीसरी शक्ति' वाला दल; यह वर्तमान में ताइवान की संसद (Legislative Yuan) में 'किंगमेकर' के रूप में शक्ति संतुलन बनाए हुए है।
UPSC context
GS-II: अंतरराष्ट्रीय संबंध; ताइवान का घरेलू विधायी गतिरोध क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिकी रक्षा सहयोग को कैसे प्रभावित करता है, यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP)
ताइवान की सत्ताधारी पार्टी, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति लाई चिंग-ते कर रहे हैं; यह एक विशिष्ट ताइवानी पहचान पर बल देती है और बीजिंग द्वारा इसे 'स्वतंत्रता-समर्थक' (pro-independence) के रूप में देखा जाता है।
UPSC context
GS-II: हिंद-प्रशांत की भू-राजनीति; बदलते शक्ति समीकरणों और चीन के 'वन चाइना' (One China) सिद्धांत के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
असममित युद्ध
एक सैन्य रणनीति (जिसे अक्सर 'पोरक्युपाइन स्ट्रैटेजी' कहा जाता है) जो संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ बल को रोकने के लिए मिसाइल और ड्रोन जैसे गतिशील और कम लागत वाले उपकरणों पर केंद्रित होती है।
UPSC context
GS-III: आंतरिक सुरक्षा और रक्षा; सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
लेजिस्लेटिव युआन
ताइवान की एकसदनीय संसद; सर्वोच्च विधायी अंग जो रक्षा व्यय और हथियारों की खरीद सहित राष्ट्रीय बजट पारित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-II: तुलनात्मक संविधान/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; यह दर्शाता है कि कैसे संसदीय निगरानी किसी राष्ट्र की विदेश नीति और रक्षा तैयारी को प्रभावित कर सकती है।
1992 की सहमति
1992 की एक समझ जहाँ दोनों पक्ष 'एक चीन' (one China) को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके अर्थ की व्याख्या अलग-अलग तरीके से करते हैं; DPP इसे खारिज करती है जबकि KMT इसका समर्थन करती है।
UPSC context
GS-II: अंतरराष्ट्रीय संबंध; चीन-ताइवान संबंधों में मुख्य राजनयिक तनाव का बिंदु और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा विश्लेषण में एक प्रमुख विषय।
क्रॉस-स्ट्रेट संबंध
मुख्य भूमि चीन (PRC) और ताइवान (ROC) के बीच जटिल राजनयिक और सैन्य संबंध, जो ताइवान जलडमरूमध्य (Taiwan Strait) द्वारा अलग होते हैं।
UPSC context
GS-II: अंतरराष्ट्रीय संबंध; भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) स्थिरता, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और भारत के 'वन चाइना' (One China) नीतिगत रुख पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
अमेरिका औपचारिक रूप से ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है और इसके साथ एक पारस्परिक रक्षा संधि बनाए रखता है।
अमेरिका बीजिंग को मान्यता देते हुए "One China Policy" का पालन करता है। यह केवल अनौपचारिक संबंध बनाए रखता है और 1979 Act के तहत ताइवान को रक्षात्मक हथियारों की आपूर्ति करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
US की 'One China Policy' को PRC के 'One China Principle' से क्या अलग करता है?
- 'एक चीन' सिद्धांत: PRC का मूल विश्वास है कि केवल एक ही चीन है और ताइवान इसका एक अभिन्न अंग है जिसका पुनर्मिलन किया जाना है।
- वन चाइना पॉलिसी: अमेरिका बीजिंग के दावे को स्वीकार करता है (लेकिन स्पष्ट रूप से इसका समर्थन नहीं करता), तथा PRC के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध और ताइपे के साथ केवल अनौपचारिक संबंध बनाए रखता है।
- रणनीतिक अस्पष्टता: अमेरिकी नीति जिसमें इस बात पर जानबूझकर अस्पष्टता बनाए रखी जाती है कि क्या वह चीन द्वारा बिना किसी उकसावे के किए गए हमले की स्थिति में ताइवान की सैन्य रक्षा करेगा, जो एक 'dual deterrent' के रूप में कार्य करती है।
हिंद-प्रशांत में 'First Island Chain' किनसे मिलकर बनी है?
- परिभाषा: पूर्वी एशियाई मुख्य भूमि के तट पर स्थित प्रमुख द्वीपसमूहों की एक श्रृंखला, जिसे US की भू-राजनीतिक रणनीति में रक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति के रूप में देखा जाता है।
- प्रमुख बिंदु: यह कुरील द्वीप समूह से लेकर जापान, रयूक्यू द्वीप समूह, ताइवान, उत्तरी फिलीपींस और बोर्नियो तक विस्तृत है।
- रणनीतिक महत्व: यह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) को व्यापक प्रशांत महासागर में निर्बाध रूप से शक्ति प्रदर्शन करने से रोकने हेतु एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ताइवान की नाकेबंदी और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला
एक नाकेबंदी वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को गंभीर रूप से बाधित करेगी, जिससे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए भारत के ISM (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन) और PLI योजनाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण होगा।
आइलैंड चेन की गतिशीलता और समुद्री चोकपॉइंट्स
ताइवान के इर्द-गिर्द चीन की आक्रामक ग्रे-ज़ोन रणनीतियाँ दक्षिण चीन सागर में उसकी व्यापक रणनीति को दर्शाती हैं, जो क्रॉस-स्ट्रेट (cross-strait) तनाव को ASEAN के समुद्री विवादों और UNCLOS की व्याख्याओं से जोड़ती हैं।
इंडो-पैसिफिक में 'Strategic Ambiguity', 'First Island Chain' और UNCLOS के बीच अंतर करने वाले एक बहु-कथन प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and over flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.
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“The USA is facing an existential threat in the form of a China, that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union.” Explain.
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The newly tri-nation partnership AUKUS is aimed at countering China's ambitions in the Indo-Pacific region. Is it going to supersede the existing partnerships in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario.