US ने क्लाइमेट रेगुलेशन का आधार और एमिशन मानक रद्द किए
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े ऐतिहासिक उत्सर्जक के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घरेलू नियमों में ढील और अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियों से पीछे हटना वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के वैश्विक प्रयासों को मौलिक रूप से बाधित करता है। इसके बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं, जलवायु वित्त (climate finance) और पेरिस समझौते (Paris Agreement) के भविष्य पर गहरे निहितार्थ होंगे, जो UPSC GS-3 पर्यावरण पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं।
सारांश
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर EPA की "endangerment finding" को निरस्त कर दिया है, जिससे Clean Air Act के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को विनियमित करने के कानूनी जनादेश को समाप्त कर दिया गया है। प्रशासन ने 2012–2027 मॉडल वर्षों के लिए वाहन उत्सर्जन मानकों को भी समाप्त कर दिया। पेरिस समझौते और UNFCCC से अमेरिका के हटने के साथ, यह जीवाश्म ईंधन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जलवायु नीति में एक व्यापक कटौती को दर्शाता है। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह डीरेगुलेशन (deregulation) प्रदूषकों के खिलाफ "public nuisance" मुकदमों की एक लहर शुरू कर सकता है, जबकि पर्यावरण समर्थकों ने इसके गंभीर वैश्विक जलवायु प्रभावों और परिणामी आर्थिक लागतों के प्रति आगाह किया है।
मुख्य बिंदु
- ट्रंप प्रशासन ने 2009 के "एंडेंजरमेंट फाइंडिंग" (endangerment finding) को रद्द कर दिया, जो क्लीन एयर एक्ट (Clean Air Act) के तहत संघीय जलवायु नियमों के लिए वैज्ञानिक और कानूनी आधार था।
- जीवाश्म ईंधन के विकास को बाधा मुक्त करने के लिए, वाहनों और इंजनों (मॉडल वर्ष 2012 से 2027) के लिए संघीय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मानकों को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है।
- यह कदम पेरिस समझौते और UNFCCC से अमेरिका के हटने का पूरक है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं से बड़े पैमाने पर पीछे हटने को दर्शाता है।
- कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि नीति में इस बदलाव से प्रदूषकों के खिलाफ राज्य स्तर के 'public nuisance' मुकदमों में तेजी आ सकती है, यह एक ऐसा मार्ग है जो पहले तब बंद था जब EPA को स्पष्ट रूप से ग्रीनहाउस गैस विनियमन का कार्य सौंपा गया था।
- जबकि EPA का दावा है कि इस रोलबैक से करदाताओं के $1.3 ट्रिलियन की बचत होगी, वहीं पर्यावरण समूहों ने चेतावनी दी है कि यह चरम मौसमी घटनाओं को और गंभीर बना देगा और उपभोक्ताओं के लिए दीर्घकालिक लागत में वृद्धि करेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
1992 में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि, जो ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II/III; वैश्विक जलवायु शासन के लिए मौलिक, CBDR का सिद्धांत, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कूटनीति।
पेरिस समझौता
2015 का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता जिसका उद्देश्य स्व-निर्धारित राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों (NDCs) के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर III; NDCs, जलवायु वित्त और क्योटो प्रोटोकॉल मॉडल से बदलाव को समझने के लिए अनिवार्य।
एंडेंजरमेंट फाइंडिंग
2009 का एक निर्धारण कि ग्रीनहाउस गैसें सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरा पैदा करती हैं, जो Clean Air Act के तहत उनके विनियमन के लिए कानूनी अधिदेश स्थापित करता है।
UPSC context
GS पेपर III; जलवायु विनियमन के कानूनी आधार और पर्यावरणीय शासन पर कार्यकारी बदलावों के प्रभाव को दर्शाता है।
पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA)
अमेरिकी संघीय एजेंसी जो नियामक प्रवर्तन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II/III; भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और पर्यावरणीय प्रवर्तन के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन का बिंदु प्रदान करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत प्रस्तुत राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं, जो उत्सर्जन को कम करने और जलवायु लचीलेपन (climate resilience) को बढ़ाने के लक्ष्यों का विवरण देती हैं।
UPSC context
GS पेपर III; वैश्विक जलवायु प्रगति का मूल्यांकन करने और अन्य प्रमुख उत्सर्जकों के साथ भारत के लक्ष्यों की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण।
क्लीन एयर एक्ट (U.S.)
सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्थिर और गतिशील स्रोतों से होने वाले वायु उत्सर्जन को विनियमित करने वाला एक व्यापक संघीय कानून।
UPSC context
GS पेपर III; पर्यावरणीय विधानों और वायु प्रदूषकों से संबंधित कानूनी नजीरों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
पेरिस समझौते से बाहर निकलने वाला देश स्वतः ही यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) से हट जाता है।
पेरिस समझौते से हटने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित देश इसकी मूल संधि, UNFCCC से भी स्वचालित रूप से बाहर हो जाएगा। किसी राष्ट्र को इसके लिए अलग से कानूनी वापसी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वाहन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को विनियमित करने वाला सांविधिक ढांचा क्या है?
- वायु अधिनियम 1981: यह केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पूरे भारत में औद्योगिक और वाहनों के स्रोतों के लिए सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करने हेतु वैधानिक आधार प्रदान करता है।
- BS-VI मानक: भारत ने 2020 में BS-IV से सीधे BS-VI पर छलांग लगाई, जिसमें डीजल कारों के लिए पर्टिकुलेट मैटर (PM) में 82% की कमी और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx) में 68% की गिरावट को अनिवार्य किया गया।
- EV प्रोत्साहन: मानकों को पलटने के बजाय, भारत FAME और EMPS जैसी योजनाओं के माध्यम से इंटरनल कम्बशन इंजन से दूर जाने के बदलाव को भारी सब्सिडी प्रदान करता है।
भारत में पर्यावरण संरक्षण के एक साधन के रूप में 'लोक उपद्रव' (Public Nuisance) का उपयोग कैसे किया जाता है?
- IPC की धारा 268: लोक उपद्रव (public nuisance) को एक ऐसे कार्य के रूप में मान्यता देता है जो जनता को सामान्य क्षति, खतरा या परेशानी पहुँचाता है, और यह पर्यावरणीय मुकदमों के लिए पारंपरिक अपकृत्य कानून (tort law) का आधार बनता है।
- CrPC धारा 133: सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किसी पर्यावरणीय बाधा (environmental nuisance) को तत्काल रोकने या हटाने हेतु जिला मजिस्ट्रेटों को सशर्त या अनिवार्य आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
- न्यायिक मिसाल: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की स्थापना से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के पर्यावरणीय अधिकारों को लागू करने के लिए पब्लिक न्यूसेंस (जैसे, रतलाम म्युनिसिपैलिटी केस) का प्रमुखता से उपयोग किया था।
अंतर-विषय पैटर्न
अमेरिकी निकास बनाम वैश्विक जलवायु वित्तपोषण
UNFCCC से अमेरिका का बाहर निकलना दानदाताओं के समूह से सबसे बड़े ऐतिहासिक उत्सर्जक को हटा देता है, जिससे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) खतरे में पड़ जाता है और जलवायु वित्त (climate finance) को लेकर उत्तर-दक्षिण तनाव और बढ़ जाता है।
एक व्यापारिक जवाबी उपाय के रूप में CBAM
अमेरिका द्वारा वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को समाप्त किए जाने के साथ, EU कार्बन लीकेज (carbon leakage) को रोकने के लिए अमेरिकी निर्यात के खिलाफ अपने Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) को आक्रामक रूप से लागू कर सकता है, जिससे WTO व्यापार विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
UNFCCC और पेरिस समझौते से US की वापसी, संधि से बाहर निकलने के कानूनी तंत्र और जलवायु वित्त पोषण (climate finance) के भार को 2026 के लिए एक प्रमुख बहु-कथन (multi-statement) MCQ बनाती है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2023MainsGS3
The adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emissions and what are the key benefits they offer compared to traditional combustion engine vehicles?
