ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन अनुरोध पर सवाल उठाया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है। यह लेख ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता के संबंध में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव के साथ-साथ अटॉर्नी जनरल जैसे संवैधानिक पदों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।
सारांश
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को चुनौती देने वाली प्राथमिकता वाली सुनवाई को स्थगित करने के केंद्र सरकार के अनुरोध पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की ओर से मांगे गए इस स्थगन की CJI द्वारा "अदालत के साथ अन्याय" के रूप में आलोचना की गई, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि बेंच ने 24 नवंबर को CJI की आगामी सेवानिवृत्ति से पहले मामले को समाप्त करने और फैसला सुनाने के लिए अपना शेड्यूल खाली कर दिया था।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को चुनौती देने वाले एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करने वाला था, जिसे अदालत ने प्राथमिकता दी थी।
- एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की ओर से एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में उनकी व्यस्तता का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और उल्लेख किया कि अदालत ने 24 नवंबर को उनकी आगामी सेवानिवृत्ति से पहले सुनवाई को अंतिम रूप देने और फैसला सुनाने के लिए अपना बोर्ड खाली कर दिया था।
- CJI ने पहले सवाल उठाया था कि क्या मामले को एक बड़ी बेंच (larger Bench) को भेजने का अटॉर्नी जनरल का सुझाव विलंब करने की रणनीति (delaying tactic) थी, जो इस मामले के समयबद्ध समाधान को लेकर जारी तनाव को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021
विशिष्ट अपीलीय अधिकरणों को समाप्त करने और उनके कार्यों को High Courts में स्थानांतरित करने के लिए अधिनियमित कानून। यह CJI की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के माध्यम से अधिकरण के सदस्यों की नियुक्तियों और सेवा शर्तों को विनियमित करता है।
UPSC context
GS Paper 2: सांविधिक/अर्ध-न्यायिक निकाय। विधायी-न्यायिक संघर्षों और ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता की समझ का परीक्षण।
न्यायाधिकरण
अनुच्छेद 323A और 323B के तहत स्थापित अर्ध-न्यायिक संस्थान, जिनका उद्देश्य विशिष्ट विवादों (जैसे, कर, प्रशासन) का न्यायनिर्णयन करना और पारंपरिक न्यायालयों के कार्यभार को कम करना है।
UPSC context
GS पेपर 2: न्यायपालिका की संरचना और कामकाज। विशेषीकृत न्याय वितरण प्रणाली से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
भारत के महान्यायवादी
अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद, जो केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राथमिक वकील के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: संवैधानिक पद। कार्यों, कर्तव्यों और कार्यपालिका के साथ संबंधों का परीक्षण करता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख और Supreme Court के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, जो प्रशासनिक कार्यों और 'Master of the Roster' के रूप में मामलों के आवंटन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
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जीएस पेपर 2: न्यायपालिका की संरचना। प्रशासनिक शक्तियों और कॉलेजियम प्रणाली का परीक्षण।
न्यायिक समीक्षा
विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति, जिसे संविधान की 'मूल संरचना' माना जाता है।
UPSC context
GS Paper 2: संविधान/शासन व्यवस्था। यह नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) और संवैधानिक सर्वोच्चता का परीक्षण करता है।
शक्तियों का पृथक्करण
एक संवैधानिक सिद्धांत जो शासन को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित करता है ताकि पारस्परिक नियंत्रण (checks) सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी एक अंग को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोका जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2: संवैधानिक सिद्धांत। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के महान्यायवादी (Attorney General) और सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) दोनों ही केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए बनाए गए संवैधानिक पद हैं।
केवल महान्यायवादी (Attorney General) ही एक संवैधानिक पद है (अनुच्छेद 76)। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वैधानिक/नियम-आधारित पद हैं, जो लॉ ऑफिसर्स रूल्स, 1987 द्वारा शासित होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में न्यायाधिकरणों (Tribunals) को विनियमित करने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक निर्णय क्या हैं?
- 42वां संशोधन (1976): संविधान में भाग XIV-A जोड़ा गया, जिससे अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक अधिकरण) और अनुच्छेद 323B (अन्य विषयों के लिए अधिकरण) का सृजन हुआ।
- एल. चंद्र कुमार मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि ट्रिब्यूनल अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा (judicial review) को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायिक समीक्षा मूल संरचना (basic structure) का हिस्सा है।
- कार्यकाल एवं स्वतंत्रता: न्यायालयों ने ट्रिब्यूनल सदस्यों के लिए कम कार्यकाल (जैसे, 4 वर्ष) निर्धारित करने वाले कार्यकारी नियमों को बार-बार रद्द किया है, यह मानते हुए कि असुरक्षित कार्यकाल न्यायिक स्वतंत्रता के साथ समझौता करते हैं।
भारत के महान्यायवादी के विशिष्ट विशेषाधिकार और सीमाएँ क्या हैं?
- संसदीय विशेषाधिकार: संसद के किसी भी सदन की कार्यवाहियों या संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है (अनुच्छेद 88)।
- सुनवाई का अधिकार: अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
- निजी प्रैक्टिस पर सीमाएं: पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं और निजी प्रैक्टिस से प्रतिबंधित नहीं, लेकिन अनुमति के बिना सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकते या आपराधिक मामलों में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकते।
अंतर-विषय पैटर्न
ट्रिब्यूनलीकरण बनाम न्यायिक स्वतंत्रता
कार्यपालिका द्वारा ट्रिब्यूनल के कार्यकाल को नियंत्रित करने का प्रयास राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को लेकर हुए पिछले टकरावों को दर्शाता है, जो शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में निरंतर जारी तनाव को रेखांकित करता है।
CJI परिवर्तन और न्यायिक लंबितता
CJI की सेवानिवृत्ति के निकट मांगे जाने वाले स्थगन प्राथमिकता वाली सुनवाइयों को बाधित करते हैं, जो 'Master of the Roster' के रूप में CJI की भूमिका को न्यायिक लंबितता की प्रणालीगत चुनौतियों और संवैधानिक पीठ के विलंबित निर्णयों से जोड़ते हैं।
प्रीलिम्स में AG और SG के संवैधानिक दर्जे के बीच अंतर, या ट्रिब्यूनल के कार्यकाल की सीमाओं की High Courts के साथ तुलना करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025MainsGS2
Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021.
- 2019MainsGS2
“The Central Administrative Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority.” Explain.
- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
- 2022PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the Government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. 2. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the Government which appointed him resigns. Which of the statements given above is/are correct?
