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अमेरिकी संरक्षणवादी टैरिफ और भू-राजनीतिक व्यापार युद्ध की रणनीतियां

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

घरेलू डिजिटल नियमों का मुकाबला करने और विदेशी ऊर्जा खरीद (जैसे भारत द्वारा रूसी तेल का आयात) को नियंत्रित करने के लिए टैरिफ का हथियार के रूप में उपयोग, तकनीक, व्यापार संरक्षणवाद और भू-राजनीति के बढ़ते ओवरलैप को दर्शाता है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक सीधी चुनौती पेश करता है और WTO जैसे वैश्विक बहुपक्षीय व्यापार ढांचों की कमजोरियों को उजागर करता है।

सारांश

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने उन देशों पर महत्वपूर्ण टैरिफ और निर्यात नियंत्रण (export controls) की धमकी दी है जो डिजिटल टैक्स या तकनीकी विनियमन (जैसे कि EU के DMA और DSA) लागू करते हैं, उनका तर्क है कि ये अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के साथ भेदभाव करते हैं। विदेश नीति के प्रति अपने संरक्षणवादी और लेन-देन आधारित (transactional) दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए, Trump ने यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के लिए दंड के रूप में भारतीय सामानों पर टैरिफ को भी दोगुना कर दिया है।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों के खिलाफ जवाबी टैरिफ और निर्यात नियंत्रण की धमकी दी है जो अमेरिकी टेक दिग्गजों को लक्षित करने वाले डिजिटल टैक्स या नियमों (जैसे EU के DMA और DSA) को लागू कर रहे हैं।
  • कनाडा ने वाशिंगटन द्वारा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता रद्द किए जाने के बाद अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अपने प्रस्तावित डिजिटल सेवा कर (digital services tax) को वापस ले लिया।
  • ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के प्रतिशोध में भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को दोगुना कर दिया, और भू-राजनीतिक संरेखण को लागू करने के लिए व्यापार बाधाओं का उपयोग किया।
  • ये घटनाक्रम आक्रामक व्यापारिक संरक्षणवाद की ओर एक बदलाव को रेखांकित करते हैं, जहाँ अमेरिकी कॉर्पोरेट हितों की रक्षा करने और विदेश नीतियों को निर्देशित करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट और देशव्यापी दोनों प्रकार के टैरिफ का उपयोग किया जाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA)

एक EU विनियमन जो डिजिटल क्षेत्र में बाजार शक्ति के दुरुपयोग को रोककर प्रतिस्पर्धात्मकता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को 'gatekeepers' के रूप में पहचानता है।

UPSC context

GS II (शासन) और GS III (अर्थव्यवस्था/IT)। यह वैश्विक तकनीकी विनियमन और बहुपक्षीय व्यापार पर इसके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA)

एक EU नियामक ढांचा जो कंटेंट मॉडरेशन (content moderation), अवैध वस्तुओं और दुष्प्रचार (disinformation) जैसे प्रणालीगत जोखिमों के शमन के संबंध में ऑनलाइन मध्यस्थों (online intermediaries) के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करता है।

UPSC context

GS II (शासन) और GS III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। डिजिटल संप्रभुता और सुरक्षा पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
इक्वलाइजेशन लेवी

अनिवासी ई-कॉमर्स कंपनियों के डिजिटल लेनदेन पर भारत द्वारा लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर, ताकि घरेलू कंपनियों के लिए समान अवसर (level playing field) सुनिश्चित किया जा सके (इसे अक्सर 'Google Tax' कहा जाता है)।

UPSC context

GS III (अर्थव्यवस्था/कराधान) एवं GS II (विकसित देशों की नीतियां)। अंतर्राष्ट्रीय कर विवादों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संरक्षणवाद

विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ या कोटा के माध्यम से आयात को प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति, जो अक्सर लेन-देन आधारित व्यापारिक दृष्टिकोणों (transactional trade approaches) की विशेषता होती है।

UPSC context

GS III (अर्थव्यवस्था/वैश्वीकरण)। ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) और भारत के निर्यात-आधारित विकास (export-led growth) पर उनके प्रभाव की वैचारिक समझ का परीक्षण करता है।

Source
पारस्परिक टैरिफ

एक व्यापार नीति जिसमें कोई देश आयात पर उसी दर से टैरिफ लगाता है जिस दर पर उसका व्यापारिक भागीदार उसके अपने निर्यात पर शुल्क लगाता है, जो 'समान व्यवहार' (even treatment) पर बल देती है।

UPSC context

GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारत-यूएस व्यापार गतिशीलता और 'ट्रांजेक्शनल' विदेश नीति के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

Source
यूरोपीय संघ (EU)

27-सदस्यीय राजनीतिक और आर्थिक संघ जो एकल बाजार के रूप में कार्य करता है और अक्सर डिजिटल बाजारों के लिए वैश्विक नियामक मानक (Brussels Effect) स्थापित करता है।

UPSC context

GS II (क्षेत्रीय समूह)। भारत-EU व्यापार संबंधों और वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

डिजिटल सेवा कर (DSTs) वैश्विक स्तर पर OECD BEPS ढांचे के तहत अनिवार्य बहुपक्षीय उपाय हैं।

भारत का इक्वलाइज़ेशन लेवी (Equalisation Levy) और इसी तरह के DSTs एकतरफा उपाय हैं जिन्हें विशेष रूप से इसलिए लागू किया गया है क्योंकि डिजिटल दिग्गजों पर कर लगाने को लेकर एक बाध्यकारी बहुपक्षीय आम सहमति (OECD BEPS पिलर 1) में बार-बार देरी हुई है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Taxation

बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) क्या है और DSTs इसे कैसे संबोधित करते हैं?

  • BEPS तंत्र: बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कर नियमों की कमियों का लाभ उठाकर कृत्रिम रूप से अपने लाभ को उन कम-कर वाले क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित करती हैं, जहाँ बहुत कम या कोई वास्तविक आर्थिक गतिविधि नहीं होती है।
  • डिजिटल चुनौती: तकनीकी कंपनियां बिना किसी भौतिक उपस्थिति के स्थानीय उपयोगकर्ताओं से भारी मूल्य सृजित करती हैं, जिससे वे 'ब्रिक-एंड-मॉर्टर' (brick-and-mortar) संस्थाओं के लिए बनाए गए पारंपरिक कॉर्पोरेट टैक्स जाल से बच निकलती हैं।
  • DST समाधान: भारत के इक्वलाइजेशन लेवी जैसे एकतरफा कर, घरेलू उपयोगकर्ताओं से उत्पन्न सकल राजस्व (gross revenues) पर कर लगाते हैं (न कि लाभ पर), ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिग्गज टेक कंपनियाँ स्थानीय स्तर पर अपने हिस्से का उचित कर चुकाएं।
Economy - International Trade

एकतरफा प्रतिशोधात्मक शुल्कों द्वारा WTO के किन प्रमुख सिद्धांतों का उल्लंघन होता है?

  • MFN सिद्धांत: मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सभी WTO सदस्यों के लिए समान व्यापारिक व्यवहार अनिवार्य करता है। विशिष्ट देशों के खिलाफ लक्षित, दंडात्मक टैरिफ सीधे तौर पर इस गैर-भेदभाव के नियम का उल्लंघन करते हैं।
  • बाउंड टैरिफ: WTO सदस्य टैरिफ के लिए 'बाउंड' (bound) उच्चतम दरों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। अचानक, भारी प्रतिशोधात्मक वृद्धि आमतौर पर इन कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमाओं का उल्लंघन करती है।
  • DSB को दरकिनार करना: एकपक्षीय कार्रवाईयाँ WTO Dispute Settlement Body की अनदेखी करती हैं, जो बहुपक्षीय कानून के शासन (rule-of-law) के स्थान पर बाध्यकारी आर्थिक कूटनीति (coercive economic statecraft) को स्थापित करती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • भू-राजनीतिक संरेखण के लिए व्यापार का शस्त्रीकरण

    अमेरिकी टैरिफ को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जोड़ना GS2 भू-राजनीति और GS3 व्यापार नीति के बीच की फायरवॉल को तोड़ता है, जो आर्थिक तर्क से भू-राजनीतिक दबाव (geopolitical coercion) की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।

  • एक्स-एंटी डिजिटल विनियमन (EU बनाम भारत)

    यूरोपीय संघ (EU) का डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA), जो 'gatekeepers' को वर्गीकृत करता है, सीधे तौर पर भारत के प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (Digital Competition Bill) को प्रतिबिंबित करता है, जो पूर्व-निवारक (pre-emptive) नियमों के साथ सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज (SSDEs) को लक्षित करता है।

2026 में OECD BEPS Pillar 1 और 2 बनाम एकपक्षीय Digital Services Taxes (जैसे भारत का Equalisation Levy) पर एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।

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