ड्यू प्रोसेस के उल्लंघन के चलते अमेरिकी अदालत ने तीसरे देश में निर्वासन नीति को किया रद्द
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख 'कानून की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) — जो UPSC में बार-बार आने वाली एक संवैधानिक अवधारणा है — और मनमानी कार्यकारी कार्रवाइयों के खिलाफ मानवाधिकारों की रक्षा में इसके अनुप्रयोग के एक व्यावहारिक और समसामयिक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। यह 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और शरण चाहने वालों (asylum seekers) के अधिकारों पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन की उस नीति को रद्द कर दिया है, जिसने प्रवासियों को उन "तीसरे देशों" में निर्वासित करने की अनुमति दी थी जहाँ उनके कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं थे। यह नीति विशेष रूप से उन व्यक्तियों को लक्षित करती थी जिनके अपने गृह देशों में निर्वासन को इसलिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि उन्हें वहां प्रताड़ना या उत्पीड़न का विश्वसनीय खतरा था। न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि यह नीति इन व्यक्तियों को सार्थक नोटिस और निर्वासन से पहले उसे चुनौती देने का अवसर प्रदान न करके 'due process' की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करती है, जिससे संवेदनशील प्रवासी आबादी के लिए कानूनी सुरक्षा और मजबूत हुई है।
मुख्य बिंदु
- एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन की प्रवासियों को असंबंधित तीसरे देशों में निर्वासित करने की नीति को अवैध घोषित किया है।
- यह नीति उन व्यक्तियों को लक्षित करती थी जिन्हें यातना या उत्पीड़न के डर के कारण अपने मूल देशों में वापस भेजे जाने से सुरक्षा प्राप्त थी।
- निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि यह नीति 'due process' (उचित प्रक्रिया) के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह प्रवासियों को निष्कासन से पहले सार्थक नोटिस और आपत्ति दर्ज करने के अवसर से वंचित करती है।
- यह मामला कार्यकारी अप्रवासन नीतियों पर न्यायिक नियंत्रण और शरण चाहने वालों तथा प्रवासियों पर 'due process' (उचित प्रक्रिया) अधिकारों के अनुप्रयोग को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
यातना के विरुद्ध अभिसमय (CAT)
1984 की एक UN संधि जो प्रताड़ना (torture) और 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) — लोगों को उन स्थानों पर वापस भेजना जहाँ उन्हें प्रताड़ना का जोखिम हो — को प्रतिबंधित करती है। यह अनिवार्य करती है कि देश अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रताड़ना को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/मानवाधिकार)। वैश्विक संधियों और भारत की स्थिति (1997 में हस्ताक्षर किए, अभी अनुसमर्थन बाकी है) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विधि की उचित प्रक्रिया
एक अमेरिकी संवैधानिक सिद्धांत जिसके अनुसार कानून और कानूनी प्रक्रियाएं केवल स्थापित तकनीकी नियमों के पालन तक सीमित न होकर निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था)। मेनका गांधी मामले के बाद अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की वैश्विक मानकों के साथ तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण।
नॉन-रिफाउलमेंट
अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत सिद्धांत जो किसी देश को शरण चाहने वालों को ऐसे देश में वापस भेजने से प्रतिबंधित करता है जहाँ उन्हें उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर क्षति का सामना करना पड़ सकता है।
UPSC context
GS II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। प्रवासन और शरणार्थी अध्ययन में मूल अवधारणा; भारत की तदर्थ (ad hoc) शरणार्थी नीतियों के लिए प्रासंगिक।
तीसरे देश की निर्वासन नीति
एक ऐसी नीति जो प्रवासियों को उनके गृह देश के अलावा अन्य देशों में भेजने की अनुमति देती है, अक्सर वहां बिना किसी व्यक्तिगत संबंध के, बशर्ते वह तीसरा देश उन्हें स्वीकार करने के लिए सहमत हो।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। यह वैश्विक प्रवासन प्रबंधन और सीमा नियंत्रण पर कार्यकारी अधिकार से संबंधित है।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS)
अमेरिकी संघीय कार्यकारी विभाग जो सार्वजनिक सुरक्षा, आव्रजन और सीमा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है; यह ICE (Immigration and Customs Enforcement) जैसी एजेंसियों की देखरेख करता है।
UPSC context
GS II (तुलनात्मक शासन)। विभिन्न लोकतंत्र अपनी आंतरिक सुरक्षा और आव्रजन एजेंसियों को किस प्रकार संरचित करते हैं, इसके अध्ययन के लिए संदर्भ।
प्रारंभिक ट्रैप
'नॉन-रिफाउलमेंट' का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है क्योंकि यह 1951 के शरणार्थी सम्मेलन (Refugee Convention) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
यद्यपि भारत ने 1951 के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि non-refoulement अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित रूप से संरक्षित है, जो सभी गैर-नागरिकों पर लागू होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
'कानून की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law), 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) से किस प्रकार भिन्न है?
- स्थापित प्रक्रिया: यह कड़ाई से जाँच करता है कि क्या कोई कानून अस्तित्व में है और क्या उसे विधायिका द्वारा सही ढंग से पारित किया गया था, कानून की अंतर्निहित निष्पक्षता का मूल्यांकन किए बिना (ऐतिहासिक रूप से 1978 से पहले भारत में यही लागू था)।
- विधि की सम्यक प्रक्रिया: यह सुनिश्चित करता है कि कानून स्वयं निष्पक्ष, न्यायसंगत और गैर-मनमाना हो, जो व्यक्तियों को कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अतिरेक (overreach) के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- भारतीय क्रमिक विकास: मेनका गांधी मामले (1978) में, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 21 में व्यापक 'due process' सिद्धांत अंतर्निहित है।
भारत में विदेशियों और शरण चाहने वालों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?
- लागू होने वाले अधिकार: अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, चाहे वे नागरिक हों या नहीं।
- केवल नागरिकों के लिए: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं और शरणार्थियों या प्रवासियों पर लागू नहीं होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
घरेलू निर्वासन बनाम नॉन-रिफाउलमेंट
भारत में एक औपचारिक शरणार्थी कानून का अभाव है और यह 'फॉरेनर्स एक्ट, 1946' पर निर्भर है, जो घरेलू निर्वासन अभियानों (जैसे रोहिंग्या से जुड़े मामले) और 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) के अंतरराष्ट्रीय मानक के बीच तनाव पैदा करता है।
निर्वासन बनाम प्रत्यर्पण की रूपरेखा
डिपोर्टेशन (एक विदेशी का कार्यकारी निष्कासन) को अक्सर प्रत्यर्पण (द्विपक्षीय संधियों और दोहरी आपराधिकता के आधार पर किसी भगोड़े को सौंपना) के साथ भ्रमित किया जाता है। ये दोनों ही अनुच्छेद 21 के अधिकारों से संबंधित हैं।
Prelims में अनुच्छेद 21 की अंतर्निहित 'due process' (विधि की उचित प्रक्रिया) को गैर-नागरिकों के अधिकारों और 'non-refoulement' (नॉन-रिफाउलमेंट) के सिद्धांत से जोड़ने वाले कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2023PrelimsGS1
In essence, what does 'Due Process of Law' mean?
